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26 दिसंबर से कलमबंद हड़ताल की चेतावनी छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ का

प्रदेश के 65 विधायकों द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को किया गया है प्रेषित

26 दिसंबर से कलमबंद हड़ताल की चेतावनी छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ का

अजित पुंज-बागबाहरा- छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर पंचायत सचिव संघ अपने एक सूत्रीय मांग पंचायत सचिव का 2 वर्ष परीवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण करने संबंधित सभी 28 जिला मुख्यालयों में प्रांताध्यक्ष अध्यक्ष तुलसी साहू जी के आव्हान पर धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। शासन-प्रशासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय नहीं लिया गया, तो पंचायत सचिव उग्र आंदोलन करते हुए  26.दिसम्बर से जनपद मुख्यालय में काम बंद कलम बंद हड़ताल करते हुए ग्राम पंचायत के सभी कार्यो का बहिष्कार करेंगे ।

शासन प्रशासन से शोषित एवं उपेक्षित

पंचायत सचिव जो 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर कार्य का निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण, रोकथाम में रात दिन ड्यूटी करते हुए 25 सचिव साथीगण कोरोना से संक्रमित होकर स्वर्गवास हो गये, जिन्हें बीमा योजना की सुविधा नहीं होने के कारण मृतक सचिवों के परिजनों की आर्थिक एवं मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

26 दिसंबर से कलमबंद हड़ताल की चेतावनी छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ का

सचिव संघ ने शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए कई सचिव साथी बिना कुछ बीमा सुविधा के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण आज सचिवों के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है।पंचायत सचिव के साथ नियुक्त कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी आदि का शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया है , केवल पंचायत सचिव शासकीयकरण से वंचित हैं । ज्ञात हो जो कि पंचायत सचिव 1995 में 500 रुपये से कार्य करते आ रहे हैं ,25 वर्षों से शासन प्रशासन से शोषित एवं उपेक्षित है । पंचायत सचिवों को कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलता है ना ही एरियर्स राशि का भुगतान किया जाता है, ना ही ऑनलाइन वेतन भुगतान की सुविधा दी गई है ।

सौंपा गया ज्ञापन

पंचायत सचिवों को अनुग्रह राशि केवल ₹ 25000 ही दिया जाता है , जबकि अन्य विभाग के कर्मचारियों को ₹50000 अनुग्रह राशि दी जाती है ,अंशदाई पेंशन योजना 2012 से लागू है जिनका लाभ छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों को आज तक नहीं मिल पा रहा है , विभागीय पद में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति का लाभ नही मिल रहा है ।
पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु प्रदेश के 65 विधायकों द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है इस समर्थन पत्र को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने हेतु राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब सहित सभी 28 जिला मुख्यालयों में पंचायत सचिव संघ अपने शासकीयकरण की मांग को लेकर दिनांक 21. 12. 2020 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर व रैली निकालकर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उक्ताशय की जानकारी जिला संघ के प्रमुख सलाहकार शिवचरण साहू द्वारा दी गई ।

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