दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 7 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
दीक्षांत समारोह संस्थान के डोगरा हॉल में सीमित लोगों की उपस्थिति के साथ हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। एक ऑनलाइन वेबकास्ट के माध्यम से इसका प्रसारण सभी स्नातक छात्रों, उनके माता-पिता, प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और आमंत्रित मेहमानों तक पहुंचेगा।
दीक्षांत समारोह में पीएचडी, एम. टेक, मास्टर्स ऑफ डिजाइन, एमबीए और बीटेक छात्रों सहित 2000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। संस्थान, राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक, निदेशक के स्वर्ण पदक, डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, दस उत्तम स्वर्ण पदक और संस्थान रजत पदक भी स्नातक छात्रों को प्रदान करेगा।
महासमुंद. नगर पालिका द्वारा हाईस्कूल मैदान में नियम, शर्तों के तहत 48 अस्थायी पटाखा दुकानों की नीलामी की जाएगी. स्थल आबंटन नीलामी की कार्रवाई कल दोपहर 3 बजे नगर पालिका सभा कक्ष में आयोजित किया जाएगा. नीलामी के एक घंटे पहले 1200 रुपए अमानत राशि जमा करने पर ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर एवं सभापति राजेन्द्र चंद्राकर ने हाईस्कूल मैदान का जायजा लिया.
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के पूर्व नगर पालिका द्वारा आदर्श बालक हाईस्कूल मैदान में अस्थायी पटाखा दुकान के लिए स्थल आबंटन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इच्छुक व्यवसायी को पिछले वर्ष की शेष बकाया राशि का भुगतान करना होगा. नीलामी की कार्रवाई के एक घंटे पहले अमानत राशि जमा संबंधित रसीद एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं.
व्यवसायी को अस्थायी पटाखा लाइसेंस की जीवित पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अन्यथा की स्तिथि में संबंधित किसी भी व्यवसायी को भाग लेने नहीं दिया जाएगा. वहीं दुकान खुलने की स्थिति में दीपावली तक नीलामी की राशि जमा करना अनिवार्य होगा. किसी भी व्यवसायी द्वारा नियत अवधि में राशि जमा नहीं करने पर उन्हें आने वाले समय में अस्थायी पटाखा दुकान लगाने से बंचित किया जाएगा.
इस नीलामी में कुल 48 दुकानों का आबंटन किया जाना है. दुकानों का साईज 8×8 की होगी. पटाखा व्यवसायी को दुकानों का संचालन कोविड-19 को देखते हुए शासन के गाइडलाइन अनुसार करना होगा. सभी व्यवसायी को दुकानों के सामने हाथ धोने के लिए साबुन और पानी रखनी होगी. व्यवसायी के साथ दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को मास्क के साथ सोशल, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा. साथ ही हेंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी.
जगदलपुर- कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा बस्तर जिले में खनिज पदार्थो के अवैध परिवहन कर्ताओं विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत 05 नवम्बर को जिले के धरमपुरा, छापरभानपुरी, तारापुर, कुमरावण्ड, कोड़ेनार एवं मांदर क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चूनापत्थर के 05 वाहन तथा रेत के 03 वाहन सहित कुल 08 वाहनों को अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि अवैध परिवहन के सभी 08 प्रकरणों में बिना वैध अभिवहन पास के चालको द्वारा खनिज का परिवहन करते पाए जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि रेत के अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से पूछताछ करने पर ग्राम मांदर में रेत के अवैध उत्खनन की जानकारी दी गई। जांच दल द्वारा कार्यवाही के दौरान अवैध उत्खननकर्ता मौके से फरार हो गये।
उत्खनन में प्रयुक्त औजार बेलचा, फावड़ा एवं तगाड़ी को जप्त किया गया। जिस संबंध में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी। उक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
महासमुंद-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला महासमुन्द (छ0ग0) जिला सर्विलेंस ईकाई द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन दिनाॅकः-05 नवम्बर 2020 गुरुवार को मिले जानकारी के अनुसार कोरोना पाॅजिटीव प्रकरण की स्तिथि इस प्रकार है आज जिले में कोरोना पाॅजिटीव की संख्या 70 है.
आज तक कुल कोरोना पाॅजिटीव की संख्या 4947 स्वस्थ होकर आज के डिस्चार्ज की संख्या 31 स्वस्थ होकर आज तक कुल डिस्चार्ज की संख्या 4249 आज हुये मृत्यू की संख्या 01 अब तक कुल मृत्यू की संख्या 71 है.
