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स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  इन्दर सिंह परमार के निर्देशन में

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण
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भोपाल-स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  इन्दर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सी.टी.ई.टी. परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

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स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

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उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है।

परिवीक्षा अवधि के प्रकरण एक माह में निराकृत करें

आयुष (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने मंत्रालय में आज विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।मंत्री कांवरे ने कहा कि समय-समय पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तीन दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाये।

उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति और समयमान वेतनमान

के प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द करने को कहा।

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उन्होंने परीवीक्षा अवधि के प्रकरण एक माह में निराकृत करने के निर्देश दिये।

मंत्री कांवरे ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाये।

बैठक में न्यायालयीन प्रकरण, टेली मेडिसिन, आयुष चिकित्सा पद्धति

सहित हर्बल खेती पर भी चर्चा की गयी। बैठक में प्रमुख सचिव करलिन

खोंगवार देशमुख सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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