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मौनी अमावस्या आज पौराणिक ग्रंथों में है इसका विशेष महत्व

मौनी अमावस्या आज पौराणिक ग्रंथों में है इसका विशेष महत्व

आज मौनी  अमावस्या है पौराणिक ग्रंथों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है । हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या माघ महीने के कृष्ण पक्ष में होती  है। पूरे वर्ष में 12 अमावस्य होती है लेकिन मौनी अमावस्या का अपना अलगविशेष  महत्व है ।

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों या फिर अन्य स्थानों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन व्रत रखने और मुख से कटु शब्द ना निकले से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सुबह से इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और ध्यान चिंतन करना चाहिए। मौनी अमावस्या का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है ।पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें।

ग्राम पंचायत सचिव निलंबित व् दो सरपंचों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही

मौनी अमावस्या आज पौराणिक ग्रंथों में है इसका विशेष महत्व

कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ की गई कार्रवाई

मौनी अमावस्या पर किए गए दान से सौ गुना पुण्य का फल मिलता है ।कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है ।मनुष्य द्वारा आज किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है । अमावस्या पर किया गया दान से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आता है ।

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ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। नदी में स्नान करना चाहिए माघ के महीने

में सूर्य पूजा और नवीन वस्त्र आदि का दान करने से लाभ होता है ।

वही पशु पक्षियों को भोजन कराने में भी अच्छे जीवन फल

की प्राप्ति होती है । इस दिन पीपल की पेड़ में मिठाई चढ़ाएं और

पेड़ की 108 बार परिक्रमा करे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल के

लड्डू तिल का तेल कंबल आदि जैसे दान करना चाहिए।

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ग्राम पंचायत सचिव निलंबित व् दो सरपंचों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही

जिला शिक्षा अधिकारी को किया गया निलंबित

महासमुन्द-बसना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भंवरचुवा के ग्राम सचिव कपूरचंद ताण्डी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. रवि मित्तल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए है।

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सचिव ताण्डी को शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतनें तथा जनपद पंचायतों के बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहना तथा अन्य शासकीय कार्यों को शुरू न करना और आदेश, निर्देश की अव्हेलना के कारण छत्त्सीगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन अवधि में कपूरचंद ताण्डी का मुख्यालय जिला पंचायत महासुन्द निर्धारति कया गया है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।

नवीन मेडिकल काॅलेज में स्वीकृत पदों का विभागवार विभाजन किया गया

दो सरपंचों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही

महासमुन्द- जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायत धनोरा की सरपंच लक्ष्मी पटेल और ग्राम पंचायत सानटेमरी की सरपंच रंभा यादव दोनों पर मनरेगा कार्यों में रूचि न लेना, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए जाने वाले कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृत नहीं कराने आदि के कारण सरपंच लक्ष्मी पटेल और रंभा यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत् दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. रवि मित्तल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा को पत्र लिखकरप्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने कहा है।

सामुदायिक भवन में होगा आहता निर्माण

महासमुंद-जिले के प्रभारी मंत्री  कवासी लखमा के अनुशंसा पर कलेक्टर डोमन सिंह ने जिला योजना एवं सांख्यिकी के अंतर्गत 01 विकास कार्यों के लिए 05 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

जारी ओदश के अनुसार बसना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर के

सामुदायिक भवन में आहता निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में

2.50 लाख रूपए जारी किया गया हैं। इस निर्माण कार्य के लिए

क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।

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कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ की गई कार्रवाई

कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ की गई कार्रवाई

बलौदाबाजार-कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं अपर कलेक्टर के मार्गदर्शन में बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बलौदाबाजार में राजस्व विभाग, नगर पालिका परिषद्, बलौदाबाजार एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अमलों द्वारा संयुक्त रूप से अवैध विकास के खिलाफ कार्यवाही की गई।

