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स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति विवरण की घोषणा 15 दिनों में-केन्द्रीय मंत्री गडकरी

सभी यात्री कारों में कम से कम 6 एयरबैग होगे--केंद्रीय सड़क परिवहन नीतिन गडकरी
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दिल्ली-केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केन्द्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि नीति के विवरण की घोषणा आज से 15 दिन के भीतर कर दी जाएगी। बजट के बाद अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, और रोजगार के 50 हजार नए अवसर निर्मित होंगे।

मंत्री ने कहा कि इस नीति के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके अन्तर्गत 15 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। अनुमान है कि यह वाहन नये वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

11 वर्ष 4 माह के छात्र को आईक्यू टेस्ट के आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने इस नीति के फायदों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे अवशिष्ट धातु की रिसाइक्लिंग होगी, सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, मौजूदावाहनों की बेहतर दक्षता के कारण ईंधन की खपत कम होगी जिससे तेल आयात में कमी आएगी और निवेश को गति मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्री ने राजमार्ग सेक्टर के लिए व्यय प्रावधान बढ़ाकर 1,18,000 करोड़ रुपए किये जाने का स्वागत किया है। इसमें अब तक का सबसे अधिक 1,08,000 करोड़ का पूंजी निवेश है। आवंटन बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय द्वारा राजमार्गों के मुद्रीकरण पर अधिक जोर से देश में सड़कों के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी।

कोरोना का संक्रमण कम मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक, एक सप्ताह में 43 की मृत्यु

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इस राज्य में 8 फरवरी से खुलेगे स्कूल व् कालेज हैल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ

‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का उद्घाटन

दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का 4 फरवरी, 2021 को दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ कांड के 100 पूरे हो रहे हैं।

चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे।

इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों

में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। यह आयोजन

4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और एक वर्ष तक 4 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे।

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कोविड-19 प्रबंधन में मदद के लिए उच्च स्तरीय दल जाएगा महाराष्ट्र व् केरल

कोविड-19 प्रबंधन में मदद के लिए उच्च स्तरीय दल जाएगा महाराष्ट्र व् केरल

दिल्ली-केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए केरल और महाराष्ट्र में अपनी दो उच्च-स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है।

ऐसे समय में जब लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और इससे होने वाली मौत की घटनाओं में भी गिरावट का रुख है केरल और महाराष्ट्र में इस महामारी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है और रोज बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में देश में कोविड के लगभग 70 फीसदी मामले अकेले इन दोनों राज्यों से हैं।

11 वर्ष 4 माह के छात्र को आईक्यू टेस्ट के आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति

महाराष्ट्र की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और नई दिल्ली के डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। जबकि केरल की टीम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषों को शामिल किया गया है।

केन्द्र की उच्च स्तरीय टीम संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों

के साथ मिलकर काम करेंगी, वहां के जमीनी हालात का जायजा लेंगी

और इन राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में दर्ज किए जा रहे कोविड-19 के मामलों

पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की सिफारिश करेंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण

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स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण
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भोपाल-स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  इन्दर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सी.टी.ई.टी. परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

11 वर्ष 4 माह के छात्र को आईक्यू टेस्ट के आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

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उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है।

परिवीक्षा अवधि के प्रकरण एक माह में निराकृत करें

आयुष (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने मंत्रालय में आज विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।मंत्री कांवरे ने कहा कि समय-समय पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तीन दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाये।

उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति और समयमान वेतनमान

के प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द करने को कहा।

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की कत्ल की गुत्थी सुलझी,आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

उन्होंने परीवीक्षा अवधि के प्रकरण एक माह में निराकृत करने के निर्देश दिये।

मंत्री कांवरे ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाये।

बैठक में न्यायालयीन प्रकरण, टेली मेडिसिन, आयुष चिकित्सा पद्धति

सहित हर्बल खेती पर भी चर्चा की गयी। बैठक में प्रमुख सचिव करलिन

खोंगवार देशमुख सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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11 वर्ष 4 माह के छात्र को आईक्यू टेस्ट के आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति

