दिल्ली-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 25 नवंबर को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित कर रहा है। यह बैठक देश भर में सामुदायिक रसोई की अवधारणा स्थापित करने पर चर्चा होगी । इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मत्रियों शामिल होगे।
भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर, देश भर में सामुदायिक रसोई की अवधारणा स्थापित करने, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित योजना तैयार करने और उन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के अन्दर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आदर्श सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने और इस योजना सहयोग करने का भी निर्देश दिया है, जिसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है।
बैठक में मॉडल सामुदायिक रसोई योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड-कार्यान्वयन की स्थिति, राशन कार्डों को आधार से जोड़ने, बायोमेट्रिक प्रमाणित उचित दर दुकान लेनदेन व अन्य मुद्दों पर विचार होने की संभावना है।
इससे पूर्व,खाद्य और सार्वजानिक वितरण सचिव ने 21 नवंबर 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों के साथ मॉडल सामुदायिक रसोई योजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी।
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