बिहार: दरभंगा में कल एक बड़ी घटना हो गई एक स्कुल के लोहे के गेट को छूने पर एक छात्रा की मौत हो गई वही इस घटना से नौ अन्य छात्र व् शिक्षक भी गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि उन्होंने उस गेट से दूर खींचने की कोशिश की जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। उन सभी को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग व स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं ।
जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल मैं उस समय अफरा-तफरी मच गई जब लोहे के गेट में आए करंट से 10 छात्राओं को तेज झटका लगा झटका इतना तेज था कि एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 9 छात्रों की स्थिति गंभीर बनी है। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षाधिकारी समेत जिले के अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतिका छात्रा के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
रायपुर-छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा छत्तीसगढ़ मंडी समिति में 168 मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें मंडी निरीक्षक के 22 एवं उप निरीक्षक के 146 पद शामिल हैं। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण इच्छुक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की वेबसाइट www.vyapam.cgstate.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2021 को रात्रि 11.59 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन में त्रुटि सुधार 5 से 9 अप्रैल तक किया जा सकता है। 19 अप्रैल को व्यापम की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इन पदों के लिए परीक्षा 29 अप्रैल 2021 को 8 जिला मुख्यालयों, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़, कांकेर एवं दंतेवाड़ा में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की गई है। व्यापम की वेबसाइट में 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है।
बलौदाबाजार-लवन तहसील कार्यालय में प्रस्तावित लोक सेवा केन्द्र एजेन्ट चयन के लिए 22 मार्च को साक्षात्कार आयोजित किया गया है। दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद एक पद के चयन के लिए 15 आवेदकों को बुलाया गया है। आवेदक संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के कक्ष क्रमांक 78 में दोपहर 12 बजे हाजिर होंगे। अलग से बुलावा पत्र जारी नहीं किया गया है। संपूर्ण दस्तावेजों के साथ उन्हें मौजूद रहना होगा। चयनित एजेन्ट को छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा के अनुसार लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क पर आॅनलाईन सेवा प्रदाय की जायेगी।
रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4777 किसानों को तीन किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रूपए तथा गन्ना उत्पादक 34 हजार 292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार धान उत्पादक किसानों की चौथी किश्त की राशि मिलाकर, प्रमाणिक बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। इस राशि में से अब तक किसानों को 4597 करोड़ 86 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता राशि प्रदाय करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में धान के साथ-साथ 13 अन्य फसलों मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है। योजना का आंशिक क्रियान्वयन खरीफ 2019 से किया गया है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2019 में धान फसल लगाने वाले कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित रकबा के आधार पर अधिकतम राशि 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 9.54 लाख सीमांत कृषक, 5.60 लाख लघु कृषक एवं 3.21 लाख दीर्घ कृषक सहित कुल 18.38 लाख किसानों को आदान सहायता राशि तीन किश्तों में 4,500 करोड़ रूपए तथा प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 कृषकों को तीन किश्तों का 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार तीन किश्तों में कुल 18.43 लाख कृषकों को 4523.62 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
