कैबिनेट ने दी यस बैंक के लिए आरबीआई के रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी,एसबीआई खरीदेगा बैंक का 49 फीसदी हिस्सा,वहीँ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में की 4 फीसदी की बढोत्तरी,निर्यात को बढ़ावा देने से जुडी स्कीम को भी कैबिनेट से मंजूरी.
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निजी क्षेत्र के यस बैंक के ग्राहकों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुश्किल में फंसे बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूर कर लिया है। यस बैंक को उबारने के प्रस्ताव के तहत भारतीय स्टेट बैंक 49 फीसदी तक की हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र भी बैंक में निवेश करेंगे। पूरे प्लान को लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने योजना के खास पहलुओं के बारे में ये भी बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन बाद निकासी पर लगी पाबंदी हट जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे एक करोड़ 13 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर इस साल करीब साढ़े चौदह हजार करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
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भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से कैबिनेट ने एक इंसेटिव स्कीम को मंजूरी भी दी है। मंत्रिमंडल ने नारियल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्दि को भी मंजूरी दी है, जिससे 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने करीब 7700 करोड़ रुपए के एक प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है , जिसके तहत 780 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड किया जाएगा, खासतौर से उन्हें पर्यावरण अनुकूल हाइवे बनाया जाएगा।
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