महासमुंद-छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर में हो रहे चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष पद के दावेदार अपनी जीत के लिए अन्य शहरों के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मुलाकत कर समर्थन मांग रहे है
इसी के चलते महासमुंद चेंबर ऑफ कॉमर्स से समर्थन के लिए आज रायपुर से आए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष राजेंद्र जग्गी प्रमोद जैन मुकेश अग्रवाल जितेंद्र चंद्राकर एवं साथी योगेंद्र नारायण शेख समीर ने आज व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वातावरण में चर्चा की और चेंबर चुनाव को लेकर चेंबर में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सभी व्यापारी साथियों को जानकारी भी दी एवं व्यापारी साथियों से चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन मांगा.
इस पर महासमुंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभू साहू कोषाध्यक्ष एवं अन्य व्यापारी साथी साथियों ने उनके अनुभव और कार्यक्षमता की बात को देखते हुए महासमुंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की इस अवसर पर महासमुंद चेंबर से उपाध्यक्ष मोहन मदनकर सचिव शीरिष गनडेचा कोषाध्यक्ष रमेश पाहुजा महामंत्री श्रेयाश चोपड़ा संरक्षक मनोज कांत साहू सचिव आशु कापसे और सुरेश चोपड़ा पारस चोपड़ा किशोर इसरानी सहित अन्य व्यापारी गण उपस्थित थे.
महासमुंद- स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात की। जिस पर संसदीय सचिव ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।
रविवार को स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल टारजन गुप्ता, प्रीवण डीडवंशी, मिर्जा कासिम बेग, सरोज बाघमार, के रिजवी, आरके अवस्थी, हरीश जायसवाल, आरके शर्मा, चंद्रशेखर चंद्राकर, दिलीप साहू, धनेश बघेल, द्रुपत सेठिया, भूपेश नायक, नवीन बिसोई, अमित अवस्थी, संदीपा चक्रवर्ती, पूनम ध्रुव, महेंद्र साहू, चंद्रहास चंद्राकर, विनय प्रधान, पिंटू साहू, आर चंद्राकर, प्रवीण रात्रे, सुरेश पटेल, रश्मि यादव, जायसवाल, आदि संसदीय सचिव के निवास पहुंचकर संसदीय सचिव चंद्राकर से मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर को वेतन विसंगति दूर करते हुए संशोधित वेतनमान 2200 से 2800 ग्रेड पे प्रदान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 10500 कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधन के लिए 20 करोड़ रूपए का अनुमानित वार्षिक बजट की आवश्यकता होगी।
उन्होंने बताया कि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन व नेत्र सहायक के वेतनमान के तुलना के आधार पर महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान में विसंगति होने के कारण शैक्षणिक अर्हता, कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप पुरूष व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का वेतनमान समान किया जाना है। प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संसदीय सचिव चंद्राकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराया जाएगा।
भोपाल-इंदौर जिले में रविवार को अतिक्रमण रिमूवल की एक बड़ी कार्यवाही की गई। ग्राम जम्बूढ़ीहप्सी में नामदेव दास त्यागी (कम्प्यूटर बाबा) द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। मौके पर एडीएम अजय देव शर्मा, एसडीएम शाश्वत शर्मा, एसडीएम राजेश राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एसडीएम हातोद शाश्वत शर्मा ने बताया कि ग्राम जम्बूढ़ीहप्सी तहसील हातोद के अन्तर्गत नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा का शासकीय भूमि खसरा नंबर 610/1 और 610/2, रक़बा में अनाधिकृत रूप से क़ब्ज़ा प्रमाणित पाया गया था। इस संबंध में राजस्व प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध दो हज़ार रुपये का अर्थदंड आरोपित करते हुए शासकीय भूमि के अनाधिकृत क़ब्ज़े से बेदख़ल किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण हटाने के पूर्व पूरा सामान सुरक्षित ढंग से निकाला गया। वहीं कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किए जाने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कंप्यूटर बाबा को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की गई। प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही में कंप्यूटर बाबा सहित कुल सात व्यक्तियों को जेल भेजा गया है।
एडीएम अजय देव शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने जिस ज़मीन से अतिक्रमण हटाया है, उसका मूल्य लगभग 80 करोड़ रुपये है। सम्पूर्ण क्षेत्र का रक़बा 40 एकड़ से भी अधिक है। यहाँ अब एक अच्छी गौशाला का निर्माण होगा। साथ ही यहाँ धार्मिक स्थल का विकास भी होगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में विधिवत कार्य योजना बनायी जाएगी।