चौथी एवं अंतिम किश्त में 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान 21 मार्च 2021 को किया जाएगा। इस योजना में किसानों को प्रथम किश्त 21 मई 2020 को 1500 करोड़ रूपए, द्वितीय किश्त 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रूपए, तृतीय किश्त 1 नवम्बर 2020 को 1500 करोड़ रूपए, बीज उत्पादक कृषकों को 23.62 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त के रूप में 21 मार्च 2021 को किसानों को 1104.27 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चतुर्थ किश्त की राशि और प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को दी जाने वाली राशि मिलाकर किसानों को कुल 5 हजार 627 करोड़ 89 लाख रूपए का भुगतान किया जाएगा।
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गन्ना फसल उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 मंे सहकारी कारखाना द्वारा क्रय गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि कुल 93.75 रूपए प्रति क्विंटल कुल 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 34,292 कृषकों को राशि 74 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस राशि में से भोरदमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा के 12,077 किसानों को 23 करोड़ 53 लाख रूपए, मॉ महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर के 13,441 किसानों को 26 करोड़ रूपए, मॉ दंतेश्वरी मैय्या शक्कर कारखाना बालोद के 1,314 किसानों को 5 करोड़ 38 लाख रूपए, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया के 7,460 किसानों को 19 करोड़ 33 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
महासमुंद- पुलिस अधीक्षक ने चौपाल हमर पुलिस हमर संग “पुलिस चौपाल” कार्यक्रम का आयोजन ग्राम शेर में किया गया इस आयोजन में ग्रामीण रिकार्ड बुक लेकर स्वयं पहुचे थे। ग्रामीणों को नशा मुक्त रहने तथा यातायात नियमों के पालन करने की समझाईश सायबर अपराध व अन्य अपराध संबंधी ग्रामीण एवम महिलाओ को घरेलू हिंसा, छेड़खानी, लैंगिक उत्पीड़न, पोक्सो एक्ट, आत्म रक्षार्थ, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं की जानकारी दी गई।
आज 18 मार्च को पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर साहू के द्वारा ग्राम शेर गांव महासमुन्द में पुलिस चौपाल का कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा VCNB (ग्रामीण क्राईम नोट बुक) लेकर स्वयं पहुचे ग्राम शेर। सिटी कोतवाली महासमुन्द में VCNB में गांव का रिकार्ड अच्छा बताते हुये। पुलिस चौपाल लगाकर ग्रामीणों को उनको गांव में छोटे-मोटे होने वाले अपराधों को ग्राम में ही निपटाने की सलाह दिए तथा कोर्ट कचहरी जाने से बचने की सलाह दिए।
पुलिस चौपाल में उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी (पु.) महासमुन्द नारद सूर्यवंशी द्वारा ग्राम में जमीन विवाद, नल, जल विवाद आदि के बारे में समझाईश दी गई तथा ग्रामीण रिकार्ड बुक (ग्राम अपराध पुस्तिका) में होने वाले दाखिला को पूर्ण किया गया । जहां हमर पुलिस हमर संग पुलिस चौपाल का कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामवासियों को पुलिस अधीक्षक व स्टाफ द्वारा सायबर क्राईम, ऑनलाईन ठगी, एटीएम फ्राड, युपीआई पिन ठगी, ओटीपी, पासवर्ड आदि का उपयोग कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जनता के साथ ठगी किये जाने के संबंध में जानकारी देते हुये ग्रामवासियों को पुलिस मित्र बनने हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं गांव को नशा मुक्त करने, समस्त नशा संबंधी व्यसनों से दूर रहने की समझाईस दी गयी।
ग्राम में फेरी लगाकर जेवर साफ करने वाले अपराध तथा महिला एवं बालिकाओं में होने वाले अपराध अपहरण, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, लैंगिक उत्पीड़न, पोक्सो एक्ट, आत्म रक्षार्थ, से संबंधित अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने ग्राम पुलिस चौपाल में यातायात से संबंधित जानकारी दी गई। जिसमें मोटर सायकल दुर्घटना में होने वाले मृत्यु दरों की संख्यात्मक जानकारी देते हुये ग्रामीणों को मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट लगाने एवं सर पर चोट लगने से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।
पुलिस अधीक्षक को अपने सामने पाकर ग्रामीण हुये गदगद एवं उनके सरल स्वभाव से प्रभावित हुए इस प्रकार की पुलिस की पहल को देखकर ग्रामीण पुलिस के प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त किए आज के इस आयोजन में लगभग 200 ग्रामीण बाजार चौक से गांव में उपस्थित होकर पुलिस चौपाल का लाभ लिए। इसी प्रकार पुलिस चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन भविष्य में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं उपस्थिति में सिटी कोतवाली महासमुन्द पुलिस के द्वारा किया जावेगा।
