रायपुर– मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल 25 अक्टूबर को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्रीगणों के आवास गृह एवं शासकीय आवासीय परिसर का भूमिपूजन करेंगे। भूमिपूजन समारोह दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत और मंत्री परिषद् के सदस्यों एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न होगा।

बैंगन की देशी किस्म के विकास और संरक्षण के लिए,प्रदेश के किसान को डेढ़ लाख रूपये का पुरस्कार,नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने दिये पुरस्कार

रायपुर-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्ग के मार्गदर्शन में धान की दुर्लभ परंपरागत किस्मों ग्रीन राइस, ब्लैक राइस और करहानी धान के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करने के लिये पाटन विकासखण्ड के ग्राम तर्रा (अचानकपुर) के महिला कृषकों के समूह ‘‘आदर्श महिला आत्म समूह’’ को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त इस राष्ट्रीय पुरस्कार में दस लाख रूपये की राशि दी जाती है। मंगलवार को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने आदर्श महिला समूह अचानकपुर की सदस्यों को सम्मानित किया। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र धमतरी के मार्गदर्शन में पारंपरिक देशी बैंगन की किस्म से विकसित निरंजन भाटा के संरक्षण के लिए ग्राम धुमा के प्रगतिशील कृषक श्री लीलाराम साहू को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार के रूप में डेढ़ लाख की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील भी उपस्थित थे।

दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम अचानकपुर के महिला कृषक समूह आदर्श महिला आत्म समूह ने छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से उगाई जाने वाली धान की दुर्लभ किस्मों ग्रीन राइस, ब्लैक राइस और करहनी धान के जननद्रव्य को न केवल संरक्षित किया बल्कि देश के दस अन्य राज्यों में इसके बीज पहुंचाकर इनके विस्तार में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2014 में गठित इस महिला स्व-सहायता समूह ने धान की विशिष्ट और दुर्लभ किस्मों की खेती कर उनके संरक्षण का बीड़ा उठाया। समूह की अध्यक्ष बेला साहू, सचिव  दुलारी साहू एवं अन्य सदस्य महिलाओं ने ग्रीन राइस, ब्लैक राइस और करहनी धान की खेती शुरू की जिनमें बहुत से पोषक तत्व और औषधीय गुण मौजूद हैं।

इस समूह द्वारा संरक्षित करहनी धान मधुमेह रोगियों हेतु बहुत उपयोगी है इस किस्म में आयरन, जिंक एवं विशेष पोषक गुण पाये जाते हैं। उन्होंने सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना की और उत्पादित धान के बीजों को अन्य किसानों को भी खेती के लिए बांटना शुरू किया। समूह द्वारा प्रति वर्ष बीज महोत्सव का आयोजन कर इन किस्मों को उगाने के इच्छुक किसानों को इस शर्त पर बीज दिये गए कि फसल आने पर वे दोगुना बीज वापस लौटाएंगे। इस तरह यह समूह गांव के ही 125 किसानों के सहयोग से इन किस्मों की 82 एकड़ क्षेत्र में पैदावार ले रहा है। महिला समूह द्वारा पौष्टिक गुणों वाले चावल का प्रसंस्करण कर एक किलो और आधा किलो के पैकेट में जैविक, औषधीय पोषक चावल के नाम से विक्रय किया जा रहा है। समूह ने इन किस्मों के संरक्षण और विस्तार के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश, गोवा, मिजोरम, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के किसानों को भी इनके बीज उपलब्ध कराये। इस समूह द्वारा मशरूम, वर्मीकम्पोस्ट, गौ अर्क आदि का भी उत्पादन किया जा रहा है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद विकासखण्ड के ग्राम धुमा के प्रगतिशील कृषक श्री लीलाराम साहू को भी पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्र, धमतरी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए श्री साहू ने बैंगन की निरंजन भाटा नामक किस्म का विकास परंपरागत देशी बैंगन की किस्मों से करते हुए उसका संरक्षण किया। बैंगन की इस किस्म की लंबाई 45 से 75 सेन्टिमीटर तक होती है जिसमें बीज कम होते हैं और खाने में स्वादिष्ट होती है। यह किस्म कीट-व्याधि के प्रति सहनशील है। श्री साहू ने निरंजन भाटा किस्म के बीजों को देश 22 राज्यों के किसानों तक पहुंचाया है। उनक विशिष्ट योगदान के लिए कृषक सम्मान समारोह में साहू को 1.5 लाख रूपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पादप प्रजनन विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. दीपक शर्मा भी उपस्थित थे।

रायपुर-राज्य में तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत संचालित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्यनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल एवं कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मंत्री उमेश कुमार पटेल  के निर्देशानुसार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार राज्य स्तरीय मेगा प्लेसमेंट ड्राईव का आयोेजन 21 और 22 अक्टूबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर सेजबहार रायपुर में किया गया।

