संसदीय सचिव के प्रयास से विभिन्न विकास कार्यों के लिए 65 लाख रूपए की स्वीकृत

संसदीय सचिव के प्रयास से विकास कार्यों के लिए 65 लाख की स्वीकृत

आदिवासियों के जमीन बेचने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई : विनोद चंद्राकर
Vinod Chandrakar-1

महासमुंद-संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के प्रयास से क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 65 लाख रूपए की स्वीकृति मिली है। विकास कार्यों के लिए स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने संसदीय सचिव चंद्राकर का आभार जताया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से मिली स्वीकृति

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद के तहत इसके लिए 65 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। जिसके तहत ग्राम कुरूभाठा व डूमरपाली में पांच-पांच लाख की लागत से सांस्कृतिक भवन निर्माण, ढाई लाख की लागत से ग्राम डूमरपाली में देवगुड़ी निर्माण, पांच लाख रूपए की लागत से रामपुर में सीसी रोड निर्माण, पांच लाख की लागत से ग्राम बंदोरा में समरसता भवन निर्माण होगा

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इसी तरह से पांच लाख की लागत से ग्राम खड़सा के कमारडेरा में आदिवासी भवन निर्माण, ढाई लाख की लागत से ग्राम खिरसाली में पचरी निर्माण, पांच लाख-पांच लाख की लागत से ग्राम कोलपदर व जलकी में सामुदायिक भवन निर्माण सहित पांच-पांच लाख की लागत से ग्राम तेलीबांधा, उल्बा, जोरातराई, रामपुर व सिंघरूपाली में सीसी रोड निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। विकास कार्यों के लिए स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने संसदीय सचिव चंद्राकर का आभार जताया है।

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50 बोरा धान जप्त

महासमुन्द-कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देशानुसार आज राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में 02 प्रकरणोें पर 50 बोरा धान अर्थात् (20 क्विंटल) धान जप्त किए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार इनमें पिथौरा तहसील के निवासी फगेश्वर साहू से 25 बोरी धान एवं बागबाहरा तहसील के ग्राम कोमा निवासी  मुंशीलाल सोनी से 25 बोरी धान जप्त कर उचित कार्यवाही किया गया।

अब तक जिले में कुल 198 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें 9985 बोरा धान अर्थात् 3994 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। इनमें 11 वाहन भी शामिल हैं। जिले में कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य निरीक्षक की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर लगातार निगरानी की जा रही है।

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