रिसदा रोड, अब्दुल कलाम नगर, बलौदाबाजार में अवैध विकासकर्ता केशव प्रसाद पिता कांशी प्रसाद सोनी, शालिन पिता दिलीप और नंदाबाई के द्वारा की गई अवैध विकास पर बनी मार्ग, दिवार एवं नाली आदि को जे.सी.बी. मशीन से तोड़ा गया। अब्दुल कलाम नगर के आगे काली मंदिर के पास दुकलहा पिता केजऊ के द्वारा निर्मित की गई मार्ग को तोड़ा गया।

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भाटापारा रोड में मारूती इन के आगे विवेकानंद पिता अशोक तिवारी के द्वारा अवैध कालोनी में बनाएं गये और सोनपुरी रोड में गणेश पिता मोहन सी.सी. रोड एवं दिवाल को तोड़ा गया। इस प्रकार बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र में कुल 06 अवैध विकासकर्ताओं के द्वारा 6 एकड़ में किए गये अवैध विकास के खिलाफ कार्यवाही की गई। अवैध विकासकर्ताओं के द्वारा कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से कालोनी का निर्माण किया गया था। साथ ही लोगों को गुमराह कर विक्रय किया गया था।

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उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 220 अवैध विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है।

जिस पर ऐसे अवैध विकासकर्ता जो नियमितिकरण नहीं करायेंगे उनके विरूद्ध आगे कार्यवाही जारी रहेगा।

साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मान. न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्यवाही में राजस्व विभाग से गौतम सिंह, तहसीलदार श्यामा पटेल,

अतिरिक्त तहसीलदार राजेश्वरी पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं बी.एल. बांधे,

सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

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नवीन मेडिकल काॅलेज में स्वीकृत पदों का विभागवार विभाजन किया गया

आदिवासियों के जमीन बेचने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई : विनोद चंद्राकर
Vinod Chandrakar-1

महासमुंद-जिला मुख्यालय  में खुलने जा रही नवीन मेडिकल काॅलेज में स्वीकृत पदों का विभागवार विभाजन किया गया है। राज्य शासन से मिली स्वीकृति पर वित्त विभाग ने सहमति जताई है। संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि महासमुंद में नवीन मेडिकल काॅलेज स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आ रही है।

संसदीय सचिव ने बताया कि मेडिकल काॅलेज की स्थापना के लिए वे लगातार प्रयासरत रहे हैं और शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं। 325 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त मेडिकल काॅलेज का निर्माण होना है।

मेडिकल काॅलेज के लिए पहली किश्त भी जारी होने के साथ ही सेटअप व मेडिकल काॅलेज के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए हाॅस्पिटल का निर्धारण भी हो गया है। अनुपूरक बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है।

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उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान हो जाने से मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। शासन स्तर से मेडिकल कॉलेज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बीते 6 फरवरी 2021 को राज्य शासन ने नवीन स्थापित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद के लिए चिकित्सा शिक्षक संवर्ग के स्वीकृत पदों का विभागवार विभाजन किया है।

इसके तहत अधिष्ठाता के एक पद सहित प्राध्यापक के सात पदों में एनाटामी, फिजियोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, शिशुरोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्रीरोग के एक-एक पद शामिल हैं। इसी तरह सह प्राध्यापक 14 पदों में एनाटामी, फिजियोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, फार्माकोलाजी, पैथोलाजी, माइक्रोबायोलाजी शिशु रोग जनरल सर्जरी, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, निश्चेतना व रेडियोडाग्नोसिस के एक-एक पद तथा जनरल मेडिसिन के दो पद हैं।

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सहायक प्राध्यापक के 16 पदों में एनाटामी, फिजियोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी के दो-दो पद तथा पैथोलाजी, फोरेसिंक मेडिसिन, कम्यूनिटी मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्रीरोग, निश्चेतना व रेडियोडायग्नोसिस के एक-एक पद, प्रदर्शक-टूयटर के 17 पदों में से एनाटामी, फिजियोलाजी, बायोकेमेस्ट्री के तीन-तीन पद, पैथोलाजी, माइक्रोबायोलाजी, कम्यूनिटी मेडिसिन के दो-दो पद है ।