विकासखण्डवार कोरोना पाॅजिटीव की संख्या
आज के कोरोना पाॅजिटीव की संख्या विकासखण्डवार का योग इस तरह से है महासमुन्द 23 बागबाहरा 10 पिथौरा 09 बसना 13 सरायपाली 15 है इस तरह से आज जिले कुल 70 कोरोना पाजेटिव प्रकरण की पुष्टि हुई.
कोविड-19 विवरण टेस्ट का प्रकार इस तरह से
आरटीपीसीआर 308 ट्रू-नाॅट 103 रैपिड एंटीजेन 775 कुल टेस्ट 1186 हुए जिसमे पाजेटिव प्रकरण की संख्या 70 रही.
बलौदाबाजार-जिले में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। बलौदाबाजार ब्लॉक में 5, भाटपारा में 8, बिलाईगढ़ से 8, कसडोल से 5, पलारी से 18 और सिमगा से 1 पॉजिटिव केस आज मिला है। इसके साथ ही जिले में अब तक संक्रमित मरीज़ों की संख्या 5904 तक पहुंच गई है।
आज 21 लोगों की इलाज़ के बाद सेहत ठीक हो गई। जिले में अब तक 5171 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मरीज़ों की संख्या अब केवल 650 रह गई है, जिनका इलाज़ जारी है। कोरोना जांच के लिए आज 863 सैंपल लिए गए।
महासमुंद- कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कहा कि महासमुंद ज़िले में आयातित पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज़िले की जनता से अपील की है कि स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिये खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।
कलेक्टर गोयल ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें। इस संबंध में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आयातित पटाखों के अवैधानिक क्रय -विक्रय पर रोक लगाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए है।
पटाखों के विक्रय के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी गाईड लाइन के उपयोग किए जाने के संबंध में ज़ोर दिया गया है। जो कि न केवल अवैधानिक आयातित पटाखों के संबंध में, बल्कि देश में निर्मित पटाखों के उपयोग के संबंध में है। इसके तहत आयातित आतिशबाजी को बेचना या भंडारण करना गैरकानूनी है। यह आतिशबाजी संवदेनशील कैमिकल से बनी होती है और ध्वनि मानक के अनुरूप नहीं होती।
ऐसी आतिशबाजी का उपयोग व्यक्ति की सेहत को खतरे में डाल सकता है। केमिकल्स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। अनाधिकृत आतिशबाजी क्रय-विक्रय करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विस्फोटक नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर गोयल ने ज़िले के सभी पटाखों के विक्रेताओं से भी आग्रह किया कि वे कम उम्र के बच्चों को सीधे पटाखे न बेचे। बच्चों को अभिभावक की उपस्थिति में ही पटाखे दें । छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ी, चकरी, अनार भी दुकानदार अभिभावक के सामने ही बच्चों को विक्रय करें ताकि किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना न हो सके ।
किसी पटाखा दुकान पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देशों के तहत प्रशासन और संबंधित थाना पुलिस पटाखा दुकान पर नजर रखेगी। जो विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयातित पटाखों से ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के साथ सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
महासमुंद-देश भर के 350 संगठनों के समन्वय से बनी अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आव्हान पर छत्तीसगढ़ में किसानों, मजदूरों व प्रगतिशील सामाजिक संगठनों सहित 25 जान संगठनों के समन्वय से बनी छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में 05 नवम्बर को राष्ट्रीय राजमार्ग-53 नदी चौक घोडारी पर चक्काजाम किया। जाम के दौरान आसपास इलाके से बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे,इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में राष्ट्रपति व् प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील चन्द्रवंशी को ज्ञापन सौपा गया.
राष्ट्रपति को सौपे गए ज्ञापन में लिखा है कि हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आज पूरे देश में के किसान सड़कों और उनके साथ हम छत्तीसगढ़ के महासमुंद गरियाबंद जिले के किसान भी शामिल है जिनके जीवन से आपकी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून ने उजाला छीन लिया है यह कृषि कानून किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्यसे वंचित करते हैं जबकि आपकी सरकार ने हमें सी-2 लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने और किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था.
यह कानून का कारपोरेटो को किसानों की फसल को ठेका खेती के जरिए लूटने की इजाजत देते हैं और इस लूट पर देश के गरीब उपभोक्ताओं से जमाखोरी और कालाबाजारी के जरिए अधिकतम मुनाफा कमाने की इजाजत देते हैं इसलिए यह कानून किसानों और उपभोक्ताओं का सर्वनाश करने का कानून है हम आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं कि कृषि राज्य का विषय होने के बावजूद इन कानूनों के बारे में न तो राज्य सरकारों से सलाह मशवरा किया गया है ना ही संसदीय समितियों ने इस पर विचार हुआ है.
