रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के उच्च स्तरीय स्कूल स्थापित हो, इसके लिए 10 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग और संबंधित विभागों से परामर्श कर जल्द ही प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

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उल्लेखनीय है कि राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी प्रदेश में ऐसा कोई भी शासकीय अथवा निजी शाला नहीं है जिसकी गणना देश के प्रतिष्ठित शालाओं में हो। मुख्यमंत्री ने इसे देखते हुए निर्देश दिए हैं कि- राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह अत्यावश्यक है कि राज्य में ऐसी शाला की स्थापना की जाए, जिसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के अवसर भी उपलब्ध हो सके।

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मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के शालाओं की स्थापना से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की शाला की स्थापना हेतु  नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव शिक्षा विभाग तथा संबंधित विभागों के परामर्श से  कार्य योजना बनाकर मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

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 प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता

रायपुर-छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही छः प्रकरणों में कोरिया जिले में 24 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत कोरिया जिले की बैकुण्ठपुर तहसील की संगीता की मृत्यु  जलने से होने पर तथा ग्राम रटगा की फूलमति, डबरीपारा के रामजीत और ग्राम कटकोना के अजय कुमार की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

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इसी तरह से मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पुरानी लेदरी के दिनेश की सर्पदंश से तथा

ग्राम खोंगापानी के धनराज की मृत्यु पानी में डूबने से हो जाने पर मृतकों के

पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

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