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इसी तरह फार्माकोलाजी, फोरेंसिक मेडिसिन के एक-एक पद सहित सीनियर रेसीडेंट के 22 पदों में इमरजेंसी मेडिसिन के चार पद, जनरल मेडिसिन व जनरल सर्जरी के तीन-तीन पद, प्रसूति एवं स्त्री रोग व रेडियोडायग्नोसिस के दो-दो पद, शिशु रोग, चर्म एवं रतिज रोग, मनोरोग, रेस्पीरेटरी मेडिसिन, अस्थि रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, निश्चेतना के एक-एक पद शामिल हैं।

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वहीं जूनियर रेसीडेंट के 24 पदों में जनरल मेडिसिन व जनरल सर्जरी के 6-6 पद, शिशुरोग, अस्थि रोग के दो-दो पद, प्रसूति एवं स्त्रीरोग के तीन पद, रेस्पीरेटरी मेडिसिन, चर्म एवं रतिज रोग, मनोरोग, नेत्र रोग व ईएनटी के एक-एक पद शामिल हैं। इसके लिए वित्त विभाग से भी सहमति मिल गई है।

मेडिकल काॅलेज के लिए बजट में भी प्रावधान

संसदीय सचिव चंद्राकर ने बताया कि महासमंद में मेडिकल काॅलेज के लिए अनुपूरक बजट में करोड़ों रुपए की राशि का प्रावधान किया  गया है। नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद  और कोरबा के लिए चिकित्सकीय उपकरण क्रय के लिए 26 करोड़ तथा  भवन निर्माण के लिए 4 करोड़ कुल 30 करोड़ का प्रावधान किया है।  वहीं महासमुन्द व कोरबा में नवीन पदों के सृजन, स्थापना व अन्य व्यय के लिए 324.60 लाख का प्रावधान किया गया है।

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सड़क दुर्घटना मामले में भारत पहले स्थान पर,मौतों पर काबू पाने के प्रयास का आह्वान

सभी यात्री कारों में कम से कम 6 एयरबैग होगे--केंद्रीय सड़क परिवहन नीतिन गडकरी
file foto

दिल्ली-केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से सडक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए चौतरफा प्रयास करने का आह्वान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत तक की कमी हो सके। उन्होने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारण खतरनाक स्थिति बन रही है और भारत सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर, अमेरिका और चीन से आगे है।

केन्द्रीयमंत्री गडकरी ने भारत में सड़क सुरक्षा चुनौतियों और एक कार्य योजना की तैयारियों पर सड़क सुरक्षा संस्था आईआरएफ के इंडिया चैप्टर द्वारा आयोजित एक वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, और 4.5 लाख से अधिक लोग इन दुर्घटनाओं में घायल होते हैं।

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सड़क दुर्घटना मामले में भारत पहले स्थान पर,मौतों पर काबू पाने के प्रयास का आह्वान

केन्द्रीयमंत्री ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति दिन 415 लोग मारे जाते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के चलते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.14 प्रतिशत के बराबर सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और 70 प्रतिशत मौतें 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं।

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सड़क दुर्घटना मामले में भारत पहले स्थान पर,मौतों पर काबू पाने के प्रयास का आह्वान

नवीन मेडिकल काॅलेज में स्वीकृत पदों का विभागवार विभाजन किया गया

अपने मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और बेहतर आपातकालीन देखभाल सेवाएं इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय राजमार्ग नेटवर्क पर पहचाने गए 5,000 से अधिक दुर्घटना वाले स्थानों को सही करने पर काम कर रहा है, और सुरक्षा के लिए 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग का परीक्षण किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहायता कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है, जिसके लिये केंद्र सरकार राज्यों को

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 14,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान कर रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क सुरक्षा को आम तौर पर एक व्यवहारिक

मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे ब्लॉक से तालुका स्तर तक

समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता है।

वर्तमान में भारत में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है,

ताकि सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जा सके।

इस वर्ष 12 वेबिनार श्रृंखलाओ के माध्यम से देश भर में सड़क

सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा।

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एक देश, एक राशन कार्ड को लागू करने वाला 12 वां राज्य बना राजस्थान

एक देश, एक राशन कार्ड सुधार को लागू करने वाला 12 वां राज्य बना राजस्थान

दिल्ली-राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार एक देश, एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने वाला देश का 12 वां राज्य बन गया है। इस प्रकार से राज्य खुले बाजार से उधारी के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र हो गया है। व्यय विभाग द्वारा इसकी अनुमति जारी कर दी गई है।

यह सुधार लागू करने में राजस्थान का नाम अब 11 अन्य राज्यों आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के साथ शामिल हो गया है। एक देश, एक राशन कार्ड व्यवस्था का सुधार पूरा करने पर इन 12 वां राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति प्रदान की गई है।

एक देश, एक राशन व्यवस्था नागरिकों पर केन्द्रित महत्वपूर्ण सुधार है। इसके क्रियान्वयन से लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत देश भर में किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है।

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यह सुधार ऐसी प्रवासी आबादी को खाद्य सुरक्षा में स्वावलम्बी बनाकर सशक्त करता है जोकि अपने निवास में लगातार बदलाव करती रहती है जैसे कि श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी, शहरी गरीब जैसे कि बेघरबार, कचरा बीनने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अस्थायी श्रमिक। प्रौद्योगिकी संचालित इस सुधार से प्रवासी लाभार्थी देश में कहीं भी इलेक्ट्रानिक विक्रय की सुविधा ई-पीओएस से युक्त उचित मूल्य की दुकानों से अपनी पात्रता का खाद्यान्न ले सकते हैं।

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इस सुधार ने राज्योंको भी बेहतर तरीके से लाभार्थियों को लक्षित करने, फर्जी/डुप्लीकेट/अपात्र कार्ड धारकों को हटाने में समर्थ बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप योजना अधिक फलदायी हुई है और अपात्र लोगोंको लाभ मिलना बंद हुआ है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड के अंतर-राज्यीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पीओएस उपकरणों को लगाकर उनके आटोमेशन के माध्यम से सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ना और लाभार्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। इसलिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी सीमा की अनुमति निम्न कार्रवायी पूर्ण करने के बाद ही प्रदान की जाती है :

(1) राज्य में सभी राशन कार्डों और लाभार्थियों को आधार से जोड़ने पर

(2) राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों के आटोमेशन पर

इसके अलावा कोविड-19 महामारी की वजह से संसाधन जुटाने की चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई को राज्यों के लिए उधारी लेने की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी है।

इस विशेष राशि में से आधी पूंजी यानी कि जीएसडीपी की

एक प्रतिशत राशि जुटाने की सुविधा राज्य द्वारा नागरिकों की

सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी।

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व्यय विभाग द्वारा चिन्हांकित चार नागरिक केंद्रित सुधार इस प्रकार हैं –

(1) एक देश, एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करना

(2) कारोबार में आसानी से जुड़े सुधार

(3) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुविधाओं में सुधार

(4) ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

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ठेकेदार के चंगुल में फंसे 43 मजदूर सीधी जिले के आज सकुशल पहुँच रहे है अपने घर

14 व्यवसायिक स्थानों पर वाणिज्यिक कर विभाग का छापा MP में

भोपाल- तेलंगाना के वानापर्थी जिले में मजदूरी करने गए सीधी जिले के मझौली थाना के ग्राम करमई के रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग जो ठेकेदार के चंगुल में फंस गए थे उनकी आज घर वापसी हो रही है । पुलिस अधीक्षक सीधी के पंकज कुमावत ने बताया है कि मझौली थाना के ग्राम करमई के रहने वाले आदिवासी समुदाय के 43 मजदूर तेलंगाना के वानापर्थी जिले में मजदूरी करने गये थे और वहीं फँस कर रह गये।

