रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने नैना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है की नैना ने अपने दृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति तथा अदम्य साहस से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर विजय प्राप्त कर अपनी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।
36गढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 10 लाख रूपए का अंशदान
रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और आयुक्त डॉ. अय्याज तम्बोली ने सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 10 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा।
उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और पीड़ितों की मदद के लिए किए गए प्रभावी उपायों की सराहना की। अध्यक्ष जुनेजा ने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रयास में सहभागिता, जरूरतमंदों की मदद एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपने वेतन से 10 लाख रूपए का अंशदान मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों-कर्मचारियों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए इसे अनुकरणीय बताया।
भोपाल-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2020) अब 25 जुलाई 2021, रविवार को आयोजित होगी।
कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और समग्र परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए एवं अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2020) की तिथि 20 जून 2021 को परिवर्तित करते हुए नवीन तिथि 25 जुलाई 2021 (रविवार) निर्धारित की गई है।
सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद लाया गया बाघिन
भोपाल-सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में बुधवार 2 जून को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक 3 वर्षीय बाघिन को लाया गया। बाघिन को एसटीआर के घने जंगल में छोडा गया है। संचालक एसटीआर एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस बाघिन को गत वर्ष संजय टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू किया गया था। दो दिन पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 6 सदस्यीय दल बाघिन लाने के लिए बांधवगढ़ पहुँचा।
बाघिन को वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा बेहोश कर उसके गले में रेडियो कॉलर लगाई गई तथा बाघिन को पिंजरे में रखकर रातों रात सतपुडा टाइगर रिजर्व की ओर रवाना किया गया। लगभग 12 घंटे सफर के पश्चात बाघिन को एसटीआर लाया गया।
क्षेत्र संचालक एल. कृष्णमूर्ति, सहायक संचालक सोहागपुर, पिपरिया, वन्य प्राणी चिकित्सक तथा अन्य अमले की उपस्थिति में बाघिन का पिंजरा खोला गया। पिंजरा खोलते ही बाघिन पलभर में ही जंगल में चली गई। अब इस बाघिन की मॉनीटरिंग उसके गले में लगी कॉलर के द्वारा प्राप्त सिग्नल के माध्यम से चौबीसों घंटे की जाएगी। संचालक एसटीआर ने बताया कि बाघिन पूर्णतः स्वस्थ तथा सक्रिय पाई गई।
भोपाल-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष बारहवीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। केरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय जब सम्पूर्ण देश, प्रदेश तथा बच्चे कोरोना का संकट झेल रहे हैं, ऐसे में परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्रीने मंत्रालय से मीडिया को दिये संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बारहवीं बोर्ड के परिणाम किस प्रकार आएंगे, यह तय करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के उपरांत आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर रिजल्ट की प्रक्रिया तय करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए या परिणाम में सुधार के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद इच्छुक विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएँ नहीं करवाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। दसवीं के बच्चों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जायेगा।
महासमुंद-आने वाले कुछ महीने में कोडार बांध में नौकाविहार के लिए बोटिंग की सुविधा सैलानियों को मिल सकेगी। वहीं कम दामों पर जंगल में ठहरने के इंतजाम भी किए जाएंगे। इसके लिए कोडार बांध में इको पर्यटन प्रोजेक्ट के कार्यों का आज बुधवार को संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने शुभांरभ किया।
आज वन विभाग द्वारा कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए कोडार बांध में इको पर्यटन सहित कुहरी से सिरपुर तक बुद्ध वाटिका उपवन का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसी तारतम्य में आज कोडार बांध में नौकाविहार के लिए बोटिंग सुविधा, पाथ वे, घाट व टेटिंग सहित अन्य कार्यों का शुभांरभ किया गया।
