महासमुंद :- गर्मी को देखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए 7 फरवरी से तीन समय पेयजल आपूर्ति की जाएगी। प्रातः साढ़े 6 बजे, दोपहर 2 बजे और संध्या 7 बजे नलों से लोगों को पानी मिलेगा। साथ ही तीन टाईम पानी सप्लाई के दौरान नलों की टोंटियों से टूल्लू पंप से पानी खींचना लोगों को भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

 36गढ़ की महिलाओं ने दंतेवाड़ा के ब्रांड डेनेक्स के साथ देश-दुनिया में उद्यमिता को दिलाई नई पहचान

नगर पालिका सीमा के 30 वार्डों में 7 फरवरी 2023 से तीन समय पेयजल आपूर्ति होगी। नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग के निर्देश पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वही नपाध्यक्ष महिलांग ने सभी पानी टंकियों में सभी कर्मचारियों को मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। नपाध्यक्ष ने बताया कि नागरिकों को प्रातः साढ़े 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे तथा संध्या 7 बजे पानी की सप्लाई होगी।

श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा

उन्होंने बताया कि पानी की चोरी रोकने उन पर नकेल कसने के लिए 5 सदस्य एक टीम बनाया गया है। जो घरों घर नल कनेक्शन की जांच करेंगे। अगर किसी भी घर के नल कनेक्शन में टूल्लू पंप से पानी खींचता हुआ पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का टूल्लू पंप जब्ती कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके जिम्मेदार संबंधित व्यक्ति स्वयं होगा। नपाध्यक्ष महिलांग सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि समय पर जलकर, संपत्ति कर जमा कर अधिभार से बचें।

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रायपुर:-समाज के रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक नजरिए को डेनेक्स ने बदल कर रख दिया है। एक समय था जब बस्तर के क्षेत्र में औरतें घर की चारदीवारी तक सीमित थीं। डेनेक्स के जरिए महिलाएं इन बंदिशों को तोड़कर तरक्की के आसमान छू रही हैं और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। सभी के चेहरे पर गर्व की चमक है और सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे उद्यमी की तरह आत्मविश्वास है। दंतेवाड़ा नेक्स्ट (डेनेक्स) की दीदियां आज दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल का यह अनुप्रयोग देश में महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है।

सरकार की एक नई सोच

पारंपरिक चलन में महिलाओं को रोजगार दिलाने का मतलब था एक तकनीकी कौशल का ज्ञान देकर कर्मचारी के रूप में नियोजित करना, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई सोच के साथ यह तय किया कि महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग तो स्थापित होंगे, लेकिन उनका संपूर्ण प्रबंधन भी महिलाओं के ही हाथ में होगा। यानी छत्तीसगढ़ मॉडल में महिला निर्भरता का मतलब उसे कुशल कर्मचारी नहीं, बल्कि सफल उद्यमी बनाना है।

इसी सोच के साथ दंतेवाड़ा नेक्स्ट यानी डेनेक्स ब्रांड की शुरुआत की गई। इस रेडीमेड गारमेंट उद्योग में काम करने वाली सहायता समूह की महिलाएं जिन्हें यहां के लोग दीदी कह कर बुलाते हैं, वे ही इस कंपनी का संपूर्ण कार्य प्रबंधन भी संभालती हैं। इस तरह इस संगठन से जुड़ी हर एक महिला अपने आप में एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही है।

जल जीवन मिशन के कार्यो का निरीक्षण, खामियां पर PHE के EE व SDO को नोटिस जारी

बने 12 लाख डिजाइनर कपड़े

डेनेक्स फैक्ट्री से अब तक 12 लाख गारमेंट बनाकर विक्रय के लिए भेजे जा चुके हैं। यहां तैयार किए गए रेडीमेड कपड़ों की गुणवत्ता और उनकी डिजाइन ग्राहकों को लुभा रही है। इसी का नतीजा है कि कई बड़े मल्टीनेशनल स्टोर्स और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर भी इन कपड़ों की बड़ी डिमांड है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ कई अन्य देशों को भी यहां तैयार किए गए रेडीमेड गारमेंट निर्यात किए जा रहे हैं।