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जानकारी मिलने पर मजदूरों और ठेकेदारों से सम्पर्क किया गया। जानकारी मिली कि इन मजदूरों की लोकेशन बार-बार बदल रही है, कभी महाराष्ट्र, कभी हैदराबाद तो कभी कर्नाटक में मजदूरों की लोकेशन मिलती रही। अंतत: तेलांगना के वानापर्थी जिले में मजदूरों की लोकेशन की पुष्टि हुई।

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पुलिस अधीक्षक कुमावत वानापर्थी से सम्पर्क कर मजदूरों की सकुशल वापसी सुनिश्चित की गई है। इसके लिये सीधी पुलिस का एक दल वानापर्थी भेजा गया। पुलिस अधीक्षक वानापर्थी के सहयोग से सभी 43 मजदूरों को वानापर्थी से 150 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक पुलिस बस द्वारा पहुँचाया गया। सभी मजदूर मंगलवार 9 फरवरी को ट्रेन से रवाना हो चुके हैं और बुधवार 10 फरवरी को सुबह सतना रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे।

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कलेक्टर सीधी द्वारा की गई एक विशेष बस की व्यवस्था से मजदूरों को सतना से सीधी लाया जायेगा।

इनमें 14 पुरुष, 11 महिलाएँ तथा 17 बच्चे शामिल हैं, सभी की घर वापसी सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिला प्रशासन और

पुलिस प्रशासन को बधाई दी है, जिनके प्रयासों से तेलांगना में

फँसे सीधी जिले के आदिवासी समुदाय के 43 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हुई है।

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मुंबई अंधेरी में सिलेंडर गोदाम में विस्फोट होने चार लोग हुए घायल

मुंबई अंधेरी के सिलेंडर गोदाम में विस्फोट होने चार लोग हुए घायल
साभार ANI

मुंबई: अंधेरी (डब्ल्यू) के यारी रोड पर एक सिलेंडर भंडारण गोदाम में सिलेंडर विस्फोट में चार लोग घायल हो गए है  । सभी घायलों को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की 16 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है । रिहायशी इलाका होने के कारण विस्फोट होने से आसपास के लोग दहशत में है । आग लगने के कारणों का अभी तक पता नही चल पाया है ।

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कोटेश्वर महादेव मंदिर में बनेगी नक्षत्र-वाटिका

भोपाल-पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर का भ्रमण किया। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि मंदिर में 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह से संबंधित नक्षत्र-वाटिका विकसित की जायेगी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को देखते हुए इस स्थल पर विशेष स्वच्छता और अन्य सुविधाएँ विकसित की जायेंगी। इसके अलावा मदनापुर कुण्ड का भी अवलोकन कर जीर्णोद्धार के निर्देश दिये।

रायपुर डंगनिया व् भाटागांव के पटवारी भ्रष्टाचार के मामले में हुए निलंबित

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मंदसौर जिले में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनका विकास किया जायेगा। उन्होंने आज जिले के ग्राम लदुना, सेदरा माता, मुहाजीर माता, एलवी महादेव, भड़केश्वर महादेव, धर्मराजेश्वर और घसोई का भी भ्रमण किया।

किसान के साथ दुर्व्यवहार के मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री 10 फरवरी को ग्राम देवरिया विजय, रघुनाथपुरा, हरनावदा,

गुड़हा, धानडाखेड़ा, रावतखेड़ा, देवरिया मोती, निरधारी और हरीपुरा गाँव

का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा गोवर्धनपुरा में सड़क, नाला, टीन-शेड,

कानाहेड़ा में आँगनवाड़ी, स्कूल बाउण्ड्री-वॉल, पेयजल टंकी और गुराड़िया

विजय में सड़क, आँगनवाड़ी और टीन-शेड का लोकार्पण करेंगे।

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उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद 206 व्यक्ति लापता 32 शव किए गए बरामद

उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद 206 व्यक्ति लापता 32 शव किए गए बरामद

उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से ऋषिगंगा में बाढ़ से मची तबाही के बाद जिंदगी बचाने की जंग तीसरे दिन तपोवन सुरंग के अंदर बचाव अभियान कार्य जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की एक संयुक्त टीम ने आज सुबह तपोवन सुरंग में प्रवेश किया है । राज्य सरकार के अनुसार, उत्तराखंड ग्लेशियर के फटने से 206 व्यक्ति (तपोवन सुरंग के अंदर फंसे 25-35 लोग) सहित लापता है वही 32 शव बरामद किए गए है।

किसान के साथ दुर्व्यवहार के मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई

आईटीबीपी के जवानों द्वारा बचाए 12 लोगों का जोशीमठ में आईटीबीपी के अस्पताल में इलाज चल रहा है । सुरंग अभी भी लगभग 120 मीटर तक पहुंच-योग्य है सुरंग के अंदर से आने वाले अधिक स्लश और पानी से आगे का रास्ता मुश्किल हो रहा है। सुरंग में करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है ।

उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद 206 व्यक्ति लापता 32 शव किए गए बरामद

उत्तराखंड के सासंदों के एक दल ने पीएम मोदी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। आपदा में कई पुलों के ध्वस्त हो जाने के कारण कई गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। संपर्क टूटने वाले गांवों में हेलीकाप्टर से फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 8वीं बटालियन इस कार्य में जुटी हुई है।

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सहायता कार्य के लिए कंट्रोल रोम स्थापित किया गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक

हिमस्खलन के और खतरों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंहा रावत ने मौके पर पहुंच कर राहत और बचाव

कार्यों की समीक्षा की व् उन्होंने राहत और बचाव

कार्य में जुटे लोगों को ज़रूरी निर्देश दिए।

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रायपुर डंगनिया व् भाटागांव के पटवारी भ्रष्टाचार के मामले में हुए निलंबित

जिला शिक्षा अधिकारी को किया गया निलंबित

रायपुर-रायपुर के एसडीएम ने हल्का नम्बर 58 ग्राम डंगनिया के पटवारी विजय कुमार साहू और हल्का नम्बर 60 ग्राम भाटागांव के पटवारी भाई लाल अनंत को जमीन नामांतरण एवं राजस्व दस्तावेज को ऑनलाईन करने के एवज में अवैध रूप से लेन-देन का मामला प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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निलंबन की यह कार्यवाही उक्त दोनों पटवारियों के द्वारा शासकीय काम-काज के एवज में अवैध रूप से राशि के लेन-देन एवं भ्रष्टाचार की बात रिकॉर्ड किए जाने का स्टिंग वीडियो क्लीपिंग के अवलोकन के बाद की गई है।

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एसडीएम रायपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त दोनों पटवारियों द्वारा जमीन नामांतरण और दस्तावेज ऑनलाईन करने डिजिटल सिग्नेचर आदि के मामले में अवैध तरीके से राशि के लेन-देन की बात-चीत का मामला स्टिंग वीडियो क्लीपिंग में सामने आया। इसके बाद एसडीएम रायपुर ने दोनों पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया।

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दोनों पटवारियों का जवाब संतोषप्रद न पाए जाने तथा स्टिंग वीडियो क्लीपिंग में अवैध तरीके से राशि के लेन-देन का

मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई।

एसडीएम द्वारा ग्राम डंगनिया पटवारी हल्का नम्बर 58 का

प्रभार ग्राम सरोना के पटवारी सुरेश कुमार वर्मा को तथा भाटागांव

पटवारी हल्का नम्बर 60 का प्रभार मठपुरेना के पटवारी

नरेश ठाकुर को अस्थायी रूप से सौंपा गया है।

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