यह कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी (पु) महासमुन्द नारद सूर्यवंशी के निर्देशन में थाना प्रभारी महासमुन्द कुमारी चन्द्राकर के द्वारा किया गया।
महासमुंद- लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में उच्च वर्ग शिक्षक व प्रधानपाठकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है जिसे विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है । छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण बताते हुए पुनः परीक्षण कर नए सिरे से सूची तैयार करने की मांग की गई है । संघ के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा को प्रेषित पत्र में लिखा है कि विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को अंतिम वरिष्ठता सूची बताकर वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है जबकि समुचित तरीके से आपत्ति दावा प्राप्त करने के उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना चाहिए था।
इस सूची में गंभीर त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुए जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया है कि जारी वरिष्ठता सूची में विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा उस तिथि की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए जन्मतिथि को वरिष्ठता का आधार बनाया गया है। जबकि प्रथम नियुक्ति तिथि का उल्लेख जरूरी है साथ ही उच्च वर्ग शिक्षक या प्राथमिक प्रधानपाठकों की पदोन्नति आदेश की तिथि को वरिष्ठता का आधार बनाया गया है । परन्तु उस पदोन्नति सूची के क्रम को नजर अंदाज किया गया है ।
इन त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण सूची में कई कनिष्ठ शिक्षकों के नाम, वरिष्ठ शिक्षकों से काफी ऊपर प्रदर्शित हो गए हैं । संघ के जिलाध्यक्ष ने 22 मार्च सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महासमुंद में दोपहर 12 बजे इस पर आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है तथा प्रभावित शिक्षकों से उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
उल्लेखनीय है कि इन पदों से उच्च प्राथमिक शाला के प्रधानपाठकों के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया संभागीय स्तर पर की जा रही है जिसके तहत सरगुजा संभाग द्वारा प्रधानपाठकों की पदोन्नति सूची जारी की जा चुकी है, अब यदि वरिष्ठता सूची ही त्रुटिपूर्ण होगी तो पदोन्नति की प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार किया जाना लाजिमी हो सकता है ।
जिला शाखा के संरक्षक प्रमोद तिवारी, सचिव सुरेश कुमार पटेल, कोषाध्यक्ष आदित्य सिंह ठाकुर आदि ने विसंगतिपूर्ण सूची का पुनः परीक्षण कर तत्काल सुधार करने की मांग विभाग से की है तथा शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से आपत्ति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ।
बलौदाबाजार-पलारी विकासखण्ड के ग्राम देवसुन्दरा निवासी दिव्यांग नेहरू वर्मा चेन्नई में आयोजित 19 वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे। कलेक्टर सुनील जैन की हौसला अफजाई और आर्थिक सहयोग से यह संभव हो पाया है। चेन्नई में आगामी 24 से 27 मार्च तक यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित है। देश भर के सैकड़ों दिव्यांग खिलाड़ी अलग-अलग कैटेगरी के स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।
कलेक्टर ने जिले के दिव्यांग युवा नेहरू का नेशनल पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से खेल में हिस्सेदारी के लिए जरूरी पंजीयन शुल्क भी प्रोत्साहन के तौर पर दिये हैं।
नेहरू वरिष्ठ खिलाड़ी वर्ग के अंतर्गत 200 मीटर, 400 मीटर और ऊंची कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। 23 वर्षीय दिब्यांग खिलाड़ी ने सहयोग एवं मनोबल बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया और मेडल जीतकर बलौदाबाजार जिला सहित छत्तीसगढ का नाम रोशन करने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री 20 मार्च को गिरौदपुरी में
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरूदर्शन मेला में शिरकत करने कल 20 मार्च को गिरौदपुरी धाम आएंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगीदल्ली से दोपहर 1.05 बजे हेलीकाॅप्टर से रवाना होकर 1.50 बजे गिरौदपुरी पहुंचेंगे। गिरौदपुरी मेला में गुरूदर्शन एवं गुरू गद्दी की पूजा-अर्चना करने के बाद अपरान्ह 2.35 बजे बिलासपुर जिले के लिए रवाना हो जाएंगे।
