मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग की उपजातियों के वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया है।
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मंत्रिमंडल ने आयोग के मौजूदा कार्य क्षेत्र में अन्य बिंदुओं को जोड़ने की भी मंजूरी दी है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों को सुधारने की सिफारिश करना शामिल है।
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प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नए केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन होगी। मंत्रिमंडल ने 2021 – 2022 की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों-एनआईटी के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए संशोधित लागत अनुमानों को भी मंजूरी दी।
देश की आर्थिक स्थिति पर मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छे-बुरे दौर से गुजर रही है।
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— DNS (@DNS11502659) January 22, 2020
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