10 वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में तय समय सारणी अनुसार होगी
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रायपुर-वर्तमान में दुर्ग के माइल्डस्टोन स्कूल की कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र लिवजोत सिंह अरोरा पिता गुरविंदर सिंह अरोरा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा देगा। महज 11 वर्ष 4 माह के इस छात्र को आईक्यू टेस्ट के आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। अस्पताल में जांच के आधार पर उसका आईक्यू 16 वर्ष की उम्र के बराबर है। छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है, जब बारह वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है।

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गौरतलब है कि बुद्धिलब्धि या इंटेलिजेस कोशेंट (आईक्यू) कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आंकलन किया जाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो. व्ही.के. गोयल से प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र लिवजोत सिंह अरोरा में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए मंडल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।

कोरोना का संक्रमण कम मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक, एक सप्ताह में 43 की मृत्यु

वर्तमान में छात्र दुर्ग के माइल्डस्टोन स्कूल की कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है। छात्र का शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग से आईक्यू टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अनुसार छात्र का आईक्यू 16 वर्ष की उम्र के बराबर है। आईक्यू टेस्ट के आधार पर छात्र कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है। छात्र का आवेदन मंडल की परीक्षा और परीक्षाफल समिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद विशेष प्रकरण

मानकर छात्र लिवजोत सिंह अरोरा को वर्ष 2020-21 की कक्षा 10वीं

की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। समिति के

निर्णय अनुसार छात्र को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है।

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कोरोना का संक्रमण कम मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक, एक सप्ताह में 43 की मृत्यु

ओमिक्रोन वेरिएंट के 8,209 मामले देश के 29 राज्य में अभीतक मिले

रायपुर-कोरोना का संक्रमण फिलहाल कम हुआ है लेकिन मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है। 22 जनवरी से 28 जनवरी के सप्ताह में 43 मृत्यु हुई जिसमें 67 प्रतिशत पुरूष और 33 प्रतिशत महिलाओं की हुईं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 14 व्यक्तियों की मृत्यु गत सप्ताह हुई।

राज्य स्तरीय डेथ आडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 81 प्रतिशत मृत्यु कोमार्बिडिटी के कारण हुई जबकि 19 प्रतिशत कोविड के कारण हुई। इसमें भी 60 वर्ष से अधिक उम्र में केस फेटलिटी दर 6.66 और 45-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में 1.59 सी एफ आर दर्ज किया गया। समिति ने यह भी रिव्यू किया कि 35 प्रतिशत मरीजों की मृत्यु अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटो के अंदर हुई जबकि 7 प्रतिशत मृत्यु 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाती है।

चिकिेत्सकों का कहना है कि लक्षण आने पर भी लोग कोरोना की जांच नही करा रहे हैं। विश्ेाषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गाें को सर्दी,खांसी , बुखार, थकान आदि लक्षण होने पर तुरंत डाक्टर को दिखाएं और कोरोना जांच कराएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही कार्य करें।

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इस राज्य में 8 फरवरी से खुलेगे स्कूल व् कालेज हैल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ

बलोदाबाजार के पुरूष को 29 दिसंबर से बुखार,कफ हो रहा था और स्थानीय इलाज लिया ।12 जनवरी को बलोदाबाजार क्लीनीक में जाकर दवाई लाई। 19 को फिर से सांस की तकलीफ होने पर क्लिनीक में दिखाया और एंटीजेन टेस्ट कराने पर निगेटिव परिणाम आया ।20 जनवरी को टूनाट का पाजिटिव रिजल्ट आया । 22 को दोबारा इलाज मिलने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

09 लोग के सड़क दुर्घटना में मृत्य होने पर मुख्यंमत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की