महासमुन्द- शासकीय माता कर्मा महाविद्यालय महासमुन्द की छात्रा कुसुम साहू का चयन राष्ट्रीय एकता शिविर उज्जैन के लिए हुआ है। वह माता कर्मा कॉलेज से चयनित एकमात्र छात्रा हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना के नेशनल कैम्प में सहभागिता का अवसर मिला है। कुसुम, वरिष्ठ पत्रकार व प्रेस क्लब महासमुन्द अध्यक्ष आनंदराम साहू की सुपुत्री हैं। गौरतलब है कि 21 से 27 मार्च तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन (मप्र) में राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित है। इसमें देशभर के युवा स्वयंसेवक जुटेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय से तीन बालक और तीन बालिकाओं को मिलाकर कुल 6 प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को नेशनल कैम्प में भाग लेने का मौका मिल रहा है। कुसुम, उनमें से एक हैं।
रविशंकर विश्वविद्यालय के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा (अम्बिकापुर), बस्तर यूनिवर्सिटी जगदलपुर, सीएसवीटीयू भिलाई, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे इस राष्ट्रीय एकता शिविर में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्वयंसेवक, दल प्रभारी कांति आंचल बिलासपुर के संयोजन में इस नेशनल कैम्प में भाग लेने के लिए बिलासपुर से उज्जैन के लिए रवाना होंगे।
कुसुम के चयन पर संस्था के प्राचार्य डॉ रमेश कुमार देवांगन, रासेयो के जिला संगठक डॉ मालती तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी डॉ सरस्वती वर्मा, डॉ श्वेतलाना नागल, डॉ शीलभद्र कुमार, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष प्रकाश राव साकरकर सहित शुभचिंतकों और परिजनों ने शुभकामनाएं दी है।
महासमुन्द – कलेक्टर डोमन सिंह ने आज तुमगाँव (तुमाडबरी) और दर्रीपाली गौठान का अवलोकन किया। उन्होंने जुलाई और सितंबर माह में ख़रीदें गए गोबर कि मिलान और टाँको में भराव के निर्देश दिए। मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल साथ थे। उप संचालक कृषि एस.आर.डोगरे ने बताया की तुमाडबरी में 80 टाँके है अभी 10 टाँके ख़ाली है। उन्होंने कलेक्टर को बताया की 30 भरे हुए टाँको में 10-12 दिन में वर्मी कम्पोस्ट ( केंचुआ खाद) तैयार हो जाएगा। शेष में एक माह का समय लगेगा। कलेक्टर सिंह ने शहरी गौठान में सिरपुर ब्रांडिंग वाला मोना 2 किलो, 5,और 30 किलों का आवश्यकतानुसार छोटे बोरे तैयार कराने कहा ।
कलेक्टर सिंह ने सहकारी समिति तुमगाँव और पटेवा भी पहुँचे । समिति द्वारा किसानो को समिति के ज़रिए बिक्री हेतु ख़रीदें गए वर्मी कम्पोस्ट की जानकारी ली । उन्होंने तुमगाँव सहकारी समिति में वर्मी कम्पोस्ट ख़रीदने आए किसान डोमन साहू को 80 किलो वर्मी कम्पोस्ट सौंपा । उन्होंने कहा कि केंचुआ खाद या वर्मी कम्पोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है।
यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते है तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कम्पोस्ट डेढ़ से दो माह के अंदर तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा कि समितियों में 10 क्विंटल वर्मी खाद का स्टाक रहे यह सुनिश्चित किया जाए।
दर्रीपाली गौठान में जुलाई-सितम्बर में ख़रीदें गए गोबर से वर्मी खाद उत्पादन में गति नही आने पर नाराज़गी जताई । तत्काल इस संबंध मैं वस्तुस्थिति बताने कहा और सीईओ जनपद को करवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मणिकंचन केंद्र तुमगाँव भी गए वहाँ उन्होंने महिलाओं से बातचीत की उनके द्वारा कचरें से तैयार की जा रही जैविक खाद को देखा। उनकी तारीफ़ की ।
भोपाल-सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया के निर्देश पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सीबीएस कार्य के लिये संविदा, आउटसोर्स पर रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एल-1 इंजीनियर की सेवा अवधि में वृद्धि कर दी गई है।
संयुक्त आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि सीबीएस कार्य के लिये रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी उनकी सेवा अवधि को 20 जिलों के सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त परीक्षणोपरांत आगामी 6 माह के लिये बढ़ा दिया गया है।
एक मादा बाघ शावक की हुई मृत्यु
एक मादा बाघ शावक की वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल लाते समय गुरूवार शाम को मृत्यु हो गई। वन विहार उद्यान संचालन अजय कुमार यादव ने बताया कि दोपहर सूचना मिली कि एक बाघ शावक जिसकी उम्र तकरीबन 3 माह की है। कोलार फिल्टरेशन प्लांट में निश्चेत अवस्था में पड़ा है। वन विहार से रेस्क्यू दल मौके पर रवाना हुआ।
