हम भारत को विस्तारित क्षमता के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते-रेल मंत्री

दिल्ली-केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री  पीयूष गोयल ने आज जी-20 के व्यापार और निवेश मंत्रियों की आभासी (वर्चुअल) बैठक में हिस्सा लिया। इसमें दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने जी-20 से कोविड-19 से उबरने का रास्ता खोजने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने की सोच के साथ बाहरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत समावेशी और विकासोन्मुखी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जी-20 के सभी सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है।

रेल मंत्री  गोयल ने घोषणा की कि भारत ‘डेटा फ्री फ्लो विद् ट्रस्ट’ (डीएफएफटी) की अवधारणा को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का विचार है कि डीएफएफटी की अवधारणा न तो सुविचारित है और न ही विभिन्न देशों के कानून के हिसाब से पर्याप्त व्यापक ही है। उन्होंने कहा,‘इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच बहुत बड़े डिजिटल विभाजन को देखते हुए विकासशील देशों को नीतिगत छूट (पॉलिसी स्पेस) देने की आवश्यकता है, जिन्हें अभी डिजिटल व्यापार और डेटा संबंधी कानूनों को अंतिम रूप से तैयार करना है। डेटा, विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन है और सभी तक डेटा की न्यायसंगत पहुंच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है।

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दूसरे बहुत से विकासशील देशों की तरह भारत अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स कानूनों की रूपरेखा (फ्रेमवर्क) बनाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा वर्तमान नियमों, जिनके आधार पर डीएफएसटी को लाने की मांग है, जैसे कि सीमाओं के आर-पार डेटा की निर्बाध आवाजाही, डेटा की पहुंच से जुड़ी हमारी चिंताओं का समाधान करने में पूरी तरह से अक्षम हैं। यह डिजिटल विभाजन को और ज्यादा विस्तार दे सकता है।” उन्होंने कहा कि भारत और कुछ अन्य जी-20 सदस्यों ने अपनी अपत्तियों की वजह से पिछले साल ओसाका में संपन्न हुई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था।

जी-20 को दुनिया की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण समूह बताते हुए रेल मंत्री गोयल ने कहा कि हमें एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए, जो सभी के लिए लाभकारी हो और जी-20 के बाहर भी सदस्यों के हितों को ध्यान रखता हो। उन्होंने विभिन्न आर्थिक वास्तविकताओं के लिए संवेदनशील होने की भी जरूरत पर जोर दिया।

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बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के मुद्दे पर श्री गोयल ने कहा कि भारत का मानना ​​है कि इसे निश्चित तौर पर उचित, पारदर्शी और संतुलित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों को निष्पक्षता, समावेशीपन, लोगों की अलग-अलग जरूरतों को समझने और आम सहमति से फैसले लेने जैसे सारगर्भित मूल्यों और बुनियादी सिद्धांतों को संरक्षित करने वाला होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत, रियाद पहल का समर्थक है, जो इस सुधार प्रक्रिया को समर्थन करना चाहता है। हालांकि, हमें यह मानना होगा कि डब्ल्यूटीओ, सदस्यों की अगुवआई में चलने वाला संगठन है और जी-20 को बिल्कुल भी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में दखलंदाजी करने और एजेंडा (अभियान) चलाने वाले की तरह नहीं दिखाई देना चाहिए। इसकी जगह पर वर्तमान व्यापार प्रणाली में मौजूद विषमता और असंतुलन को दूर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।”

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सेवाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी संचालक बताते हुए कहा कि यह ज्यादातर देशों के लिए उनकी जीडीपी के आधे से अधिक हिस्से का योगदान करता है और अभी जारी महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह क्षेत्र रोजगार बाहुल्य है और बहुत लोगों को आजीविका देता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जी-20 के आगामी एजेंडे में सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

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