रायपुर, 11 नवम्बर 2019 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग के सहायक संचालक, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक प्लानिंग और सहायक संचालक सर्वे के लिए ली गई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
परिणाम का अवलोकन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि साक्षात्कार तिथि, समय-सारणी की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी की जाएगी।
रायपुर-छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृृत्व में सरकार बनने के बाद माह जनवरी से अक्टूबर तक 10 माह में प्रदेश में 5 लाख 41 हजार 259 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख 10 हजार 117 लोगों को शासकीय सेवा के क्षेत्र में 20 हजार 502 लोगों को और उद्योगों में 10 हजार 640 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच उद्यमियता के विकास के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए राज्य में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन के तहत लगभग 2 लाख 29 हजार 374 महिलाओं को रोजगार मिला है।
राज्य सरकार द्वारा शासकीय उपयोग के वस्त्रों की खरीदी प्रदेश के राज्य बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से की जा रही हैं। इस फैसले से प्रदेश में लगभग 51 हजार बुनकरों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ में लगभग 32 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी लोगों की है। इनकी आजीविका और रोजगार वनों पर निर्भर है। लघु वनोपजों के संग्रह में लगे आदिवासी महिलाओं समूहों के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लघु वनोपजों की खरीदी 3500 महिला समूहों के माध्यम से 821 हाट बाजारों में की जा रही है। इसके माध्यम से लगभग 42 हजार महिलाओं को रोजगार मिला है।
गणवेश तैयार करने के काम में प्रदेश के लगभग 900 महिला समूह कार्यरत हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के गणवेश तैयार करने में लगभग नौ हजार महिलाओं को रोजगार मिला है। वनोत्पादों के माध्यम से लगभग 35 हजार वनवासियों को गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के काम में लगभग पांच हजार ग्रामीणों को, माहुल पत्ता, कपड़े और जूट से पत्तल और प्लेट तैयार करने के काम में लगभग पांच हजार बांस से ट्री-गार्ड और टोकरी तैयार करने में लगभग पांच हजार लोगों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत खेती-किसानी संबंधी गतिविधियों आर्गेनिक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) आर्गेनिक औषधियां के क्षेत्र में लगभग 61 हजार 991 लोगों को, गैर कृषि क्षेत्र में 22 हजार 762 लोगों को रोजगार मिला है।
इसी प्रकार नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत बनाएं गए क्रियाशील गौठानों में महिला समूह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट और चारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक गौठान में 14 से 15 महिला कार्यरत हैं। गौठानों में लगभग 27 हजार 990 महिलाओं को इसी प्रकार महिला और बाल विकास विभाग के सुपोषण अभियान के कार्यो में लगभग 16 हजार महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहें हैं। इन महिलाओं को 2750 रूपए प्रतिमाह आमदनी हो रही है। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पिछले 10 माह में पांच लाख 10 हजार 117 लोगों को रोजगार मिला।
इसी प्रकार शासकीय क्षेत्र में लगभग 20 हजार 502 लोगों को नौकरी मिली है। पिछले 10 माह में स्कूलों में 5441 शिक्षकों, 4000 सहायक शिक्षकों, 2767 व्याख्याताओं, विज्ञान प्रयोगशाला में 1200 सहायक शिक्षकों, 410 अंग्रेजी व्याख्याता, 306 अंग्रजी माध्यम के सहायक शिक्षकों के साथ अन्य पदों पर 1420 लोगों की भर्ती की गयी है। पुलिस विभाग में 3682 कॉन्सटेबल के पदों पर भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा के माध्यम से 503 पदों पर भर्ती की गई तथा 1972 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 250 पटवारियों, स्वास्थ्य विभाग 228 लेब टेक्निशियन, उच्च न्यायालय में हेल्पर ग्रेड-3 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 177 पदों तथा लोक निर्माण विभाग में 118 सब इंजीनियर (सिविल) की भर्ती की गई है।