महिलाओं द्वारा तैयार किए गए इन कपड़ों से कंपनी को अब तक करीब 72 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इस फैक्ट्री के माध्यम से करीब 1000 महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा गया है। जिला प्रशासन के संरक्षण में स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित हो रहे इस रेडीमेड गारमेंट उद्योग को इंडस्ट्रियल चौन के रूप में आगे भी विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रशासन के सहयोग से महिलाएं लगातार आगे बढ़ भी रही हैं।

उद्यमिता कौशल को मिल रही नई दिशा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 31 जनवरी 2021 को डेनेक्स की पहली यूनिट की शुरुआत गीदम विकासखंड अंतर्गत ग्राम हारम में की गई थी। दंतेवाड़ा जिले में हारम के बाद अब कटेकल्याण, छिंदनार, बारसूर, कारली में डेनेक्स की कुल 5 यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं। इसमें सर्वप्रथम महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। इससे इनके उद्यमिता कौशल को बढ़ावा तो मिल ही रहा है साथ ही आजीविका का साधन मिलने से जीवन स्तर में तेजी के साथ सकारात्मक बदलाव आए हैं।

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महासमुंद- छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

ऐसे में निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं उनके बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से निवृत्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

श्रमिक जागरूकता सम्मेलन में उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

श्रम अधिकारी जीके पांडेय ने बताया कि महासमुंद ज़िले में इस योजना में 26 श्रमिक सियान पंजीकृत है। परीक्षण उपरांत 10 श्रमिक सियान को 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि प्रदाय की गई है। शेष श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी।

नए वर्ष के अवसर पर राजधानी रायपुर के चावड़ी में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री  ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अधिक राशि प्राप्त कर श्रमिक अपना जीवन यापन उच्च तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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महासमुंद। लोक निर्माण विभाग, जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सफाई संबंधित शिकायत मिली है। वही विद्युत विभाग, जल विभाग और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें कम मिली है,पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने पिटियाझर वार्ड क्रमांक 12 एवं पंजाबीपारा वार्ड क्रमांक 13 का भ्रमण किया,नगर सरकार तुहंर द्वार यात्रा के पहले दिन ।

दूसरे चरण के नगर सरकार तुहंर द्वार यात्रा के पहले दिन नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग, वार्ड पार्षद डमरूधर मांझी, पार्षद राजेन्द्र चंद्राकर, लता कैलाश चंद्राकर, सीएमओ डीएल वर्मन, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी दिलीप चंद्राकर, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता दिलीप कश्यप, जल प्रभारी अनुराग गुप्ता, मिशन क्लीन सिटी प्रभारी नौशाद बक्श, ममता बग्गा, राखी ठाकुर, प्रेमशीला बघेल, यशवंत ठाकुर तमाम कर्मचारी शामिल रहे।

नागरिकों से मिली शिकायतें

भ्रमण के दौरान नपाध्यक्ष को लोक निर्माण विभाग से जुड़ी 35 शिकायतें मिली है। जिसमें रोड मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार जल विभाग के 20 शिकायत मिली है। जिस पर नपाध्यक्ष ने संबोधित विभाग प्रभारी को जहां जहां नल कनेक्शन है उसके आसपास बने चैम्बर को लेबलिंग करना के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तीन ऐसे हैण्ड पम्प है जो पूरी तरह से ड्राय हो चुका है उसे बंद करने को कहा गया। साथ ही वार्ड में मिले तीन सार्वजनिक नल कनेक्शन को भी बंद करने निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन के कार्यो का निरीक्षण, खामियां पर PHE के EE व SDO को नोटिस जारी

नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सफाई संबंधित शिकायत भी नागरिकों ने नपाध्यक्ष से की है। नागरिकों ने बताया कि, खाली पड़ी जमीन पर बरसात के दिनों में जल भराव के चलते जल जनित रोग फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अतिरिक्त मच्छर भी पनपने लगता है। इस पर नपाध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग प्रभारी को खाली जमीन में मलमा डालने को कहा गया। स्टेशन रोड स्थित एक होटल के बेस्टेज नाली में बहाने के कारण नालियों से सड़न की बदबू की शिकायत नागरिकों ने नपाध्यक्ष से की।

