आंध्र प्रदेश: रविवार की सुबह 3-4 बजे के आसपास कुरनूल जिले के वल्दुरती मंडल के मदारपुर गांव के पास बस व् ट्रक की भीषण टक्कर होने से 13 लोगों की मौत हो गई, वही इस हादसे से 4 गम्भीर रूप से घायल हो गए है, सभी घायलों को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। बताया जाता है कि इस इस बस में 15 से अधिक यात्री थे। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगो के शरीर को बस से बाहर निकालने के लिए लोगो को काफी मशक्कत करना पड़ा । यह बस राजस्थान जा रही थी , घटना की जानकारी होने पर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुँचकर मामले की जांच कर रही है ।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बस व् ट्रक में हुए हादसे में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह सड़क दुर्घटना दु:खद है।दुख की इस घड़ी में, मेरे विचार उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया।मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएगे ।
महासमुंद-इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी राज्य शाखा छत्तीसगढ़ से प्राप्त कोविड़ 19 रिलीफ़ मटेरियल का वितरण कलेक्टर एवम पदेन अध्यक्ष इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा महासमुन्द डोमन सिह के निर्दशानुसार आशियाना वृद्धाश्रम दलडली रोड महासमुन्द के वृद्व जन को वितरित किया गया।
वृद्ध जन को कोविड़ 19 रिलीफ़ मटेरियल के तहत मैसूर चन्दन सोप तथा मास्क प्रदाय किया गया । इस अवसर पर जिला शाखा के वरिष्ठ सदस्य धर्मेंद्र महोबिया ने आपने सम्बोधन में कहा कि वैशिक महामारी अभी भी भयावह स्थिति में है अतः बचाव के लिए दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, साबुन से बार बार हाथ धोना आवश्यक है। जन जागरूकता जरूरी है। इस अवसर पर जिला सँगठक अशोक गिरि गोस्वामी, वालेंटियर्स एवम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के लेखपाल जीपी चंद्राकर, वालेंटियर्स सुधा रात्रे वृद्धाश्रम के कर्मचारी आदि मौजुद रहे।
वैसे तो आप बाजार में फूलगोभी सफेद हल्का पीलापन लिए हुए देखा होगा पर आप महाराष्ट्र के नासिक जिले के गांव दभाड़ी dabhadi में बैगनी और एकदम पीला फूलगोभी (cauliflowers )की देखकर अचरज में पड़ जाएंगे आखिर इसका रंग कैसा बदला ।
पर यह सब हुआ है दभाड़ी dabhadi के किसान महेंद्र निकम (Mahindra Nikam)की वजह से उसने विदेश के एक कम्पनी से महंगे दामो में फूलगोभी (cauliflowers)के बीज को खरीदकर अपने खेत मे इसकी फसल तैयार की महेंद्र निकम की मेहनत रंग लाई और अब उसके खेत मे फूलगोभी के रंगबिरंगे बड़े-बड़े फूलगोभी खिल रहे है ।
महेंद की हाइब्रिड खेती उसे प्रसिद्धि भी दिला रही है उसके फसल को देखने के लिए दूर दराज से कई प्रकार के लोग आ रहे और उसके मेहनत के तारीफ करने से नही चूक रहे है उसकी रंगीन फूलगोभी महाराष्ट्र के चुने हुए शहर में जाते है जन्हा पर दाम अच्छे मिल रहे है वही यह गोभी लोगो में कौतुहल का विषय बना हुआ है। यह फूलगोभी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी छाई हुई है ।
महेंद का कहना है कि इसमें सभी वही विटामिन है जो अन्य गोभी बाजार में उपलब्ध है। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे( Dadaji Bhuse, State Agriculture Minister )का कहना है कि आमतौर पर किसान सफेद गोभी की खेती करते है पर महेंद्र निकम हाइब्रिड फूलगोभी की खेती किया जिसकी लागत अधिक है ।
दिल्ली-केन्द्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के राज्य मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह ने कहा कि फैमिली पेंशन में सुधार किया गया है और उसके भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्वर्गवासी हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान हो जाएगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
डॉ. सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हकदार होता है। डॉ. सिंह ने कहा कि अब ऐसी दो किस्तों की कुल राशि 1,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। यह पिछली सीमा से ढ़ाई गुना अधिक की वृद्धि है।
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमन 1972 के नियम 54 के उपनियम 11 के अनुरूप, यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और इस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्चा अपने माता-पिता की दो फैमिली पेंशन पाने के योग्य होगा। इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी। यह दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये केअधिकतम वेतन के संदर्भ में तय की गई थी।
अब जबकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिकतम वेतन बढ़कर 2,50,000रुपये प्रतिमाह हो गया है, तो केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन के नियम 54 (11) के अनुसार यह राशि 2,50,000 रुपये का 50 प्रतिशत यानी 1,25,000 रुपये और 2,50,000 रुपये का 30 प्रतिशत यानी 75,000 रुपये तय की गई है।
दिल्ली-रेल मंत्रालय ने उन्नत सुविधाओं के साथ आनंद विहार टर्मिनल-अगरतला स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों को तेजस स्लीपर कोच से बदलने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से राष्ट्रीय राजधानी से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी। बेहतर विशेषताओं के साथ, नए तेजस टाइप स्लीपर ट्रेन के कोच, अव्वल दर्जे की यात्रा का अनुभव देंगे। तेजस सेवा को 15 फरवरी से शुरू करने की योजना है।
लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस आधुनिक तेजस स्लीपर टाइप ट्रेन की शुरुआत के साथ, भारतीय रेल यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव में एक व्यापक बदलाव कर रहा है। स्लीपर टाइप तेजस ट्रेनों की शुरुआत के साथ ज्यादा आराम वाले ट्रेन यात्रा के अनुभव के एक नए युग की शुरुआत की जा रही है। यह योजना बनाई गई है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे की उत्पादक इकाइयों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) में ऐसे 500 तेजस टाइप स्लीपर कोच बनाए जाएं, जो धीरे-धीरे भारतीय रेल नेटवर्क में लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों की जगह ले लें।
तेजस टाइप स्लीपर कोच की विशेषताएं इस तरह से हैं:-ऑटोमेटिक प्लग डोर: सभी प्रमुख प्रवेश द्वार ट्रेन के गार्ड द्वारा नियंत्रित होंगे। सभी दरवाजों के बंद होने तक ट्रेन नहीं चलेगी। कोच का आंतरिक ढांचा पूरी तरह से ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील (एसएस 201 एलएन) से बना है जो कम जंग लगने के कारण कोच की जीवन अवधि को बढ़ाता है। अच्छी फ्लशिंग के कारण शौचालय में बेहतर साफ-सफाई देता है और इसमें फ्लशिंग और बेहतर तरीके का होने के साथ साथ पानी का भी कम इस्तेमाल होगा।
इन कोचों को आरामदायक बनाने और यात्रा गुणवत्ता में सुधारने के लिए बोगियों में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। सभी कोच में ऑटोमेटिक फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम दिए गए हैं। टच-लेस फिटिंग, एंटी-ग्रैफिटी कोटिंग (लेखने या चित्रकारी से सुरक्षा) के साथ संगमरमर से निर्मित, जैल युक्त शेल्फ, नई डिजाइन की डस्टबिन, कुंडी छूने से चालू होने वाली लाइट, उपयोग की सूचना देने वाला डिस्प्ले दिया गया है। बाहरी और आंतरिक, दोनों ही जगहों पर बुनावट वाली पीवीसी फिल्म लगाई गई है।
रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रीमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जो इस प्रकार है ।
प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षायें तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाएं सोेमवार 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया। कक्षाओं में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
बस्तर संभाग के सभी जिलों में ‘‘बस्तर फाईटर्स‘‘ विशेष बल के गठन का निर्णय लिया गया। सभी वर्गो के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में ‘‘राजीव नगर आवास योजना‘‘ का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे।
नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन हेतु भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। समितियों द्वारा यह कार्य छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर का क्रय फरवरी 2021 से एक वर्ष के लिए खुली निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय का मंत्रीमंडल ने अनुमोदन किया गया।
जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए एकल/समूह में ग्राम की नल जल योजना या रेट्रोफिटिंग कार्यो (ग्राम के अंदर के कार्यो) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत (ग्राम के बाहर के कार्यो) विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौपा गया है।
-रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रूपए प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रीमंडल ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन ।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन ।
तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 का विधानसभा में उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन ।
बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन ।
छत्तीसगढ़ पंचम विधानसभा के दशम् सत्र माह फरवरी-मार्च 2021 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस तरह से मंत्रीमंडल ने कई अहम फैसला किया है ।
रोहतक: हरियाणा के रोहतक से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक प्राइवेट कॉलेज के पास कुश्ती के अखाड़े में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में एक कुश्ती कोच भी शामिल है।
एसपी रोहतक राहुल शर्मा के मुताबिक़ कुश्ती के अखाड़े में हुए गोलाबारी में 5 की मौत हो गई हैं और 3 अस्पताल में भर्ती हैं।मुख्य अभियुक्त, सुखविंदर नामक एक कुश्ती कोच को शिकायत के बाद मृतक में से एक ने समाप्त कर दिया।प्राइमा फेशियल, गुस्सा करना मकसद लगता है।पोस्टमॉर्टम और जांच चल रही है।
दिल्ली-केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार लागत को कम करके किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आज यहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रुपाला और जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वीके सिंह की उपस्थिति में सीएनजी में परिवर्तित भारत के पहले डीजल ट्रैक्टर को लॉन्च किया।
