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किसानों का रकबा घटाकर धान खरीदी से वंचित करने की साजिश: विनोद
उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों का धान खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें खड़ी कर किसानों को उनकी उपज बेचने से रोकना उचित नहीं है। एक-एक दाना धान खरीदने का वादा करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
पूर्व विधायक ने कहा कि समितियों में जिस तरह किसानों का रकबा गायब किया गया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं को भाजपा सरकार ने बदलकर किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। नए-नए एप और सर्वेक्षण के नाम पर किसानों को अनावश्यक प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है।
रिकॉर्ड और रकबे में सुधार किया जाए
श्री चंद्राकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी किसानों के रिकॉर्ड और रकबे में तत्काल सुधार किया जाए तथा प्रत्येक किसान का पूरा धान खरीदना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर किसानों के हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
गौरतलब है कि श्री चंद्राकर ने सहकारी समितियों शेर, बेलसोंडा, बम्हनी और बरोंडाबाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान कई किसानों ने धान बेचने में आ रही दिक्कतों से उन्हें अवगत कराया। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा और इस संघर्ष में किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।
“महासमुंद से महतारा वार्ता की रिपोर्ट”
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