डॉ. अतुल गुप्ता द्वारा मुआयना किया तथा पाया कि शावक की हालत गंभीर है उसे जीवन रक्षक दवाईयाँ और आँक्सीजन भी दी गई। शावक को वन विहार लाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई। वन विहार में चिकित्सा दल द्वारा पोस्ट मार्टम किया गया।
दिल्ली-मद्रास उच्च न्यायालय ने 17मार्च को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 60 (सी) तथा तदनुरूप बने नियमों को चुनौती देने वाली याचिका (2020 की डब्ल्यूपीनंबर 20027) को खारिज कर दिया। सेक्शन 60(सी) तथा तदनुरूप नियमों में 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, कोविड-19 प्रभावित/संदिग्ध तथा आवश्यक सेवाओँ में शामिल मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि56. यह स्वीकार करना होगा कि निर्वाचन आयोग ने यहां जो कुछ किया है वह समावेशी होना चाहिए तथा मताधिकार से वंचित रह जाने की संभावना वाले व्यक्तियों के निश्चित वर्ग को पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल के अधिकार की अनुमति देना और लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होना चाहिए। एस. रघबीर सिंह गिल मामले के निर्णय में बैलेट की गोपनीयता और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को पूरक रूप में देखा गया है। यह विनम्रता के साथ कहा जा सकता है कि मतपत्र की गोपनीयता या चुनाव कराने में निष्पक्षता से समझौता किए बिना यदि प्रक्रिया को समावेशी बनाया जाता है तो यह उत्सव का बड़ा कारण और चुनाव कराने वाली संस्था की सराहना होगी।
न्यायालय ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले व्यक्तियों के 1961 के नियमों द्वारा वर्गीकृत करने के कार्य में किसी तरह की मनमानी नहीं देखी।
“60. समान रूप से 1961 के नियमों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के वर्गीकरण में किसी तरह की मनमानी नहीं दिखती। विचार उन लोगों के बारे में है जो मतदान करने के लिए शारीरिक रूप से मतदान केंद्र नहीं जा सकते। यदि ऐसा विचार है तो 2019 तथा 2020 के संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के वर्गीकरण में कोई मनमानी नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य दिखाता है कि ऐसे वर्गों के व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के उनके बुनियादी अधिकार को देखना है।”
उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी करना आयोग की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत हैः
“62. अंतिम रूप से याचिकाकर्ता की यह दलील की दिशा-निर्देश जारी करने का क्षेत्राधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है, ठीक नहीं लगती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा आयोग को सामान्य अधिकार दिए गए हैं। ए.सी. जोस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां कोई संसदीय कानून नहीं है या उक्त कानून के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया है वहां चुनाव संपन्न कराने के मामले में किसी तरह का आदेश पारित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। अनुच्छे 324 द्वारा अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के मामले में कानून के पूरक के रूप में आयोग के लिए नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां भी ऐसा अधिकार देखा गया है… इसके अतिरिक्त निर्णय ने माना की चुनाव संपन्न कराने के मामले में किसी तरह का निर्देश देने का सामान्य अधिकार आयोग को है।
झारखंड में 2019 के चुनावों के बाद से आयोग ने कुछ श्रेणियों के लिए वैकल्पिक पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रारंभ की। 2020 के बिहार के आम चुनाव में इन सभी श्रेणियों के लिए पोस्टल बैलेट का विकल्प किया गया और इसका उपयोग 52,000 से अधिक ऐसे मतदाताओं ने किया। कराए जा रहे चुनाव तथा उप-चुनाव में ऐसी श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट विकल्प के लिए पहले ही दिशा-निर्देश निर्धारित किया है ताकि चुनाव को “कोई मतदाता पीछे न छूटे” के नारे के अनुरूप समावेशी बनाया जा सके।
यह सुविधा प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जो मतदाता 80 वर्ष या या उससे अधिक उम्र के हैं और शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, वह घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा ने बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं को लाभान्वित किया है। आयोग ने मतदान केंद्रों को पीडब्ल्यूडी मतदाताओं या वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाया है। ऐसे मतदाताओं के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा भी अब प्रदान की जाती है।