उद्योगों के माध्यम से पिछले 10 माह में लगभग 10 हजार 640 लोगों को रोजगार के अवसर मिलें हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहन से पूरे देश में आर्थिक मंदी के माहौल के बीच छत्तीसगढ़ में उद्योगों और इससे जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। पिछले 10 माह में अल्ट्रा-मेगा उद्योगों की 2 यूनिट स्थापित की गई है, जिनमें 411 लोगों को प्रबंधन के क्षेत्र में, 1520 कुशल श्रमिकों तथा 948 अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले। इस अवधि में एक मेगा उद्योग की स्थापना हुई जिसमें 170 लोगों को प्रबंधन में, 551 कुशल श्रमिकों तथा 194 अकुशल श्रमिकों और सात बड़े उद्योगों स्थापना में 73 लोगों को प्रबंधन, 192 कुशल श्रमिकों और 374 अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला। इसके अलावा मध्यम श्रेणी के 17 उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 94 लोगों को प्रबंधन, 251 कुशल श्रमिकों और 431 अकुशल श्रमिकों इसी प्रकार 274 छोटे उद्योग की स्थापना हुई जिसमें 570 लोगों प्रबंधन में, 1138 कुशल श्रमिकों और 2146 अकुशल श्रमिकों, इसी अवधि में स्थापित किए गए 215 सूक्ष्म उद्योगों में 248 लोगों को प्रबंधन, 493 कुशल श्रमिकों और 836 अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला।
महासमुंद: विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने सोमवार को ग्राम बरभाठा के प्राथमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। मध्यान्ह भोजन के दौरान पहुंचे विधायक चंद्राकर ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन का स्वाद भी चखा।
यहां लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे विधायक चंद्राकर ने शासकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। सबसे पहले विधायक चंद्राकर मध्यान्ह भोजन के रसोई कक्ष में पहुंचे। यहां अंधेरा होने पर नाराजगी जताते हुए विधायक चंद्राकर ने कहा कि अंधेरे में कैसे बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता होगा। पूछने पर उन्हें बताया गया कि यहां एक माह से बिजली खराब है.
जिस पर विधायक चंद्राकर ने प्रधानपाठिका को यहां लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। बाद इसके मध्यान्ह भोजन कर रहे बच्चों के बीच में पहुंचकर विधायक चंद्राकर ने भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछा। साथ ही उन्हें मध्यान्ह भोजन का स्वाद भी चखा। इस दौरान बच्चों से सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल भी किया। उन्होंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से लक्ष्मण पटेल, दारा साहू, खिलावन साहू, देवेंद्र चंद्राकर, तोषण कन्नौजे, विक्की पटेल आदि मौजूद थे।
अधूरे भवन की ली जानकारी
शासकीय प्राथमिक स्कूल पथर्री का भी विधायक चंद्राकर ने निरीक्षण किया। इस दौरान यहां स्टाफ की जानकारी लेते हुए अटेंडेंस रजिस्टर का अवलोकन किया। यहां दो साल से अधूरे पड़े अतिरिक्त भवन के बारे में जानकारी ली। विधायक चंद्राकर को ग्रामीणों व स्कूल स्टाफ ने जानकारी दी कि यह भवन पिछले दो सालों से अधूरा पड़ा है। बताया गया कि फंड नहीं मिलने के कारण इसका पूरा निर्माण नहीं हो सका है। जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सवाल-जवाब किया.
बिना कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति एवं अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें अधिकारी
महासमुन्द :छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। सत्र के दौरान विभागों से संबंधित विधानसभा प्रशन, ध्यानाकर्षण सूचना, शून्यकाल सूचना एवं स्थगन प्रस्ताव इत्यादि प्राप्त होते हैं। इनमे संबंधित उत्तर पूरक एवं अतिरिक्त जानकारी सही और पूर्ण रूप से तैयार कर समय-सीमा में विभागों को जानकारी भेजना आवश्यक होता है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के स्थाई आदेश के संशोधन के पैरा एक के अनुसार जिन प्रश्नों के कुल परिशिष्ठ पांच अथवा पांच से अधिक पृष्ठ के हो कि परिशिष्ठ के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रति (सीडी) उपलब्ध कराने के निर्देश है.
इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने प्रत्येक कार्यालय में विधानसभा प्रश्न, उत्तर प्रकोष्ठ का गठन तत्काल करने के निर्देश दिय है, साथ ही प्रभारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदनाम कार्यालय एवं निवास का दूरभाष नंबर, उपलब्ध फैक्स नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी भेजने के लिये कहा गया है। साथ ही विभाग एवं शाखा से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की छायाप्रति के साथ शासन को प्रेषित उत्तरमय पूरक जानकारी की प्रति कार्यालय के विधानसभा प्रकोष्ठ को भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिय गए हैं। कलेक्टर जैन ने कहा कि विधानसभा प्रश्न सत्र प्रारंभ होने के पूर्व आना प्रारंभ हो गया है। विधानसभा जैसे संवेदनशील एवं सर्वप्राथमिकता वाले कार्य होते हैं। इसके लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए साथ ही किसी भी स्थिति में पूरे विधानसभा सत्र के दौरान कार्यलयीन दिवस एवं शासकीय अवकाश के दिनों में बिना कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर नहीं जाए.
पिछले 10 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 5.10 लाख, उद्योगों में 10,640 और शासकीय सेवा के क्षेत्र में 20,502 लोगों को मिला रोजगार
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृृत्व में सरकार बनने के बाद माह जनवरी से अक्टूबर तक 10 माह में प्रदेश में 5 लाख 41 हजार 259 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख 10 हजार 117 लोगों को शासकीय सेवा के क्षेत्र में 20 हजार 502 लोगों को और उद्योगों में 10 हजार 640 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच उद्यमियता के विकास के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए राज्य में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन के तहत लगभग 2 लाख 29 हजार 374 महिलाओं को रोजगार मिला है। राज्य सरकार द्वारा शासकीय उपयोग के वस्त्रों की खरीदी प्रदेश के राज्य बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से की जा रही हैं। इस फैसले से प्रदेश में लगभग 51 हजार बुनकरों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ में लगभग 32 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी लोगों की है। इनकी आजीविका और रोजगार वनों पर निर्भर है। लघु वनोपजों के संग्रह में लगे आदिवासी महिलाओं समूहों के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लघु वनोपजों की खरीदी 3500 महिला समूहों के माध्यम से 821 हाट बाजारों में की जा रही है। इसके माध्यम से लगभग 42 हजार महिलाओं को रोजगार मिला है.
गणवेश तैयार करने के काम में प्रदेश के लगभग 900 महिला समूह कार्यरत हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के गणवेश तैयार करने में लगभग नौ हजार महिलाओं को रोजगार मिला है। वनोत्पादों के माध्यम से लगभग 35 हजार वनवासियों को गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के काम में लगभग पांच हजार ग्रामीणों को, माहुल पत्ता, कपड़े और जूट से पत्तल और प्लेट तैयार करने के काम में लगभग पांच हजार बांस से ट्री-गार्ड और टोकरी तैयार करने में लगभग पांच हजार लोगों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत खेती-किसानी संबंधी गतिविधियों आर्गेनिक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) आर्गेनिक औषधियां के क्षेत्र में लगभग 61 हजार 991 लोगों को, गैर कृषि क्षेत्र में 22 हजार 762 लोगों को रोजगार मिला है। इसी प्रकार नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत बनाएं गए क्रियाशील गौठानों में महिला समूह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट और चारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक गौठान में 14 से 15 महिला कार्यरत हैं। गौठानों में लगभग 27 हजार 990 महिलाओं को इसी प्रकार महिला और बाल विकास विभाग के सुपोषण अभियान के कार्यो में लगभग 16 हजार महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहें हैं। इन महिलाओं को 2750 रूपए प्रतिमाह आमदनी हो रही है। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पिछले 10 माह में पांच लाख 10 हजार 117 लोगों को रोजगार मिला
इसी प्रकार शासकीय क्षेत्र में लगभग 20 हजार 502 लोगों को नौकरी मिली है। पिछले 10 माह में स्कूलों में 5441 शिक्षकों, 4000 सहायक शिक्षकों, 2767 व्याख्याताओं, विज्ञान प्रयोगशाला में 1200 सहायक शिक्षकों, 410 अंग्रेजी व्याख्याता, 306 अंग्रजी माध्यम के सहायक शिक्षकों के साथ अन्य पदों पर 1420 लोगों की भर्ती की गयी है। पुलिस विभाग में 3682 कॉन्सटेबल के पदों पर भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा के माध्यम से 503 पदों पर भर्ती की गई तथा 1972 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 250 पटवारियों, स्वास्थ्य विभाग 228 लेब टेक्निशियन, उच्च न्यायालय में हेल्पर ग्रेड-3 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 177 पदों तथा लोक निर्माण विभाग में 118 सब इंजीनियर (सिविल) की भर्ती की गई है.