जिला प्रशासन को कंप्यूटर बाबा के सम्बंध में निरंतर शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन को यह भी शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में अनेक विवादित भूमियों पर क़ब्ज़ा किया जा रहा है। साथ ही सुपर कॉरिडोर में वन क्षेत्र में भी अवैध क़ब्ज़ा किए जाने की शिकायत मिली है। प्रशासन को कंप्यूटर बाबा के अनेक बैंक एकाउंट की शिकायत भी मिली है, जिसमें बताया गया है कि इन खातों में असामान्य रूप से राशियां जमा की गई हैं। इसकी जाँच भी की जा रही है।
जाँच उपरांत आयकर विभाग को भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रशासन द्वारा अवैध रूप से विभिन्न स्थानों पर क़ब्ज़ायी गई ज़मीन की जाँच आरंभ कर दी गई है। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान 315 बोर की एक राइफ़ल और एक एयरगन भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है।
बताया गया कि सुपर कारीडोर में सर्वे नंबर 103 वन विभाग की भूमि जो आईडीए प्रोजेक्ट में है, उस पर भी कंप्यूटर बाबा का अतिक्रमण पाया गया है। नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत इसमें कार्यवाही हुई है। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3500 स्क्वेयर फीट पर ग्राम छोटा बांगड़दा में संरचना बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और हजीरा तथा घोघा के बीच रो-पैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने स्थानीय उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। उन्होंने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोत, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय रखा।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज कहा, गुजरात के लोगों को दीवाली का उपहार मिला है। इस बेहतर कनेक्टिविटी से सभी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हजीरा और घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लोगों के सपनों को सच कर दिया है.
क्योंकि इससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाला समय 10-12 घंटे से घटकर 3-4 घंटे तक हो जाता है। उन्होंने कहा कि इससे समय की बचत होगी और खर्च भी कम होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 80,000 यात्री ट्रेनें और 30,000 ट्रक एक वर्ष में इस नई सेवा का लाभ ले सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गुजरात में समुद्री व्यापार से संबंधित बुनियादी ढाँचा और क्षमता निर्माण पूरे जोरों पर है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और भावनगर में देश का पहला सीएनजी टर्मिनल जैसी कई सुविधाएं तैयार हो रही हैं। गिफ्ट सिटी में निर्मित होने वाले गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बंदरगाह पोर्ट्स को समुद्र आधारित रसद का समाधान करने के लिए एक समर्पित प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि ये समूह सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने में मदद करेंगे और इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन में भी मदद करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत के पहले केमिकल टर्मिनल दहेज में भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया गया था, अब भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर बंदरगाह में स्थापित होने जा रहा है। भावनगर बंदरगाह पर रो-रो टर्मिनल जैसी सुविधाओं के अलावा, लिक्विड कार्गो टर्मिनल और एक नया कंटेनर टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन नए टर्मिनलों के जुड़ने से भावनगर बंदरगाह की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि हुई है और नए बंदरगाहों का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए देश में लगभग 21,000 किमी जलमार्ग का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि सागरमाला परियोजना के तहत आज देश भर में 500 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि परिवहन, सड़क और रेलवे की तुलना में जलमार्ग कई गुना सस्ता है और पर्यावरण को कम नुकसान भी पहुंचाता है। फिर भी 2014 के बाद ही इस दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि से घिरे कई राज्यों को समुद्र से जोड़ने के लिए आज देश भर में अंतर्देशीय नदियों में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में हम अभूतपूर्व रूप से हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। देश का समुद्री भाग, आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरा है।
प्रधानमंत्री ने इस त्योहारी सीजन के दौरान लोगों से वोकल फॉर लोकल होने का भी आग्रह किया। उन्होंने छोटे व्यापारियों, छोटे कारीगरों और ग्रामीण लोगों से चीजें खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से दीवाली के दौरान ग्रामीण कारीगरों के घरों में भी रोशनी की जा सकती है।
