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वन अधिकार मान्यता पत्र की मांग को लेकर ग्रामीणों ने संसदीय सचिव से की मुलाकात

संसदीय सचिव ने मांगों की ओर उचित पहल करने का दिया आश्वासन Parliamentary Secretary assured to take proper initiative towards the demands

महासमुंद। ग्राम पंचायत परसाडीह के आश्रित ग्राम गुडरूडीह के ग्रामीणों ने संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात वन अधिकार मान्यता पत्र दिलवाने की मांग की है। जिस पर संसदीय सचिव ने उनकी मांगों की ओर उचित पहल करने का आश्वासन दिया।

गुरूवार को जनपद सदस्य रमाकांत ध्रुव के नेतृत्व में ग्रामीण संसदीय सचिव से मुलाकात की। ग्रामीणों ने संसदीय सचिव को बताया कि वे सभी 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से कक्ष क्रं 816 के वनभूमि में काबिज हैं। जहां परंपरागत तरीके से खेत तैयार कर परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं।

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वन अधिकार मान्यता पत्र के लिए ग्राम पंचायत परसाडीह के सरपंच और सचिव को आवेदन दिए थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर संसदीय सचिव ने उचित पहल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मनराखन, मनोहर, नरेंद्र, पुसउ, पुनीतराम, भागवत, शिवकुमार, दुकालूराम, योगेश आदि ग्रामीणजन मौजूद थे।

गुडरूडीह में मिडिल स्कूल की मांग

संसदीय सचिव से मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम गुडरूडीह में मिडिल स्कूल खोलने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र में आता है। अक्सर यहां हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में अनहोनी की आशंका बनी रहती है। लिहाजा ग्राम गुडरूडीह में मिडिल स्कूल खोले जाने की जरूरत है। जिस पर संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने इस दिशा में शासन-प्रशासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।

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