उद्योगों के माध्यम से पिछले 10 माह में लगभग 10 हजार 640 लोगों को रोजगार के अवसर मिलें हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहन से पूरे देश में आर्थिक मंदी के माहौल के बीच छत्तीसगढ़ में उद्योगों और इससे जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। पिछले 10 माह में अल्ट्रा-मेगा उद्योगों की 2 यूनिट स्थापित की गई है, जिनमें 411 लोगों को प्रबंधन के क्षेत्र में, 1520 कुशल श्रमिकों तथा 948 अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले। इस अवधि में एक मेगा उद्योग की स्थापना हुई जिसमें 170 लोगों को प्रबंधन में, 551 कुशल श्रमिकों तथा 194 अकुशल श्रमिकों और सात बड़े उद्योगों स्थापना में 73 लोगों को प्रबंधन, 192 कुशल श्रमिकों और 374 अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला। इसके अलावा मध्यम श्रेणी के 17 उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 94 लोगों को प्रबंधन, 251 कुशल श्रमिकों और 431 अकुशल श्रमिकों इसी प्रकार 274 छोटे उद्योग की स्थापना हुई जिसमें 570 लोगों प्रबंधन में, 1138 कुशल श्रमिकों और 2146 अकुशल श्रमिकों, इसी अवधि में स्थापित किए गए 215 सूक्ष्म उद्योगों में 248 लोगों को प्रबंधन, 493 कुशल श्रमिकों और 836 अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला.
रायपुर-छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस महोत्सव की विकासखण्ड और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई है। फायनल प्रतियोगिताएं 27,28, एवं 29 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित होंगी। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित देश भर के परंपरागत आदिवासी नृत्य शामिल होंगे। महोत्सव की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में अंतर्विभागीय समिति की बैठक हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई। महोत्सव की तैयारी के तहत देश के अन्य राज्यों से आने वाले कलाकारों के ठहराने, उन्हें लाने-ले जाने तथा भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और महोत्सव के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आगामी 12 से 14 जनवरी तक राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की गई।
बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इसके साथ ही महोत्सव के लिए दीनदयाल उपाध्यय ऑडिटोरियम और सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम को भी आरक्षित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के भव्य आयोजन में अतिथियों एवं कलाकारों को शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण स्वयं देश के राज्यों में जाकर निमंत्रण देंगे। इस महोत्सव में देश भर के दो हजार से अधिक आदिवासी लोक कलाकारों के आने की संभावना है।
आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति पर आधारित विशेष प्रदर्शनी के साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी। अतिथि कलाकारों को छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों-जंगल सफारी, सिरपुर आदि दिखाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी। खेल विभाग के सचिव परदेशी ने बताया कि युवा महोत्सव का आयोजन विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर शुरू हो गया है। राज्य स्तरीय आयोजन 12 से 14 जनवरी तक साइंस कॉलेज मैदान में होगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव कौशल विकास रेणु पिल्ले, सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास डी.डी. सिंह, सचिव खाद्य डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव ग्रामोद्योग हेमंत पहारे, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी., विशेष सचिव पर्यटन अन्बलगन पी., आयुक्त जनसम्पर्क तारन प्रकाश सिन्हा, आयुक्त संस्कृति अनिल साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, रायपुर संभाग के कमिश्नर दिलीप वासनिकर, पुसिल महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, रायपुर कलेक्टर भारतीदासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख एवं रायपुर नगर निगम के आयुक्त शिवअनंत तायल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