दिल्ली-खेल मंत्रालय ने छह केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) के रूप में मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों को 67.32 करोड़ रुपये के समेकित बजट अनुमान के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए और बाद में ओलंपिक स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करने के प्रयास में अगले चार वर्ष के लिए उन्नत किया जाएगा।
प्रत्येक राज्य में पहचाने गए केंद्र और प्रदान की गई वित्तीय सहायता में शामिल हैं-असम: राज्य खेल अकादमी, सरजूसाई – 7.96 करोड़ रुपये,मेघालय: जवाहरलाल नेहरू खेल परिसर, शिलांग, मेघालय – 8.39 करोड़ रुपये,दमन और दीव: न्यू स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सिलवासा – 8.05 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश राज्य अकादमी – 19 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र: शिव छत्रपति खेल परिसर, बालेवाड़ी, पुणे- 16 करोड़ रुपये, सिक्किम: पलजोर स्टेडियम, गंगटोक – 7.91 करोड़ रुपये
इस पहल के बारे में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश भर में खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाना भारत को ओलंपिक 2028 में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने के हमारे दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। जब तक हम विश्व स्तरीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकते, हम एथलीटों से ओलम्पिक खेलो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इन केंद्रों में प्रत्येक में एक विशिष्ट खेल में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और वह केंद्र देश में उस विशिष्ट खेल का प्रमुख केंद्र बन जाएगा, जहां उस खेल के विशिष्ट एथलीट प्रशिक्षण देंगे।
उत्कृष्टता केंद्रों का समर्थन, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना और फिजियोथेरेपिस्ट, शक्ति और कंडीशनिंग विशेषज्ञों जैसे गुणवत्ता प्राप्त प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान मानव संसाधनों के रूप में उपलब्ध होगा। खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। अकादमी में खेल विज्ञान सहयोग और प्रदर्शन प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्रबंधक की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।
खेल मंत्रालय प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा खेल अवसंरचना का उन्नयन कर रहा है। इसके लिये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझेदारी करके और पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र-केआईएससीई का निर्माण कर रहा है। प्रत्येक केआईएससीई को 14 ओलंपिक खेलों में विशिष्ट खेल सहयोग के साथ विस्तृत किया जाएगा, जिसमें से एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अधिकतम तीन खेलों के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।
महासमुंद-महासमुन्द,रायपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों व ओडिशा से चोरी के 08 नग मोटर सायकल के साथ 02 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 41(1+4) जौ.फो., 379,34 के तहत् कार्यवाही की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 07.नवम्बर को जरियें मुखबीर से सूचना मिली कि पूर्व मोटर सायकल चोर सुनील चन्द्राकर पिता बलभद्र चन्द्राकर (30) निवासी बाजार वार्ड खरियार रोड जोंक ओडिशा चोरी की मोटर सायकल बिक्री करने हेतु रेलवे माल धक्का महासमुन्द के पास ग्राहक तलाश कर रहा है कि उक्त सूचना पर थाना कोतवाली एवं सायबर सेल टीम मुखबीर के निशानदेही पर मौका पहुच कर घेराबंदी कर संदेही सुनिल चन्द्राकर को पकडा गया.
पूछताछ करने पर अपने साथी राजू उर्फ बुटी पिता नानुक यादव(32) निवासी जेन्जरा थाना खरियार रोड ओडिशा वर्तमान में संतोषी नगर भीमखोज थाना खल्लारी के साथ मिल कर थाना महासमुन्द के स्टेशन रोड, मधुलिका लाॅज, एकता चैक, बागबाहरा, कोमाखान तथा ओडिशा क्षेत्र से विभिन्न कंपनी के मोटर सायकल कुल 08 नग मोटर सायकल चोरी करना अपराध करना स्वीकार किया.आरोपी सुनिल चन्द्राकर के कब्जे से 04 नग मोटर सायकल तथा आरोपी राजू उर्फ बुटी यादव से 04 नग मोटर सायकल कुल 08 नग चोरी के मोटर सायकल बरामद किया गया
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अनु0अधिकारी (पु) महासमुन्द नारद सूर्यवंशी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली शेर सिंह बन्दे, सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक संजय सिंह राजपूत, सुनित भोई, नवधाराम खाण्डेकर, प्रकाश नंद, मिनेश धु्रव, प्रवीण शुक्ला आर. शुभम पाण्डे, छत्रपाल सिन्हा, चम्पलेश ठाकुर, कामता आवडे, विरेन्द्र नेताम, रवि यादव, अजय जांगडे, दिनेश साहू, देव कोसरिया, शैलेश ठाकुर, संदीप भोई, ललित यादव, त्रीनाथ प्रधान, हेमन्त नायक, युगल पटेल, योगेन्द्र दुबे सैनिक लालाराम कुर्रे एवं थाना स्टाफ द्वारा की गई है।