इस पर नपाध्यक्ष ने होटल संचालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी संचालक द्वारा बेस्टेज फैंकने की व्यवस्था नहीं करता है तो अर्थ दण्ड के अलावा कानूनी कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। नागरिकों ने नपाध्यक्ष को बताया कि बहुत से ऐसे विद्युत पोल है जहां लाइट बंद पड़ा है। नपाध्यक्ष ने विभाग प्रभारी को जल्द से जल्द लाइट लगाए जाने को कहा है।

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बलौदाबाजार:-जल जीवन मिशन के कार्यो में मिल रही लगातार शिकायतों एवं निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति को लेकर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता ने मिशन के तहत हुए कार्यो का जायजा लेने विभिन्न गांव पहुंचे।

इस दौरान उन्होनें बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम भाटागांव (देवरी) एवं सलौनी में पहुचकर निर्माणाधीन पानी टंकी, क्लोरीनेटर कक्ष, रनिंग वाटर सप्लाई, शासकीय भवनों में रनिंग वाटर सप्लाई, घरों में रनिंग वाटर सप्लाई सहित कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर ने निर्माण कार्यो की धीमी गति, शासकीय भवनों जैसे आंगनबाड़ी,स्कूल, ग्राम पंचायतों में रनिंग वाटर की सप्लाई का अभाव पाया गया। इसके साथ मुख्य वाल्व चेंबर का अपूर्ण निर्माण एवं क्लोरीनेटर कक्ष में मशीनों की स्थापना नहीं की गई है। जिसके चलते आज कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर पीएचई के ईई मनोज ठाकुर एवं बलौदाबाजार डिविजन के एसडीओ रामकुमार ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर संसदीय सचिव ने PHE के अफसरों से की चर्चा

संजय कानन बना सामूहिक विवाह का साक्षी 250 जोडा बंधे विवाह बंधन में 

निरीक्षण के दौरान ईई ठाकुर ने बताया कि भाटागांव पानी टंकी 45 कि.ली. क्षमता का बनाया गया है। जिससे 143 घरों को पानी पहंुचाया जाना निर्धारित है पर संबंधित ठेकेदार द्वारा क्लोरीनेटर कक्ष में मशीनों की स्थापना नहीं की गई है। साथ ही वाल्व संबंधित निर्माण कार्य 10 दिनों का कार्य शेष है जिसके चलते पानी टंकी का प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर अंशुल वर्मा,ईई मनोज ठाकुर एवं एसडीओ रामकुमार ध्रुव सम्बंधित ठेकेदार सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी- कर्मचारी,स्थानीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे।

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महासमुंद। संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने तेंदूपत्ता सीजन 2023 के लिए वन विभाग के वन विद्यालय के सभागार में आयोजित शाखकर्तन कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से अधिक लाभ मिले, इसके लिए सही व बेहतर तकनीक से शाखकर्तन करने जोर दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर,अध्यक्षता लघु वनोपज संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद चंद्राकर,विशेष अतिथि कृषि उपज मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, बीज अनुसंधान समिति के संचालक दाउलाल चंद्राकर, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर,संजय शर्मा, खिलावन बघेल, अमर कुमार नाग, संचालक सदस्य बसंत सिन्हा, रामजी ध्रुव, भागीरथी मार्कंडे मौजूद रहे।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव ने कहा कि बेहतर तरीके से शाखकर्तन किए जाने से उच्च क्वालिटी का तेंदूपत्ता मिलेगा। जो अधिक दाम में बिकता है और इससे संग्राहकों को बोनस भी ज्यादा मिलेगा। लिहाजा शाखकर्तन के कार्य को प्रमुखता के साथ किया जाना चाहिए।

हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के शहर प्रभारी सलूजा ने ली बैठक