रायपुर जिले के 63 वर्ष के पुरूष को 11 जनवरी से कफ के लक्षण

आ रहे थे लेकिन 22 जनवरी को निजी अस्पताल में भर्ती हुए और

इलाज के बाद भी 25 जनवरी को उनकी मृत्य हुई। राजनांदगांव

के 43 वर्ष  के पुरूष को 9जनवरी से बुखार ,कफ के बाद भी 13

जनवरी को टेस्ट कराया और इलाज के बाद भी 24 जनवरी को मृत्यु हो गई।

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राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के पदक विजेता खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के पदक विजेता खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती
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भोपाल-गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों की प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में सीधी भर्ती करेगी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 60 पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। इनमें 10 पद उपनिरीक्षक के और 50 पद कांस्टेबल के रहेंगे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ऑलिम्पिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी जायेगी।

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उन्होंने बताया कि उक्त स्तर पर दिव्यांगजनों के लिये आयोजित प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लाभ दिया जायेगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि उपरोक्त पदों की भर्ती के लिये खिलाड़ियों के पास वांछित शैक्षणिक अर्हता का होना आवश्क है। उनकी किसी प्रकार से न तो परीक्षा ली जाएगी और न ही फिजिकल टेस्ट होगा।

गृह मंत्री ने की विभागीय समीक्षा

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को विभिन्न लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति करने के निर्देश दिये हैं। वे सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। डॉ. मिश्रा ने विभाग को प्राप्त बजट के साथ ही अब तक किये गये व्यय की भी समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि विभागीय अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के लिये सतत् मॉनीटरिंग करें। उन्होंने पुलिस में 4200 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की।

बैठक में प्रदेश में विभागीय अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के

साथ ही पुलिस आवास निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

दंतेवाड़ा का गारमेंट ‘डेनेक्स देश-विदेश में भी चमकेगा,गारमेंट फैक्टरी का हुआ शुभारंभ

डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि माफियाओं के विरूद्ध सख्त

कार्यवाही  निरंतर जारी रखी जाये। उन्होंने कहा कि माफियाओं का

समूल नाश करना जरूरी है, ताकि प्रदेश के विकास में वे किसी भी प्रकार

से बाधक  न बन सकें। बैठक में बताया गया कि विभाग को लगभग

77 अरब रूपये  का बजट प्राप्त हुआ था जिसमें से 54 अरब रूपये

व्यय  किये जा चुके हैं जबकि लगभग 23 अरब रूपये शेष हैं।

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संसदीय सचिव चंद्राकर ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक

आदिवासियों के जमीन बेचने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई : विनोद चंद्राकर
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महासमुंद- संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने केंद्रीय बजट 2021 को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2021 दिशाहीन के साथ ही किसानों व बेरोजगारों को निराश किया है। सबसे दुखद पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जिससे छत्तीसगढ़ की जनता मायूस है।

केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि बजट में सिर्फ पंूजीपतियों को लाभ होगा। वहीं आमजन के लिए बजट में कुछ नहीं है। आम आदमी को राहत मिले, ऐसी तो कोई घोषणा ही नहीं हुई। उल्टा तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज लगने की वजह से बहुत सारी चीजें महंगी भी हो रही हैं। आम आदमी के लिए ये बजट निराशाजनक रहा। इसी तरह महिलाओं के लिए भी बजट में कोई खास नहीं है।

इस राज्य में 8 फरवरी से खुलेगे स्कूल व् कालेज हैल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ

संसदीय सचिव चंद्राकर ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की कत्ल की गुत्थी सुलझी,आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

उन्होंने कहा कि महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद थी कि वह महिलाओं के लिए जरूर कुछ ना कुछ खास करेंगी। उम्मीद की जा रही थी महिलाओं को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बजट भाषण से लगा मानो महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत बुरी है बावजूद इसके बजट में कोई ठोस योजना नहीं लाई गई है। जिससे यह दिखे कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है।

कृषि सेस के रूप में सरकार आम जनता से टैक्स वसूल करेगी

लेकिन इस्तेमाल कैसे करेगी, इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है।

इसी तरह कृषि को लेकर साफ नीतियां नहीं बनाई गई है

जिससे किसानों को सीधा फायदा होने की उम्मीद हो।

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इस राज्य में 8 फरवरी से खुलेगे स्कूल व् कालेज हैल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ

इस राज्य में 8 फरवरी से खुलेगे स्कूल व् कालेज हैल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ
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जयपुर- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के दृष्टिगत आगामी 8 फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों और कॉलेजों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हैल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही, सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पटाखों की दुकानों तथा विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में पूर्व में लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में, सभी को अभी भी अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को स्कूलों-कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल की पालना के प्रति अधिक सजग रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से खुलने वाले स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की तरह कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित हैल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी।

गौ-काष्ठ का उपयोग अलाव व् दाह संस्कार में करने आयुक्त और CMO को निर्देश जारी

इस राज्य में 8 फरवरी से खुलेगे स्कूल व् कालेज हैल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ

09 लोग के सड़क दुर्घटना में मृत्य होने पर मुख्यंमत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और रविवार को केवल 95 पॉजिटिव केसेज आए हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पॉजिटिविटी दर मात्र 5.44 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। साथ ही, रिकवरी रेट 98.42 प्रतिशत पहुंच गई है और वर्तमान में पूरे प्रदेश में केवल 2260 व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए अगले सप्ताह ‘ड्राई रन’ भी किया जाएगा।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी ने बताया कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगभग अपने अन्तिम समय में है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के कोविड अस्पताल में बीते एक सप्ताह में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अस्पताल में केवल 5 प्रतिशत बेड पर ही मरीज हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान भी सफलतापूर्वक चल रहा है और प्रदेश में वैक्सीन का साइड-इफेक्ट भी नहीं देखा गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न अस्पतालों में नॉन-कोविड स्वास्थ्य सेवाएं भी गति पकड़ रही हैं।

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की कत्ल की गुत्थी सुलझी,आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने कोरोना प्रबंधन के विषय में

केन्द्र सरकार से प्राप्त नए दिशा-निर्देशों तथा प्रदेश में

संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आगामी कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण दिया।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य,

पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया,

शासन सचिव स्वायत्त शासन भवानी सिंह देथा, सूचना जनसम्पर्क आयुक्त

महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के विभिन्न

मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहेे।

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गौ-काष्ठ का उपयोग अलाव व् दाह संस्कार में करने आयुक्त और CMO को निर्देश जारी

गौ-काष्ठ का उपयोग अलाव व् दाह संस्कार में करने आयुक्त और CMO को निर्देश जारी

रायपुर-नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया की पहल से प्रदेश के सभी निकायों में ठण्ड के दिनों में चौक-चौराहों पर जलाए जाने वाले अलाव में गौ-काष्ठ, गोबर के कण्डे के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही निकाय क्षेत्रों में होने वाले दाह संस्कार में गौ-काष्ठ एवं कण्डे के उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सभी निगम आयुक्त और नगर पालिका और नगर पंचायत के सीएमओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गोठानों से निकलने वाले गोबर और पशुपालकों से खरीदे जाने वाले गोबर का उपयोग जैविक खाद के अलावा गोबर काष्ठ बनाने में किया जाता है।

प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय गोठान संचालित किए जा रहे हैं। नगरीय निकाय के अंतर्गत प्रदेश भर में 377 गोठान स्वीकृत है। जिसके अंतर्गत 169 स्व-सहायता समूह की महिलाएं कार्य कर रही है। इन गोठानों में जैविक खाद के अलावा गोबर के अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गोठानों में गौ-काष्ठ और कण्डे भी बनाए जा रहे हैं। कुल 141 स्थानों में गोबर से गौ काष्ठ बनाने मशीनें भी स्वीकृत की जा चुकी है और यह मशीन काम भी करने लगी है।

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की कत्ल की गुत्थी सुलझी,आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

 गौ-काष्ठ का उपयोग अलाव व् दाह संस्कार में करने आयुक्त और CMO को निर्देश जारी
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बजट के कुछ प्रमुख अंश,covidVaccine के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्रदान

