रायपुर-मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रूपए 2500 प्रति क्विंटल करने एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति प्रदान करने अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है।

 मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 15 नवम्बर से प्रारंभ किया जाना है, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है। गत जुलाई माह में भी पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रूपए 2500 प्रति क्विंटल किए जाने का निवेदन किया गया था एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही राज्य के किसानों के व्यापक आर्थिक हित को देखते हुए एम.ओ.यू. की कंडिका एक की शर्त से शिथिलता प्रदान करते हुए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्जित होने वाले चावल (अरवा एवं उसना) को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का निर्देश संबंधितों को प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा केन्द्रीय खाद्य मंत्री को भी बीते सितंबर माह में पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम में खरी्फ वर्ष 2019-20 में सरप्लस 32 एलएमटी चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि आपकी जानकारी में यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व वर्षाें में भी प्रत्येक खरीफ सीजन में एफसीआई को सरप्लस चावल सेंट्रल पूल में अंतरित किया जाता रहा है। इससे जहां एक ओर प्रदेश के सभी क्षेत्रों विशेषकर दूरस्थ (रिमोट) क्षेत्रों में भी रहने वाले किसानों से धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन संभव हो सका है, वहीं दूसरी ओर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग के माध्यम से निराकरण कर चावल एफसीआई द्वारा उपार्जन किए जाने से एनएफएसए के लिए आवश्यक चावल की पूर्ति में राज्य की महत्वपूर्ण सहभागिता रही है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण मेरे द्वारा 23 एवं 24 अक्टूबर को आपके कार्यालय में मिलने का समय चाहा गया ताकि मैं स्वयं आपको इस विषय के सभी पहलुओं पर जानकारी से अवगत करा सकूं। संभवतः आपकी अन्य व्यस्तताओं के कारण मिलने का समय प्राप्त नहीं हुआ। धान खरीदी प्रारम्भ होने में कम समय शेष है। अतः कृपया उपरोक्त विशेष मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए किसानों के हित और एनएफएसए के अंतर्गत चावल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खरीफ वर्ष 2019-20 में एफसीआई में 32 एलएमटी चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अतिशीघ्र संबंधितों को प्रसारित किए जाने का अनुरोध है।

छत्तीसगढ़ के गांवों से लेकर राजधानी गढ़ने का संकल्प करेंगे पूरा: विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत
मुख्यमंत्री ने धनतेरस पर नवा रायपुर में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास सहित अन्य आवासीय परिसरों का किया भूमिपूजन
नवा रायपुर अटल नगर में 591.75 करोड़ रूपए की लागत से 24 माह में पूरी होगी यह परियोजना

रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धनतेरस के अवसर पर यहां नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में 591.75 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्रीगणों के आवास गृह एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया। समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मंत्री परिषद् के सदस्यों एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहां कि नई राजधानी का शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी ने वर्ष 2001 में किया था,  तब से लेकर अब तक यहां हजारों करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ। सड़कें बन गयी, बिजली पानी की व्यवस्था भी हो गई लेकिन शहर अब तक नहीं बस पाया है। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्यों में नई विकसित की गई राजधानियों में भी अब तक बसाहट नहीं हो पाई है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमने यह फैसला किया है पहले यहां मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद के सदस्य और सभी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, तो धीरे-धीरे शहर बसेगा। छोटे अधिकारी कर्मचारी भी यहां बसेंगे, तो बाजार और अस्पताल भी विकसित होंगे। सीएम बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने इस अवसर पर कहा कि हम सब मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं । गांव से लेकर नवा रायपुर राजधानी तक गढ़ने का काम हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 बरस हो गए हैं लेकिन अब तक यहां निवेश की गई राशि का कितना उपयोग हुआ है, यह हम सब जानते हैं, धनतेरस के पावन अवसर पर आज नवा रायपुर में लगभग 591 करोड़ रुपए की इस परियोजना का भूमि पूजन किया गया है, जिससे यहां शहर बसे।

 उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं चहुंमुखी विकास हेतु नया रायपुर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यहां मंत्रालय, सचिवालय एवं विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालयों का संचालन हो रहा है। नया रायपुर क्षेत्र की बसाहट में तेजी लाने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवा रायपुर के सेक्टर-24 एवं सेक्टर-18 में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रीगणों के आवास, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास निर्माण तथा परिसर के अधोसंरचना विकास कार्य किया जाएगा।

राजभवन कुल 12.60 एकड़ में विकसित होगा। यहां दरबार हॉल और सचिवालय भवन सहित विभिन्न भवन होंगे। मुख्यमंत्री आवास एवं कार्यालय 7.50 एकड़ में होगा। विधानसभा अध्यक्ष आवास एवं कार्यालय के लिए 3.19 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसी प्रकार मंत्रीगण व नेता प्रतिपक्ष आवास एवं कार्यालय 1.50 एकड़ में होगा। ऐसे 13 आवास बनाए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों हेतु 85 आवास बनाए जाएंगे। प्रत्येक आवास 0.45 एकड़ में निर्मित होगा। इन कार्यों के लिए सेक्टर-24 में 158 एकड़ पर तथा सेक्टर-18 में 64 एकड़ कुल 222 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, निर्माण कार्य के लिए 24 माह की समयावधि तय की गई है।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री  ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं पर्यावरण मंत्री  मोहम्मद अकबर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  टी एस सिंहदेव, महिला एवं बाल विकास मंत्री  अनिला भेंड़िया , राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल, सांसद श्री दीपक बैज,  छाया वर्मा और  सुनील सोनी, विधायक मोहन मरकाम, धनेन्द्र साहू ,  विकास उपाध्याय, रायपुर के महापौर  प्रमोद दुबे, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष शारदा देवी वर्मा, अपर मुख्य सचिव  सी.के. खेतान और  अमिताभ जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक तथा आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित है।