संजय कानन बना सामूहिक विवाह का साक्षी 250 जोडा बंधे विवाह बंधन में 

लघु वनोपज संग्राहक परिवारों के हितों के लिए भूपेश सरकार निरंतर काम कर रही है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2500 रूपए से चार हजार मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है। वहीं 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य की जा रही है। इससे संग्राहक परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सीसीएफ जेआर नायक, उपप्रबंधक संचालक एआर बंजारे, एसडीओ एडब्ल्यू खान, रेंजर टीआर सिन्हा, विकास चंद्राकर, राकेश परिहार, संयुक्त महामंत्री विजय साव, नगरपालिका के एल्डरमेन गुरमीत चावला, सुनील चंद्राकर, जावेद चौहान, अनवर हुसैन, गौरव चंद्राकर, तरूण साहू, आवेज खान, रवि सिंह ठाकुर, इमरान कुरैशी सहित पोषक अधिकारी, प्रबंधक, फड़ मुंशी मौजूद रहे।

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महासमुंद:- शहर के प्रभारी मनजीत सलूजा के द्वारा शहर कांग्रेस कमेटी के 46 बूथों के अध्यक्ष एवं प्रभारियों का विशेष बैठक लेकर इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा लेने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कोई तोड़ नहीं है अगला विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही सरकार बनाया जाएगा।

भारत जोड़ो अभियान की अपूर्व सफलता के पश्चात छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा 26 जनवरी से आरंभ की गई।
इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ महासमुंद जिला में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान चलाया जा रहा है।

संजय कानन बना सामूहिक विवाह का साक्षी 250 जोडा बंधे विवाह बंधन में 

एक आंगनबाड़ी सहायिका को किया गया बर्खास्त,नोटिस के प्रभाव से 55 आंगनबाड़ी केन्द्र खुले

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ.रश्मि चंद्राकर ने पूरे जिले भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मिल रही सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी । कार्यक्रम का संचालन शहर अध्यक्ष ने किया एवं 46 बूथों में किस तरह से हाथ से हाथ जोड़ यात्रा अभियान चलाया जाएगा उसके बारे में विस्तार से सभी कांग्रेस जनों के साथ विचार विमर्श करते हुवे आगामी यात्रा से अवगत कराया गया

कार्यक्रम में महासमुंद शहर प्रभारी मंजीत सलूजा,इश्तियाक खैरानी वरिष्ठ कांग्रेसी,संनिर्माण विभाग के सदस्य लक्ष्मी देवांगन,प्रभारी महामंत्री गुरमीत चावला,महामंत्री गौरव चंद्राकर, डॉ.तरुण साहू,पार्षद अमन चंद्राकर, एल्डरमेन अनवर हुसैन,जावेद चौहान,सुनील चंद्राकर,साधना ठाकुर नैनी,माया पांडे,दुर्गेश्वरी चंद्राकर,भूमिका ध्रुव, दसोदा ध्रुव, विजय साव,मेहुल सूचक,गिरजा शंकर चंद्राकर,गोपी पाटकर, चरणजीत सिंह रज्जू छाबड़ा,मृत्युंजय बोस,सतीश कन्नौजे ,प्रकाश अजमानी,हर्षित चंद्राकर,निर्मल जैन,लखन चंद्राकर,नितेंद्र बैनर्जी,अजय थवाईत,मनोहर ठाकुर,विजय बघेल, मो. इमरान,कुरेशी,गोविंद चंद्राकर,राजेंद्र कौशिक,नरेंद्र चंद्राकर,आवेज खान,मो.जाकिर रजा,अब्दुल जावेद,रवि सिंह ठाकुर,तुलसी राम देवदास,सुरेंद्र ठाकुर,इत्यादि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