किसानों से इस बारे में पूछा तक नहीं गया है जबकि यह कानून उनके जीवन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करते हैं यह कानून देश के संविधान में उल्लेखित संघीय ढाँचे के ही खिलाफ है राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद ध्वनिमत से इन कानूनों को पारित कराने की लोकतांत्रिक तिकड़म बाजी अलग से की गई है आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर इस ज्ञापन के माध्यम से हम हमारी आप से अपील है कि इस सर्वनाश कानूनों पहला कृषि उपज व्यापार संवर्धन और सुविधा.
दुसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि समझौता तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 बिजली संशोधन बिल 2020 को निरस्त करने के लिए अपनी सरकार से कहें ताकि इस देश की खेती किसानी और किसानों को बचाया जा सके और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की रक्षा की जा सके.
वही मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन में कहा है कि हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आज छत्तीसगढ़ की मुख्य कृषि उपज धान कटाई पूरे जोरों पर है और ऐसे कई स्थान हैं जहां पर अरुणा किस्म की सारे धान किसानों द्वारा काट लिया गया है उन्हें अपने खेरवा खदानों में रात रात भर रखवाली करना पड़ रहा है कई ऐसे इलाके हैं जहां हाथियों और जंगली सूअरों से फसल बचा पाना मुश्किल है जान और माल दोनों का खतरा बना हुआ है.
ऐसे परिस्थितियों में शीघ्र ही समर्थन मूल्य में धान खरीदी की शुरुआत होने से खरीदी केंद्रों में भीड़ भाड़ व किसानों को तो कल लेकर महीनों इंतजार करने की समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है अतः आपसे अनुरोध है कि समर्थन मूल्य में धान उपार्जन वर्ष 2020 हेतु शीघ्र अति शीघ्र धान खरीदी शुरू करने का कष्ट करें तेजराम विद्रोही जागेश्वर जुगनू चंद्राकर गोविंद चंद्राकर भोला चंद्राकर सुरेश चंद्राकर सोहन लाल पटेल पंकज चंद्राकर सुमन सिन्हा के अलावा बड़ी संख्या में आसपास के किसान मौजूद थे.
भोपाल-राज्य शासन के कर्मचारियों को त्यौहार के मौके पर विशेष राहत देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। माह नवम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच दस हजार रूपये का त्यौहार अग्रिम, चालीस हजार रूपये या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिये राज्य सरकार ‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ लागू करने जा रही है।
इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्यौहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
आदेश किए गए जारी
राज्य शासन ने आज सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिये हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने त्यौहार के समय में कर्मचारियों के लिये और कोविड 19 के कारण मंद हुई आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दृष्टि से लिये गये निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता जाहिर करता है।
विशेष त्यौहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे कर्मचारियों जिनकी सातवें वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40000 रूपये या इससे कम है।
मिलेगा ऐरियर्सराशि
स्थाई कर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा।
उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान के ऐरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त मई, 2018 तथा मई, 2019 में दी गयी थीं। तीसरी तथा अंतिम किश्त का भुगतान मई, 2020 में किया जाना था किन्तु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किश्त का भुगतान नहीं हो सका।
त्यौहार सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में किये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि के भुगतान से शासन पर लगभग 375 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।
महासमुंद- छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) के अंतर्गत फसल कटाई के पश्चात् खेतो में बचे हुये फसल अवशिष्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होने अथवा संभावना के मद्देनजर फसल कटाई के पश्चात खेतों में बचे हुये फसल अवशिष्ट को जलाने पर प्रतिबंधित किया गया है।
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिसके तहत 02 एकड़ से कम के लिए 2500 रूपए प्रति घटना, 02 से 05 एकड़ तक पाॅच हजार रूपए प्रति घटना एवं 05 एकड़ से अधिक होने पर 15 हजार प्रति घटना एवं 06 माह की सजा एवं अर्थदण्ड करने का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि इसमें जिला दंडाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, प्रदुषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस आदेश के परिपालन में फसल अवशेष को जलाने से रोकने तथा उनके उचित प्रबंधन पशुचारे के रूप में उपयोग करने, कम्पोस्ट बनाने आदि के संबंध में कृषि विभाग द्वारा मैदानी अमलों के माध्यम से कृषकों को समझाईश देने एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके बावजूद भी कृषकों द्वारा फसल अवशेष को जलाया जाता है।