बागबाहरा- छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं खल्लारी विधानसभा के विधायक द्वारिकाधीश यादव के समक्ष ग्राम पंचायत परकोम के सरपंच सहित पंचों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष तेजेंद्र चंद्राकर एवं विधायक प्रतिनिधि उमेश जैन के नेतृत्व में कांग्रेस प्रवेश किया ।संसदीय सचिव ने कांग्रेस पार्टी का गमछा भेंट करते हुए सरपंचों एवं पंचों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए प्रवेश कराया।
ग्राम पंचायत परकोम के सरपंच चिंतामणि चंद्राकर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को उचित सम्मान प्राप्त होता है इसीलिए मेरे साथ-साथ उस सरपंच व पंचों ने भी कांग्रेस पार्टी की रीति नीति एवं कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया।
इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव से क्षेत्र के विकास की मांग करते हुए 1. परसोली भाटा से बनिया तोरा पहुंच मार्ग का डामरीकरण। 2. शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान भवन 3 मनरेगा के तहत पतोरा बांध नहर पर सड़क निर्माण तथा वार्ड की गलियों में सीसी रोड इत्यादि मांगों को रखा। संसदीय सचिव यादव ने उक्त मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता की सरकार है जिसमें जनता के हर सुख दुख का ध्यान भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार रखते आ रही है और रखते रहेगी।
कांग्रेस पार्टी प्रवेश करने वालों में सरपंच चिंतामणि चंद्राकर, उपसरपंच अमर पटेल, पंच गण शोधन पटेल, भानु राम पटेल, महेंद्र मन्नाडे, छबि लाल साहू, यादराम पटेल, द्रोण पटेल, नामदेव ठाकुर, अजीत पटेल, टेकचंद पटेल आदि ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मंडी अध्यक्ष तेजन चंद्राकर, रमेश साहू राजू चंद्राकर, विजय शंकर निगम , उमेश जैन , दिलीप गुप्ता , मेघनाथ यादव , धरमचंद पटेल के साथ-साथ कांग्रेस जन उपस्थित थे।
महासमुंद-डॉ प्रकाश चंद्र शर्मा को उनके रिसर्च कार्य हेतु “एक्सीलेंट रिसर्चर कैटेगरी” में दिनांक 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ग्लोबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। डॉ शर्मा मूलतः छत्तीसगढ़ में माँ शबरी की नगरी शिवरीनारायण से है और वर्तमान में महासमुंद में निवासरत है.
डॉ प्रकाश चंद्र शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य से आई आई टी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले संभवतः पहले रिसर्च छात्र रहे। पी एच डी के पहले इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बी टेक और एम टेक की डिग्री प्राप्त की। डॉ प्रकाश शर्मा को विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्यापन का 12 वर्ष से भी अधिक समय का शैक्षणिक अनुभव है और डॉ शर्मा वर्तमान में मनिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में सीनियर अस्सिटेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है।
अवार्ड सेरेमनी के समापन पर कार्यक्रम के मंच में मौजूद पद्मश्री अनिल गुप्ता ने सभी अवॉर्डी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पिताजी शुकदेव प्रसाद शर्मा जी, माताजी शची शर्मा, दीपक रश्मि शर्मा, दीप्ति, ज्योति सुनील शुक्ला, किरण विपिन शर्मा एवं परिवार के लोगो ने खुशी जताई है। उक्त आशय की जानकारी दीपक शर्मा द्वारा दी गई।
दिल्ली-केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर बड़े बदलावों के साथ हज 2021 की घोषणा के साथ ही आज से हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हज हाउस, मुंबई में हज 2021 की घोषणा करते हुए मंत्री नकवी ने कहा कि हज 2021 में पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स का मुस्तैदी से पालन किया जायेगा। हज 2021 के लिए आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 है। हज के लिए आवेदन, ऑनलाइन और मोबाइल एप्प के जरिये एवं ऑफलाइन माध्यम से किये जा सकेंगे।
मंत्री नकवी ने कहा कि हज 2021 जून-जुलाई के महीने में होना है। संपूर्ण हज प्रक्रिया, सऊदी अरब की सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना आपदा के मद्देनजर तय किये जाने वाले पात्रता मानदंड, आयु मानदंड, स्वास्थ्य परिस्थिति एवं अन्य जरुरी दिशानिर्देशों के अनुसार हो रही है। लोगों की सेहत, सुरक्षा और सऊदी अरब सरकार के दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हज कमेटी, सऊदी अरब में भारतीय एम्बेसी, जेद्दा में भारतीय कॉन्सुल जनरल आदि द्वारा गहन मंत्रणा के बाद हज 2021 की संपूर्ण प्रक्रिया तय की गई है।