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रायपुर:- नए ख़रीदे जाने वाले कमर्शियल वाहन के परमिट आवेदन भी अब गाड़ी ख़रीदने समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा। नये गाड़ी के परमिट हेतु आवेदन देने के लिए पृथक से परिवहन कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं को लगातार वाहन स्वामी के घर के पास ही उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ज्ञात हो कि 3000किग्रा और उससे अधिक से सभी कमर्शियल गाड़ियो को परमिट अनिवार्य रूप से लेना रहता है । परमिट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर परिवहन कार्यालय आना पढ़ता जहाँ से परमिट बना कर निर्धारित प्रारूप सील मोहर लगा कर परमिट जारी किया जाता है।

जानकारी के अभाव मे वाहन मालिक होते है परेशान

नई गाड़ी ख़रीदने वाले बहुत से वाहन क्रेता परमिट बनाने के लीगल आवश्यकता की जानकारी नहीं रखते है । ख़ासतौर से छोटी कमर्शियल वाहन ख़रीदने वाले क्रेता के द्वारा केवल पंजीयन की आवश्यकता समझ कर परमिट नहीं बनाया जाता और गाड़ी के पंजीयन को पूर्ण दस्तावेज मान लेते है । परंतु जब गाड़ी कोई दुर्घटना हो जाती है तो परमिट नहीं की दशा में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा राशि नहीं दिया जाता है और वाहन मालिक वित्तीय भार से परेशान होता है।

दो प्रकार होते है परमिट

कलेक्टर के निर्देश पर एक निजी अस्पताल को जिला प्रशासन ने किया सील

मुख्यतः परमिट दो प्रकार के होते है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर गाड़ी चलाने के लिए राज्य परमिट और तीन या उससे अधिक राज्यो गाड़ी चलाने के लिए नेशनल परमिट। दोनों प्रकार के परमिट आवेदन करने की सुविधा डीलर पॉइंट दी जा रही है ।

रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) के द्वार डीलर पॉइंट में ही परमिट आवेदन हेतु सुविधा देने की माँग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। इस संबंध में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के द्वारा परिवहन मंत्री जी मिलकर माँग किया गया था । जिस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा कार्यवाही करने का आस्वासन दिया गया था ।

ज्ञात हो कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के अन्तर्गत आरटीओ के विभिन्न सुविधाओं को वाहन स्वामी के घर के पास प्रदान करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है । परिवहन मंत्री जी की मंशा है कि गाड़ी के कार्य हेतु लोगो को कम से कम परिवहन कार्यालय आना पड़े । इससे लोगो को घर में सुविधा मिलेगी और उनके समय का बचत होगा , साथ ही साथ आरटीओ ऑफिस में भी भीड़ में कमी आयेगी जिससे से परिवहन अमले के कार्य प्रणाली और गुढ़वत्ता में सुधार आएगा ।

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बलौदाबाजार:- जिले मे संचालित आंगनबाड़ी के एक सहायिका को बर्खास्त किया गया है वही जिले मे संचालित 1574 आंगनबाड़ी केन्द्र में से 55 आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने लगे है।

जिले की 1 आंगनबाड़ी सहायिका जो लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण जिला अधिकारी के अनुमोदन से एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन द्वारा सरखोर 02 निर्मला जांगड़े को आंगनबाड़ी सहायिका से बर्खास्त किया गया है। जिला अधिकारी एवं परियाजना अधिकारियों के द्वारा लगातार नोटिस जारी करने के फलस्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका काम पर लौट रहे है।

कलेक्टर के निर्देश पर एक निजी अस्पताल को जिला प्रशासन ने किया सील

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को कार्य पर वापस आने की अपील की है। यदि वे अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते है तो शासन के नियमानुसार बर्खास्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

मामलूम हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से अनुपस्थित होने के फलस्वरूप समय-समय पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारियों के द्वारा कार्य में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया एवं कुछ स्थानों पर नोटिस लेने से इंकार करने पर उनके निवास स्थान पर चस्पा भी किया गया है।

इस वजह जिले में संचालित 1574 आंगनबाड़ी केन्द्र में से 55 आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने लगे है। जिसमें सोनाखान 16, कसडोल 21,भाटापारा 5, पलारी 2, लवन के 8 तथा बलौदाबाजार परियोजना के 3 केन्द्र के माध्यम् से हितग्राहियों को बाल विकास के सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

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