महासमुंद- सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में नए आयाम गढ़ने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए है। संसदीय सचिव चंद्राकर ने प्रस्तुत बजट को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूलमंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को हर क्षेत्र में नई उंचाईयों पर ले जाने वाला बताया है। समग्र विकास, शिक्षा, अधोसंरचना व हेल्थ के आधार पर बजट को तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि महासमुन्द के चिरको शासकीय महाविद्यालय के लिए नवीन भवन का निर्माण होगा। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह महासमुंद मेडिकल काॅलेज के भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। जिसमें महासमुंद सहित कांकेर व कोरबा के लिए तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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महासमुंद में बालक व कन्या छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। संसदीय सचिव ने बताया कि गोबर को गोधन बनाने के लिए गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पौनी पसारी योजना के सामान ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। यहां परपंरागत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी। छग के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेगी का कूटा चावल, घानी से निकला तेल, कोदो, कुटकी सहित छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामाग्रियों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए राज्य व राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी।
योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। किसान हित को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पांच हजार 703 करोड़ का प्रावधान, कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए दो हजार पांच सौ करोड़ का प्रावधान, कृषि पंपों के उर्जीकरण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, किसानों को शून्य ब्याज दर पर पांच हजार 900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य है और ब्याज अनुदान के भुगतान के लिए 275 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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संसदीय सचिव चंद्राकर ने बताया कि प्रस्तुत बजट में पशुपालकों को न्याय दिलाने के लिए गोठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि के सामान दर्जा दिया जाएगा। बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिए 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना के लिए 28 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह असंगठित श्रमिकों, ठेका मजदूरों, सफाई कामगार व घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
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इसके लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पांच हजार 225 करोड़ की
लागत से तीन हजार 900 किमी लंबी सड़कों एवं पुल पुलिया के निर्माण का कार्य
कराया जाएगा। इसके लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क
योजना के अंतर्गत बजट में सौ करोड़ का प्रावधान है।
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