महासमुन्द :संभागायुक्त जी.आर.चुरेन्द्र आज जिला कार्यालय पहुंचकर विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थापना शाखा, निर्वाचन शाखा, जिला कोषालय, रिकार्ड रूम, भू-अभिलेख सहित अन्य शाखाओं का निरीक्षण करते हुए संबधित शाखा प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सभागायुक्त श्री चुरेन्द्र ने निर्वाचन शाखाओं मंे पहुंचकर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से आगामी नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के लिए विशेष रूप से तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कोषालय अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के आगामी डेड़ साल में होने वाले सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियो, कर्मचारियों का विभागवार जानकारी बनाए, ताकि उनके पेंशन प्रकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया की जाए और उन्हें सेवानिवृत्त तिथि पर उनके सभी स्वत्वों को भुगतान करने में आसानी हो सके.

इसी प्रकार संभागायुक्त चुरेन्द्र रिकार्ड रूम पहुंचकर जिले के रिकार्डों का अद्यतिकरण करते हुए सहेज कर रखने के निर्देश दिए, ताकि लोगो को आसानी से उनके रिकार्ड मिल सके। भू-अभिलेख शाखा के अधिकारियों, पटवारियों, राजस्व निरीक्षक, नायाब तहसीलदार, तहसीलदार के बस्ताजांच करने के लिए, अधिकारियों की रोस्टरवार टीम गठित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन पटवारियों के अधिक शिकायत प्राप्त होती है ऐसी स्थिति में उसकी जांच उच्च अधिकारियों से करायी जाए। उन्होंने डायवर्सन के प्रकरणों को अपडेट रखने, जिनके द्वारा बिना डायवर्सन के भूमि को व्यावसायिक प्रायोजन के लिए बनाया गया है उसकी जांच कर कार्रवाई करने के के लिए कहा.

पटवारियों एवं संबंधित मैदानी अमलों को मुख्यालय में निवास करने के के लिए सभी एसडीम (राजस्व) को निर्देशित करने को कहा। संभागायुक्त  चुरेन्द्र ने किसानों के धान खरीदी के दौरान विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि नमी वाले धान सोसायटी में ना आ पायें। इसकी जानकारी किसानों को भी मुनादी करा कर दी जाए, ताकि किसान धान को अच्छे से सुखाकर विक्रय के लिए लाए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शरीफ मोहम्मद खान,  आलोक पाण्डेय, एसडीएम महासमुन्द  सुनील कुमार चन्द्रवंशी, डिप्टी कलेक्टर  पूजा बंसल, अधीक्षक  मुन्ना लाल ताण्डेय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.

महासमुंद: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार चंद्रवंशी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवारजनों तथा घायलों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हैं.

इनमें महासमुंद तहसील के ग्राम बिरकोनी निवासी गोवर्धन चन्द्राकर सड़क दुर्घटना में मृत्यु 16 मार्च 2016 को होने पर उनकी पत्नी  सावित्री चन्द्राकर को एवं ग्राम जोबा निवासी किसलाल सोनवानी की मृत्यु 15 दिसम्बर 2016 को होने पर उनकी पत्नी चन्द्रिका सोनवानी को 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार ग्राम बिरकोनी निवासी नरेन्द्र चन्द्राकर 16 मार्च 2016 को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिस पर उन्हें 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है.

महासमुंद– 6 गांव के लगभग 3000 एकड़ खेती की सिंचाई के लिए पर्यावरण,वन एवं जलवायु के केन्द्रीय मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन के नाम ज्ञापन भाजपा जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष एवम जनपद सदस्य योगेश्वर चन्द्राकर व् ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर महासमुंद को सौपा गया.

ज्ञात हो कि घोडारी स्थित BSCPL कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान गिट्टी निकालने के लिए खोदे गए खदान जिसकी लंबाई 700 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा लगभग सौ फीट गहरा है.यह खदान नदी के पास है जिसमे बारहों महीने लबालब पानी भरा होता है और इस क्षेत्र के गांव घोडारी,बरबसपुर, बड़गांव,बिरकोनी,अछरीडीह,नवापारा ये सभी गांव कोडार नहर से सिचाईं के लिए अंतिम छोर पड़ता है

जिसमें हमेशा ही सिचाईं के लिए  पर्याप्त पानी नही मिलने की शिकायत आती रही है इस विषय को गम्भीरता से लिया गया.ग्रामीणों का कहना है कि लिफ्ट लगाकर सिचाईं के लिए नहर बनाने और मुख्य नहर से जोड़कर अंतिम छोर के गांवो तक पानी पहुंचाया जा सकता इससे न केवल इन गांवों में खरीफ फसल बल्कि रवि फसल के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पायेगा यदि खदान में लिफ्ट एरिकेशन की स्थापना कर नहर बनाकर मुख्य नहर से जोड़ दिया जाए तो इन गांवो के लगभग 3000 एकड़ खेती की सिंचाई आसानी से हो सकती है