महासमुंद- कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद के सचिव ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि महामाया एग्रो टेक साराडीह के प्रोपराइटर तेज प्रकाश चन्द्राकर ने कृषकों से क्रय किए गए धन का भुगतान भू राजस्व बकाया राशि के रूप में वसूल कर भुगतान करने हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला महासमुंद के माध्यम से न्यायालय तहसीलदार महासमुंद में प्रकरण कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक 1355 महासमुंद दिनांक 7 नवंबर 2019 को पेश किया है अब तक 57 कृषकों की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसके 1 करोड़ 61लाख 75 हजार 265 रुपए वसूली योग्य है उपरोक्त राशि को भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनके अचल संपत्ति जिस की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है उसे कुर्की कर भुगतान किया जाएगा कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद द्वारा इस विषय पर की गई जानकारी की गई कार्यवाही पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है
https;–राजधानी की ट्रेफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक
https;-81वर्षीय महिला की पिटाई के मामले में 21 लोग गिरफ्तार-जानिए
ज्ञात हो कुछ दिन पहले पीड़ित किसानो ने रैली निकालकर राजधानी में प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के नाम महामहिम छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौपा था जिसमे महासमुंद एवं बागबाहरा ब्लॉक के कई गांवों के लगभग 40 किसानों ने महामाया एग्रो ट्रेडर्स प्रकाश चन्द्राकर से लगभग 1,42,16,082 का भुगतान शेष है जिसका आज तक भुगतान नहीं किया गया है इसके बारे में किसानो का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से चर्चा किया गया था.
किसानों के द्वारा धान विक्रय की राशि के संबंध में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मंडी बोर्ड रायपुर को अपनी 18 बिंदुओं के साथ जांच के संबंध में लिखित पत्र प्रेषित किया गया है इस फर्जीवाड़ा का सूक्ष्म जांच कराकर किसानों के धान विक्रय कि उपरोक्त शेष राशि का भुगतान शीघ्र कराने की बात कही गई थी.
https;-पश्चिम बंगाल:बुलबुल चक्रवात से भारी तबाही, लाखों परिवार प्रभावित, 10 की मौत
रायपुर-मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक निर्माण विभाग तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को रायपुर शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति न निर्मित हो, इसके लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र रायपुर में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नगरीय प्रशासन विकास विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारीगण समन्वय से इस कार्य को प्राथमिकता से करें।
मुख्य सचिव ने शहर के मध्य से निकलने वाले एक्सप्रेस-वे की समीक्षा करते हुए इसका व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि रायपुर शहर की ट्रेफिक व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। श्री मंडल ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शहर में अतिक्रमण नहीं हो इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अमिताभ जैन, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकासअलरमेल मंगई डी., लोक निर्माण विभाग के ई.एन.सी. डी.के. अग्रवाल सहित लोक निर्माण विभाग के सभी सीई और अधीक्षक यंत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कुछ व्यक्तियों के स्मार्ट फोन काल को अवैध रूप से टेप किए जाने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट फोन टेप करने संबंधी शिकायतों को नागरिकों की स्वतंत्रता के हनन से जुड़ा प्रश्न बताया है।
उन्होंने इन शिकायतों की जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति के अन्य सदस्यों में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर एवं संचालक जनसम्पर्क होंगे। समिति सम्पूर्ण घटना की विस्तृत जांच कर एक माह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। पुलिस महानिदेशक समिति को जांच केे लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
हैदराबाद: लिंगमपल्ली-फलकनुमा ट्रेन के 3 डिब्बों के बाद 5 घायल और कुरनगुड़ा रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों की टक्कर के बाद कुरनूल सिटी-सिकंदराबाद हिली एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए ट्रेन के बीच हुए भिड़ंत में 20 यात्री जख्मी हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ यात्रियों की हातल गंभीर बताई जा रही है बचाव अभियान जारी है।बचाव अभियान जारी है. #
https;-ज्वैलरी शाप में 4 हथियारबंद बदमाशों ने 25 लाख से ज्यादा के गहने व 1 लाख रुपये कैश ले उड़े
https;-केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत ने दिया इस्तीफा
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं. राहत व बचाव कार्य जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक़ हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही कोंगु एक्सप्रेस को एमएमटीएस ट्रेन ने टक्कर मार दी.कुछ ट्रेनों को फिर से शेड्यूल किया गया और ट्रैक को खाली कराने की कोशिश की जा रही है.
