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शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

महासमुंद- छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर शिक्षक एलबी संवर्ग की एकसूत्रीय मांग को पूरा करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिस पर संसदीय सचिव ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के पदाधिकारी विजय धृतलहरे, रूपानंद पटेल, लवकुमार पटेल, नीलांबर नायक, नरोत्तम चौधरी, ऋषि कुमार प्रधान, सुरेश नंद, लोकेश पात्रो, हरिराम साव, नंदकुमार साव, मनोहर साहू, शिवकुमार साहू, बिजेंद्र कुर्रे आदि संसदीय सचिव निवास पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव को बताया कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है।

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पूर्व शिक्षकीय सेवा शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, शिक्षा गारंटी गुरूजी के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाकाल की गणना कर शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान सहित शिक्षा विभाग में प्रचलित सभी लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने उनकी एकसूत्रीय मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र आदेश जारी करने की अनुशंसा करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिस पर संसदीय सचिव ने इस दिशा में उचित पहल करते हुए उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर शिक्षक एलबी संवर्ग की एकसूत्रीय मांग को पूरा करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा

पूर्व में स्वीकृत स्थान पर गौठान निर्माण की मांग

ग्राम लाफिनखुर्द के ग्रामीणों ने संसदीय सचिव से मुलाकात कर पूर्व में शासन द्वारा स्वीकृत किए गए स्थान पर गौठान निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीण कन्हैया टंडन, दुर्गाप्रसाद, पुहुपसिंग, जीवनलाल बंजारे, शिवप्रसाद मारकंडे, गैंदराम, संतराम साहू आदि ने बताया कि 20 से 25 परिवार खसरा नंबर 583 व 591 पर तीस से पैंतीस सालों से काबिज हैं। जहां खेती बाड़ी करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस स्थान पर गौठान निर्माण कराया जा रहा है। जबकि पूर्व में शासन द्वारा दूसरे स्थान पर गौठान निर्माण के लिए स्वीकृति मिली थी। उन्होंने शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत स्थान पर गौठान निर्माण कराने की मांग की। जिस पर संसदीय सचिव ने उचित पहल करने का आश्वासन दिया।