महासमुंद- आज के इस मंहगाई के दौर में कम पैसे में परिवार चलाना कठिन कार्य है राज्य के शासकीय विद्यालयों में पढने वाले बच्चों को गर्म मध्यान्ह भोजन पकाकर खिलाने वाले रसोईयों की आर्थिक दशा पर सरकार की चुप्पी के चलते उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है उनकी मांगों के प्रति सरकार गंभीर नहीं दिखाई देतीं।
रसोईये शाला खुलने की अवधि से लेकर मध्यान्ह भोजन की अवधि तक विद्यालयों में लगातार सेवा देते हैं, चूँकि कार्य का यह समय ऐसा है कि यहाँ उपस्थिति के कारण वे अन्य स्थान पर अन्य कार्य जैसे दैनिक मजदूरी आदि भी नहीं कर सकते अतः केवल मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए ही अपना समय समर्पित करते हैं प्रतिदिन लगभग 4 से 5 घंटे ड्यूटी के बाद एक माह में केवल 1200 रूपये की उपलब्धता से परिवार पालना संभव प्रतीत नहीं होता तथा यह किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है ।
रसोईयों के खातों में अंतरित किये मानदेय के 42 करोड़ सिंगल क्लिक के माध्यम से खाते में जमा
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दैनिक मजदूरी दर की घोषणा की जाती है जो कि वर्तमान वर्ष में 190 रुपये से अधिक है इस आधार पर यदि कम से कम 20 दिन भी विद्यालय लगता है तो उनकी मजदूरी लगभग तीन हजार आठ सौ रुपये से अधिक होता है परन्तु कम पैसे केवल 1200 रुपये देकर सरकार मध्यान्ह भोजन के नाम पर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान रही है ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा द्वारा उक्त बातें कहते हुए बताया गया है कि यह अल्प मानदेय रसोइयों के श्रम के साथ अन्याय है तथा निर्धारित दर से कम मजदूरी भुगतान करना संवैधानिक नहीं है ।
जिला के 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक खोलने की मिली मंजूरी
संघ ने वर्तमान मानदेय को रसोईयों के द्वारा किये जाने वाले कार्य के घंटों के
अनुरूप बहुत कम बताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि संवेदनशीलता
के साथ रसोइयों के मानदेय पर विचार करते हुए निर्धारित मजदूरी दर के
अनुसार मानदेय में वृद्धि कर उनका भुगतान किया जाना चाहिए।
हमसे जुड़े :–https://dailynewsservices.com/