इस दौरान मंत्री गडकरी ने कहा कि किसान के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि वे केवल ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की बचत कर सकेंगे जिससे उन्हें अपनी आजीविका को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन एवं अन्य प्रदूषक सामग्री की मात्रा सबसे कम होती है। यह किफायती है क्योंकि इसमें सीसे की मात्रा शून्य है। यह सस्ता है क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की तुलना में सीएनजी की कीमतें कहीं अधिक स्थिर रहती हैं। साथ ही डीजल/ पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज भी बेहतर होता है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी से पूछा गया कि सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर भारत में कब उपलब्ध होंगे तो मंत्री ने कहा कि डीजल ट्रैक्टर को परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर बनाने का काम रॉमैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। फिलहाल यह प्रायोगिक स्तर की पायलट परियोजना है और इसे उचित समय पर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है लेकिन यहां प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत का महज एक तिहाई है। उन्होंने कहा कि देश में ऊर्जा की खपत बढ़ने वाली है और अक्षय ऊर्जा के स्रोत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
#Uttarakhand चमोली के डीएम स्वाति एस भदोरिया के अनुसार एनटीपीसी के अनुसार, सुरंग के अंदर खुदाई 136 मीटर तक की गई है। खुदाई करने वालों को भी रैनी गांव के लोगो को काम में रखा गया है, कल एक शव वहां पाया गया था। इस हादसे में लापता 204 व्यक्तियों में से 38 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 2 लोग जीवित पाए गए हैं।
बीआरओ कर्नल बृजेन्द्र एस सोनी के अनुसार कई प्रकार के बाधाओं के बावजूद, इसे बनाने के लिए बीआरओ दिन-रात काम कर रहा है, बेली ब्रिज सबसे तेज़ है जिसे हम लॉन्च कर सकते हैं, बाद में हम चमोली में कनेक्टिविटी के लिए स्थायी पुल बनाएंगे। ब्रिज एक इंजीनियरिंग चुनौती है। यह 200 फीट का बेली ब्रिज है जिसका निर्माण हम उत्तराखंड के चमोली में एक विकल्प के रूप में कर रहे हैं। पहले यह मलबा था, अब पुल बनाया जाएगा है, लेकिन हम इसे जल्द ही पुल को लॉन्च करेंगे।
डीजीपी, उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि एनटीपीसी ने छोटी सुरंग के अंदर मलबे को हटाने के लिए शाफ्ट की खुदाई की। वे इस पर काम कर रहे हैं। बड़ी सुरंग के लिए कार्य प्रगति पर है। कल मैथन में एक शव बरामद होने के बाद हमने हरिद्वार तक खोज को बढ़ाया है जिला प्रशासन भी लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है। लापता व्यक्तियों के लिए खोज अभियान जारी है। कल, एसडीआरएफ की टीम ने 4,200 मीटर की ऊंचाई पर रेनी गांव के पास बनाई गई झील का दौरा किया। झील से पानी लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, यह खतरे के क्षेत्र में नहीं है। टीम को रैनी के पास हेलीपैड बनाने के लिए भी जगह मिल गई है ।
भोपाल-प्रदेश में सुशासन और कानून के राज की स्थापना की दिशा में विभिन्न स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर चिटफंड कम्पनियों, अतिक्रमणकारियों, अवैध शराब के धंधों में लिप्त लोगों, खाद्य सामग्री की कालाबजारी करने वालों और आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाहियों का क्रम जारी है।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं नियमित बैठकें ली जाकर और फील्ड विजिट कर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा न जाये और आम जनता परेशान न हो। उनके निर्देशानुसार प्रांतव्यापी अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में सघन कार्यवाहियाँ माह जनवरी 2021 में हुई है।
प्रदेश के सभी जिलों में मिलावट के खिलाफ चलाये गये अभियान में मिलावटखोरों पर 204 एफआईआऱ, 28 एनएसए, 94 खाद्य प्रतिष्ठान सील, 78 के लाइसेंस रद्द, 6 अवैध फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई। खाद्यान्न एवं राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध 137 प्रकरण दर्ज किए गए और 7 करोड़ 99 लाख रूपये की सामग्री जब्त की गई।
भू-माफिया, गुंडा, बदमाश और अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध जनवरी माह में 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 37 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के 137 अवैध निर्माण तोड़े गए और 19 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई जाकर 1394 करोड़ रूपये लागत की जमीन मुक्त कराई गई।
रेत खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए प्रदेश में 461 एफआईआऱ दर्ज की गई। भू-माफिया, गुंडा और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाऱ करने वालों के खिलाफ कार्यवाहियाँ लगातार जारी है। अब तक 1025 करोड़ रूपये मूल्यै की 1089 एकड जमीन मुक्ता कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के स्पष्ट निर्देश है कि माफिया के खिलाफ कार्यवाही के दौरान गरीब और कानून का पालन करने वालों को कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत न केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं बल्कि 14 हजार 600 निवेशकों को 24 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि वापस करवाई गई। कटनी जिले में सहारा कंपनी की 150 करोड़ रूपये कीमत की 75 एकड़ भूमि कुर्क की गई। ग्वालियर जिले में सक्षम डेयरी लिमिटेड और सन इण्डिया लिमिटेड की 67 लाख 37 हजार रूपये कीमत की चार संपत्तियों की नीलामी की गई।