सूखे गोबर से निर्मित गौ-काष्ठ एक प्रकार से गोबर की बनी लकड़ी है। इसका आकार एक से दो फीट तक लकड़ीनुमा रखा जा रहा है। गौ-काष्ठ एक प्रकार से कण्डे का वैल्यू संस्करण है। गोठानों के गोबर का बहुउपयोग होने से जहां वैकल्पिक ईंधन का नया स्रोत विकसित हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में रोजगार के नए अवसर भी खुलने लगे हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर की राह में कदम बढ़ा रही है।

प्रदेश के गोठानों में तैयार गौ-काष्ठ और कण्डे एक वैकल्पिक और जैविक ईंधन का बड़ा जरिया बन सकता है। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका उत्पादन भी आसान है। नगरीय निकाय क्षेत्रो में अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ के उपयोग को बढ़ावा देने से वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन में गति आएगी।

अंतर्राष्ट्रीय वन्य-जीव तस्कर मनीवन्नम मुरुगेशन के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव मिला

प्रदेश के नगरीय निकायों में

ठण्ड के दिनों में लगभग 400 अलाव चौक-चौराहों पर जलाए जाते हैं।

चौक चौराहों में नगरीय निकाय द्वारा सूखी लकड़ी का उपयोग अलाव

के लिए किया जाता था। अलाव के रूप में लकड़ी का उपयोग होने से पेड़

कटाई को बढ़ावा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुचता था। अलाव में

गोबर काष्ठ का उपयोग होने से इसके कई फायदे होंगे। गोबर काष्ठ से प्रदूषण

का खतरा भी नहीं रहेगा और गोठानों के गोबर का सदुपयोग भी होगा।

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09 लोग के सड़क दुर्घटना में मृत्य होने पर मुख्यंमत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की

09 लोग के सड़क दुर्घटना में मृत्य होने पर मुख्यंमत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की
साभार ANI

जगदलपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 31 जनवरी को जिला मुख्यालय जगदलपुर से करीब 30 किमी दूरी पर सीमावर्ती ओड़िसा राज्य के मुक्ताहंाडी के पास सड़क दुर्घटना में जगदलपुर विकासखंड के 09 लोगों की मृत्यु होने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढ़ांढ़स बंधाते हुए कहा कि इस अपार दुख की घड़ी में हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े है। श्री बघेल ने उनके परिजनों को हर संभव मद्द उलब्लध कराने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं शासकीय मेडिकल कालेज प्रशासन को अस्पताल में भर्ती सभी घायल लोगों का समुचित ईलाज करने के निर्देश भी दिए। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भी ओड़िसा राज्य के कोरापुर जिले के कोटपाड थाना क्षेत्र अंतर्गत मुक्ताहंाडी के पास सड़क दुर्घटना में 09 लोगों की मृत्यु होने एवं 13 लोगों की घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

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संसदीय सचिव रेखचंद जैन की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रूपए एवं गंभीर रूपए से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के अंत्येष्ठि हेतु उनके परिजनों को तात्कालिक रूप से 50-50 हजार रूपए एवं अस्पताल में भर्ती घायल सभी 13 लोगों के ईलाज हेतु 10-10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को ओडिसा सरकार की ओर से भी 10-10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है।

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उल्लेखनीय है कि संसदीय सचिव  रेखचंद जैन इस घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों के मदद हेतु ग्राम कलचा पहुंच गए थे। इसके पश्चात वे स्वयं शासकीय मेडिकल कालेज अस्पताल डिमरापाल में पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया तथा चिकित्सकों को समुचित ईलाज करने के निर्देश दिए।

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गंभीर सड़क दुर्घटना में मृत सभी लोग जगदलपुर विकासखंड के ग्राम कलचा के निवासी थे।

साथ ही घायल 13 लोगों में से 10 लोग कलचा एवं 03 लोग मोरठपाल के रहने वाले हैं।

मृतको की अंत्येष्ठि के दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं जिला प्रशासन की ओर

से एसडीएम जगदलपुर जीआर मरकाम, तहसलीदार मधुकर सीरमौर, मुख्य कार्यपालन

अधिकारी जनपद पंचायत वाईके पटेल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण ग्राम कलचा में उपस्थित थे।

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