जिन कृषकों के पास उपयोग से अधिक फसल अवशेष जैसे पैरा, भूसा आदि है, उन्हें खेत में जलाने की अपेक्षा निकटतम गौठानों में पशुचारा के लिए उपलब्ध कराने एवं डी-कम्पोजर के घोल का छिड़काव कर कुछ ही दिनों में सुपर कम्पोस्ट खाद बनाकर उपयोग में लाने समझाईश दी जाती है। इससे वायु प्रदुषण में रोकथाम के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि पर्यावरण सहित सबके लिए हितकर अथवा लाभकारी होगा।
महासमुंद- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कल बसना विकासखण्ड के ग्राम गढ़फुलझर में स्थित सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट का अवलोकन किया। उन्होंने ग्लेजिंग यूनिट के सभी मशीनों एवं वहां कारीगरों द्वारा बनाए जा रहें सभी सामग्रियों की जानाकरी ली। कलेक्टर ने सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट में बनाए जा रहे सामग्रियों को देखकर वहां पर कार्यरत् कारीगरों की सराहना की।
मिले प्रोत्साहन
उन्होंने कहा कि सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार की योजना ‘‘स्फूर्ति’’ से फंड दिलानें की बात कहीं। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों केा दिए। जिससे कि सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट के विकास को और बढ़ावा मिल सकें। इस योजना के माध्यम से बेहतर उपकरणों, उपकरणों और विपणन बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी हो तथा पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों के विकास एवं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
इसके अलावा कारीगरों को समूहों में संगठित करने के लिए और दीर्घकालिक रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में समर्थन मिल सकें। जिससे कि समूहों के उत्पादों की विपणन क्षमता नए उत्पाद, डिजाइन, प्रशिक्षण और बेहतर पैकेजिंग और विपणन बुनियादी ढांचे के सुधार के जरिए प्रोत्साहन मिले ।
बनी सामग्रियों की डिमांड
इस दौरान माटीकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रशेखर पाड़े एवं मिनकेतन राणा ने सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट में बनाए जा रहे सभी सामग्रियों एवं कलाकृतियों के बारें में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहां के सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट से बनाए गए सामग्रियों का छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड रायपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काफी डिमांड हैं। यहां विशेषकर माटी के दीये, बर्तन, थाली, कप, गिलास, प्लेट, कटोरी, सुराही, पाॅट, बरनी, पानी बाॅटल के अलावा आर्डर आने पर मिट्टी की मूर्तियाॅ, झालर एवं अन्य सामग्रियाॅ बनाई जाती हैं।
पूर्व अध्यक्ष पाड़े ने बताया कि सिरेमिक ग्लेजिंग यूनिट परिसर में छात्रावास भी है। जहां अन्य जिले एवं प्रांतों के कारीगर आकर यहां प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रवि मित्तल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुणाल दुदावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।
बागबाहरा- आम आदमी पार्टी राज्य कमेटी सदस्य संतोष चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेश सरकार के युवा बेरोजगार एवं मजदूरों पर झूठे दावा का सच आज छत्तीसगढ़ के आम जनता के सामने महासमुंद जिला के बागबाहरा क्षेत्र के गरीब मजदूरों का काम ना होने की वजह से अन्य राज्यों में पलायन करना साबित करता है ,की क्षेत्र में एवं पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के पास रोजगार नहीं है ।
मजबूरन जाना पड़ता है
जिस वजह से उन्हें अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर मजदूर दलालों के हाथों में फस कर ,अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें मजदूर दलालों से एडवांस लेना पड़ता है। एडवांस वापस नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित मारा-पीटा जाता है, इस वजह से उन्हें अन्य राज्य में रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए मजबूरन जाना पड़ रहा है, अन्यथा इस कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर जाने को मजबूर नहीं होता ।
राज्य में कांग्रेस सरकार से अपील आप सिर्फ विज्ञापनों पर नहीं छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को जमीनी स्तर पर रोजगार मुहैया करवाए ताकि वे अपने धर परिवार गांव जन्म भूमि पर रहकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।
खल्लारी विधानसभा के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष शकील खान ने कहा क्षेत्र के आम जनता ने कांग्रेस एवं भाजपा के विधायक चुनते आऐ हैं। ताकि उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल सके लेकिन यह दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जितने के बाद के जनता की समस्या को आजादी के 70 साल बाद भी हल नहीं कर पाए अब आम आदमी पार्टी क्षेत्र के जनता के हर समस्या के लिए हमेशा उनके साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते रहेंगे।
बनाया जा सकता है खाद
