महामारी का पहला चरण खत्म,लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी-एंगेला मर्केल

वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जर्मनी में मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था

जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने देश में कोरोनावायरस के कारण जारी लॉकडाउन में राहत देने के उपायों का ऐलान किया है। मर्केल का कहना है कि महामारी का पहला चरण खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जर्मनी में मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था और पिछले कुछ दिनों से इसके संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। फिलहाल, इसके एक व्यक्ति से औसतन एक व्यक्ति में ही फैलने की संभावना है।

कोविड 19के बाद मैदान पर गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए-मार्नस लाबुशेन

सरकार द्वारा तय उपायों के मद्देनज़र दो परिवारों के लोगों को मिलने की इजाज़त होगी, औऱ ज्यादा दुकानें खुल सकेंगी, बशर्तें सभी सावधानियों का पालन किया जाए।

हांलाकि सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान डेढ़ मीटर के फासले, मुंह और नाक को ढककर रखने के दिशानिर्देश यथावत जारी रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 1 लाख 68 हज़ार 162 मामले सामने आए हैं औऱ 7275 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है।

 

इराक़ के पूर्व खुफ़िया प्रमुख मुस्तफ़ा अल-क़दीमी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ

इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल-कदीमी ने देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली.

संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल-कदीमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे देश में पांच महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया.

जेईई मुख्‍य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक व् नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी

कदीमी को जब प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला है, जब तेल राजस्व में गिरावट के बीच इराक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है.

कदीमी ने सत्र के दौरान सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह सरकार हमारे देश के सामने आ रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट से निपटने के लिए आई है. यह सरकार समस्याओं का समाधान देगी, न कि संकट बढ़ाएगी.’’

कोरोना के सर्वाधिक मामले वाले जिलों में केंद्रीय टीमों की तैनाती

बस एवं कार आपरेटरों को आर्थिक मंदी से बाहर निकलने में सहायता करने का दिया आश्वासन