प्लेसमेंट ड्राईव के पहले दिन राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 36 प्रतिष्ठित कम्पनियां और दूसरे दिन 11 प्रतिष्ठित कम्पनियां शामिल हुई। इन कंपनियों द्वारा लिखित परीक्षा, ग्रु्रप डिस्कशन एवं साक्षात्कार के माध्यम से 132 विद्यार्थियों का चयन किया गया और 117 विद्यार्थियों को शार्ट लिस्ट किया गया। शार्ट लिस्ट किए गए विद्यार्थियों का एक बार पुनः साक्षात्कार विभिन्न कंपनियों के मानव संसाधन प्रमुख के कार्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे तथा योग्य विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार आयोजित प्लेसमेंट ड्राईव के आयोजन से विद्यार्थी बेहद उत्साहित थे तथा उन्होंने बढ़-चढ़कर प्लेसमेंट ड्राईव में भाग लिया। प्लेसमेंट ड्राईव में शामिल विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों द्वारा लिये गये साक्षाकार में भाग लेने का मौका मिला। विद्यार्थियों को 1 लाख 80 हजार लाख रूपए से 4 लाख 80 हजार रूपए तक के वार्षिक पैकेज ऑफर किए गए।

मेगा प्लेसमेंट ड्राईव में राज्य के तीनों शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के 406 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्था में अध्ययनरत रहते हुए प्लेसमेंट ड्राईव में मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माईनिंग, इलेक्ट्रानिक्स और टेलीकम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साईंस एवं इनफारमेशन टेक्नालॉजी सहित कुल 08 ब्रांच के विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया।

मंत्री उमेश पटेल ने प्लेसमेंट ड्राईव में सफल रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैैं, साथ ही विद्यार्थियों को भविष्य में भी रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु विभाग की कटिबद्धता प्रदर्शित की है। उनका यह भी कहना है कि फरवरी 2020 में पुनः राज्य स्तरीय मेगा प्लेसमेंट ड्राईव का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

 इस प्लेसमेंट ड्राईव में पाई इन्फोकाम लखनऊ, किंसु हब प्राईवेट लिमिटेड बैंगलोर, इवेक, एलॉय लिमिटेड रायपुर, बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड रायपुर, महिन्द्रा एवं महिन्द्रा लिमिटेड (स्वराज डिवीजन) लखनऊ, एम.एस.पी. स्टील एवं पावर लिमिटेड रायगढ़, रायपुर आटोमोबाईल डिलर एसोशियेसन, एनालिटिक्स वैली बैंगलोर, ग्लोबस साफ्ट भिलाई, ब्रिजिंगों रायपुर, ठाकरे कन्सटेंसी रायपुर, ए.एन.वी. डिजी साल्युशन रायपुर, गायत्री इनटरप्राईसेस, ओरी प्लास्ट लिमिटेड कलकत्ता, टेकमेंट भिलाई, कोड नाइसली रायपुर, स्माईल बोट रायपुर, टी.एम.सी. माईनिंग रायपुर, प्राक्सीमिटी रायपुर, टेली परफामेंस रायपुर, एविजाम टेक रायपुर, तत्वा ग्रुप रायपुर इत्यादी प्रतिष्ठित कंपनियों ने विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया।

प्लेसमेंट ड्राईव के आयोजन में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्य एवं कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। विद्यार्थियों के रहने, खाने की व्यवस्था से लेकर विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पूरे कार्यक्रम में लिखित परीक्षा के आयोजन, ग्रुपप डिस्कशन की व्यवस्था एवं साक्षात्कार के लिए विद्यार्थियों को तैयार किए जाने का कार्य संस्थाओं के प्लेसमेंट प्रभारियों द्वारा किया गया। पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम का तकनीकी संचालन संस्था के ही द्धितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा किया गया। विद्यार्थियों के पंजीयन से लेकर साक्षात्कार आयोजित करने तक सारी प्रक्रिया ऑनलाईन की गई।

कवर्धा-कलेक्टर  अवनीश कुमार शरण साईकिल से नगर भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरा शिशु रोग विशेषज्ञ सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित मिले, लेकिन अस्थि रोग विशेषज्ञ अनुपस्थित मिले। कलेक्टर ने अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि चिकित्सक अपनी ड्यूटी चार्ट के आधार पर ओपीडी में समय पर पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं। उन्होंने जिला अस्पताल के सभी वार्डो का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए तैयार हो रहे नाश्ता और खाना की तैयारियों का भी अवलोकन किया।

कलेक्टर ने सामान्य वार्ड और कुपोषित बच्चों के लिए संचालित विशेष पोषण पुर्नवास केन्द्र वार्ड का भी निरीक्षण किया और भर्ती बच्चों तथा उनके अभिभावकों से चर्चा की। उन्होंने जिला चिकित्सालय में हाल ही शुरू हुए बर्न वार्ड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय के सामने छोटे-छोटे झाड़नूमा पौधों की सफाई कराने तथा जिला चिकित्सालय की दीवारों की रंग रोगन तथा दीवारों पर सरकारी योजनाओं का दीवार लेखन कराने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर-राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए सौ बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर जारी कर दिया गया है। इससे शासकीय सेवकों की माह फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह अधिसूचना 22 अक्टूबर 2019 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में किया गया यह संशोधन राजपत्र में अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील हो गया है। अब विभिन्न विभाग माह फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया जा रहा है। संशोधित पदोन्नति नियम के अनुसार राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

जारी अधिसूचना वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति, तृृतीय श्रेणी के पदों पर, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पदों पर पदोन्नति और योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति पर लागू होगा। इन पदों पर पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अधिसूचना में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर भी प्रकाशित किया गया है। यह मॉडल रोस्टर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन, छत्तीसगढ़ सदन कार्यालय के लिए भी लागू होगा।