मंत्री नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, सऊदी अरब में हज यात्रियों के ठहरने की अवधि, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। हज 2021 के सम्बन्ध में सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन किया जायेगा। आयु मानदंडों में कोरोना के कहर को देखते हुए बदलाव हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर प्रोटोकॉल के तहत हज पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हज यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना जरुरी होगा। नेगेटिव परिणाम आने पर ही हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्री नकवी ने कहा कि कोरोना पैंडेमिक पोजीशन और एयर इंडिया सहित विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त फीडबैक के चलते इम्बार्केशन पॉइंट्स की संख्या जो पहले 21 थी वह हज 2021 के लिए 10 रहेगी। हज 2021 के लिए 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स निर्धारित किये गए हैं- अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर।
अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से गुजरात के सभी हज यात्री; बेंगलुरु से (कर्नाटक के सभी हज यात्री); कोच्चि से (केरल, लक्षद्वीप, पुड्डुचेर्री, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार); दिल्ली से (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र); गुवाहाटी से (असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड); हैदराबाद से (आँध्र प्रदेश, तेलंगाना); कोलकाता से (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखण्ड, बिहार); लखनऊ से (पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ कर उत्तर प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्र); मुंबई से (महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दादर व नगर हवेली) एवं श्रीनगर से (जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख-कारगिल) के हज यात्री यात्रा करेंगे।
मंत्री नकवी ने कहा कि बिना “मेहरम” (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जाने वाली महिलाओं के हज 2020 के लिए किये गए आवेदन हज 2021 के लिए भी मान्य रहेंगे, इसके साथ नए आवेदन करने वाली महिलाओं को भी हज 2021 पर बिना लॉटरी के जाने की व्यवस्था की गई है। हज 2021 की घोषणा के अवसर पर मुंबई में सऊदी अरब के रॉयल वाईस कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-एनाज़ी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ श्री एम. ए. खान एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन ब्लाक के ग्राम पतोरा के गौठान पहुंचे। वहां स्वसहायता समूह की महिलाओं ने दीवाली त्योहार के लिए सुंदर डिजाइनर दीये, सजावटी सामग्री तथा परंपरागत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के पैकेट की सामग्री उन्हें दिखाई। उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता की सराहना की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहान बाजार के बुकलेट का भी लोेकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित आयमूलक गतिविधियों और उनके द्वारा उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सामग्रियों को केवल स्थानीय स्तर विक्रय करने के बजाए इसकी मार्केटिंग अन्य बाजारों एवं शहरों में की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को महिला समूहों के उत्पाद की मार्केटिंग एवं ऑनलाईन विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि आनलाइन प्लेटफार्म के लिए बातचीत चल रही है। इन उत्पादों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने दुर्ग में बिहान बाजार जिला पंचायत परिसर में आरंभ किया गया है। केवल दो दिनों में 3 लाख रुपए की बिक्री बिहान बाजार में हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि जिन वस्तुओं की बाजार में ज्यादा माँग है, उन्हें तैयार करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि इन्हें सिलाई मशीन का प्रशिक्षण भी दें। अगरबत्ती, फिनाइल, साबुन जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए भी सभी समूहों को प्रेरित करें। कोशिश यह हो कि स्थानीय मार्केट में अधिकाधिक उत्पाद स्थानीय एसएचजी ही उपलब्ध करा दें। इससे आय का रास्ता खुलेगा।
मुख्यमंत्री ने गौठान में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को भी देखा। मुख्यमंत्री ने पूछा कि डिकंपोजर डाला या नहीं। महिला समूह से जुड़ी सुमन ने बताया कि डिकंपोजर के उपयोग से खाद बनाने में लगने वाला समय काफी कम हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को आत्मनिर्भर बनाना है। आप लोग जितना काम गोधन न्याय योजना पर करेंगे, आपकी आय उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने पहाटियों से भी बातचीत की। पहाटियों ने बताया कि इससे हमें आय जरिया मिल गया है।इस मौके पर गुंडरदेही के विधायक कुंवर निषाद, संभागायुक्त टीसी महावर, आईजी विवेकानंद सिन्हा, सीएफ शालिनी रैना, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी प्रशांत ठाकुर, सीईओ सच्चिदानंद आलोक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
