केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में मोदी सरकार ने सहकारी बैंको को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने देशभर के सभी सहकारी बैंको का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि आरबीआई को देने का फैसला किया है। देशभर करीब 1500 सहकारी यानी कॉपरेटिव बैंक हैं।कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल लागत 65,544 करोड़ रूपये से ज्य़ादा होने की संभावना है। वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
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दरअसल, इस परियोजना को मंजूरी मोदी सरकार के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ के निवेश की नीति का हिस्सा है। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले के तहत भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान संशोधन बिल को मंजूरी दी गई है । इस बिल में 5 बाकी बचे ट्रिपल आईआईटी को भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कैबिनेट ने एलायंस एयर को श्रीलंका और भारत के बीच कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भरने की पूर्ववर्ती तिथि से मंजूरी प्रदान कर दी है । अलायंस एयर को श्रीलंका के बट्टिकलोवा और पालाली के लिए उड़ान भरने की मंजूरी दी गयी है। अभी अलायसं एयर सिर्फ घरेलू मार्ग पर ही परिचालन कर रही है।
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