उन्होंने कहा कि कोडार डेम में पर्यटन को बढ़ावा देने शुरू से पहल की जा रही थी। इस दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ध्यानाकर्षित कराया गया था। जिस पर इसके लिए स्वीकृति मिली है। आने वाले दिनों में यहां सैलानियों को नौकाविहार के लिए बोटिंग के सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। सिरपुर को किसी जमाने में सबसे बड़ा बौद्ध स्थल माना जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में सिरपुर इलाके में भगवान बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं और बौद्ध स्थल पाए गए। इसकी प्रसिद्धि जब दुनिया भर में फैली तो धर्म गुरु दलाई लामा भी कुछ सालों पहले छत्तीसगढ़ में आए थे।
इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने कुहरी से सिरपुर तक पांच स्थानों पर बुद्ध वाटिका उपवन के लिए स्वीकृति दी है। इन स्थानों उपवन बनने पर मुसाफिर विश्राम कर सकेंगे। इसके पूर्व डीएफओ पंकज राजपूत ने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इको पर्यटन में करीब 38 लाख की लागत से काम कराया जाएगा। तीन-चार महीने में यहां बोटिंग की सुविधा मिल सकेगी। इसी तरह करीब 9-9 लाख की लागत से पांच स्थानों पर उपवन का निर्माण कराया जाना है।
कार्यक्रम को जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, जिपं सदस्य अमर चंद्राकर, जनपद सदस्य रमाकांत ध्रुव आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष यतेंद्र साहू, उपाध्यक्ष त्रिलोकी राधेश्याम ध्रुव, जनपद सदस्य अजय मंगल ध्रुव, ढेलु निषाद, राजेन्द्र चंद्राकर, दिलीप चंद्राकर, बसंत सिन्हा, माणिक साहू, राधेश्याम ध्रुव, गजाधर निषाद, केशव चैधरी, दिलीप जैन, गौतम सिन्हा, हर्ष शर्मा, विजय बांधे, सचिन गायकवाड़, गिरधर आवडे, शिव कुमार, परमानंद मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रेंजर सालिक राम डडसेना ने तथा आभार प्रदर्शन एसडीओ श्री नाविक ने किया।
महासमुंद- लायनेस क्लब महासमुंद डिस्ट्रिक्ट (3223 सी) सत्र 2021-22 की नयी कार्यकरणी गठित की गई है। जिसमें लायनेस क्लब के अध्यक्ष शहर की प्रथम महिला ललिता प्रकाश चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार क्लब के सचिव राजश्री ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष मीना वर्मा बनाए गए हैं। महासमुंद लायनेस क्लब विगत वर्षों से अपनी सेवा गतिविधियां प्रशासनिक सेवा डिस्ट्रिक्ट में गरिमा बनाया हुआ है।
इस सत्र में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लायनेस रेनु कटारे, एरिया आफीसर (एरिया 6) की लायनेस नीलीमा दीक्षित ने महासमुंद लायनेस क्लब की नयी कार्यकरणी का गठन करते हुए अध्यक्ष के रूप में ललिता प्रकाश चन्द्रकार, सचिव राजश्री ठाकुर कोषाध्यक्ष मीना वर्मा को शामिल किया गया है।
तुमगांव :- नगर पंचायत तुमगांव के उपाध्यक्ष पप्पू कुमार पटेल ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विद्युत विभाग की मनमानी से आमजन परेशान ,वही सत्ता धारी लोग इस बिजली कटौती विषय पर मौन, बिजली बिल हाफ को करने के चक्कर मे बिजली की ही हाफ आपूर्ति की जा रही है ,बारिश पूर्व मेंटेनेंस पूर्ण होने के बाद भी नगर में आये दिन अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, कारण जानने लोग जब विद्युत मंडल के कार्यालय में फोन लगाते हैं तब फोन रिसीव नहीं किया जाता है। इस अघोषित बिजली कटौती के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उपाध्यक्ष पप्पू कुमार पटेल ने बताया कि कुछ दिनों से नवतपा लगा है ,लोग गर्मी से परेशान है ,वहीं दो तीन दिन से बदली व तेज धूप से लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन बिजली साथ नहीं दे रही है। घंटों बिजली गुल रहने से कई घरों में इनवर्टर जवाब दे गए। इधर शाम के समय जब भी बारिश होने की संभावना दिखती है, हवा चलती हैं तो बिजली बंद कर दी जाती है।
यह समस्या कई दिनों से बनी हुई है। इसके अलावा दिनभर बिजली की लुकाछिपी जारी है। गत दिनों विभाग के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद किया गया था उसके बाद भी बिजली किन कारणों से बंद की जाती है यह विभागीय अधिकारी नहीं बताते हैं। विभाग के रवैय्या को देखकर ऐसा लगता है विभागीय अधिकारी कर्मचारीयों को जनता की तकलीफों से सरोकार नहीं है।
रायपुर- पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा मॉडल ब्लड बैंक में लैब तकनीशियन, लैब सहायक तथा फॉर्मासिस्ट के संविदा पदों पर चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा मॉडल ब्लड बैंक में डॉटा प्रबंधक के पद के लिए कौशल परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवारों की भी सूची मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी की गई है। इन सूचियों को रायपुर मेडिकल कॉलेज के सूचना पटल और वेबसाइट www.ptjnmcraipur.in पर देखा जा सकता है।
मॉडल ब्लड बैंक में नाको (NACO) द्वारा स्वीकृत लैब तकनीशियन के संविदा पद पर मो. हाशिम और लैब सहायक के पद पर प्रियंका मिश्रा का चयन किया गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा स्वीकृत लैब तकनीशियन के पद पर मो. हाशिम और फार्मासिस्ट के पद पर अपूर्व गुप्ता का चयन किया गया है।
दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अधिकारियों ने अब तक हुए व्यापक परामर्श के साथ-साथ राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कोविड के कारण उत्पन्न अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त राय एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से एक पूर्णत: स्पष्ट उद्देश्यपरक मानदंड के अनुसार संकलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर फैसला विद्यार्थियों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को काफी प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता उत्पन्न करता रहा है, जिसे अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में कोविड से जुड़ी स्थिति निरंतर बदल रही है। वैसे तो कोविड के मामले घट रहे हैं और कुछ राज्य प्रभावकारी सूक्ष्म-कंटेनमेंट के माध्यम से महामारी से निपट रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने अब भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है। इस तरह की स्थिति में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं बन सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिणाम पूर्णत: स्पष्ट मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं।
प्रधानमंत्री ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इस बात की सराहना की कि भारत के कोने-कोने से सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही विद्यार्थी हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राय एवं सुझाव देने के लिए राज्यों का भी धन्यवाद किया। यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले साल की तरह ही यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा।
कोविड-19 से संबंधित दवाओं की उपलब्धता की लगातार की जा रही है समीक्षा-केन्द्रीय मंत्री डीवी. सदानंद गौड़ा
प्रधानमंत्री ने इससे पहले 21.05.2021 को एक उच्चस्तरीय बैठक की थी जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके बाद 23.05.2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। बैठक में सीबीएसई की परीक्षाएं कराने के बारे में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई थी और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राय एवं सुझाव प्राप्त हुए थे।
आज की बैठक में गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, सूचना एवं प्रसारण, पेट्रोलियम और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभागों के सचिव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
दिल्ली-कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर व डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में देश को राह दिखाई है, जिस पर चलते हुए कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ठोस कदम आगे बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प से खेती में स्प्रिट पैदा हुई व किसानों की आय बढ़ाने के लिए 75 हजार करोड़ रूपए सालाना की PM किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) सहित कई योजनाओं का पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने यह बात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ चार संस्थानों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान कही। ये संस्थान है- (i) पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (ii) अमेजॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) (iii) ईएसआरआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं (iv) एग्रीबाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन संगठनों के साथ एकवर्ष की अवधि के भीतर आधार के रूप में किसान डेटाबेस का उपयोग करके पायलट परियोजना के लिए एमओयू किया गया है।
“नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब” की स्थापना तथा प्रारम्भ हेतु ईएसआरआई के साथ, कृषि मूल्य श्रृंखला में डिजिटल सेवाओं और डिजिटल कृषि से संबंधित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के सृजनके लिए अमेजॅन वेब सर्विसेजके साथ, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान) में पायलट परियोजना के लिए कृषि विभाग के साथ सहयोग करने हेतु एग्रीबाजार के साथ तथा 3 जिलों हरिद्वार, हमीरपुर एवं मुरैना में कृषि प्रबंधन और किसान सेवा के लिए पतंजलि के साथ एमओयू हुआ है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि की रूपरेखा तैयार करने हेतु इस क्षेत्र के विशेषज्ञों व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों केएक टास्क फोर्स और एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव जे. सत्यनारायण की सह-अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने मुक्त डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देते हुए किसानों को कृषि पारिस्थितिकी के केन्द्र में रखने के दृष्टिकोण के साथ इंडिया इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) डिजीटल इकोसिस्टम आफ एग्रीकल्चर (IDEA) पर परामर्श-पत्र तैयार किया है।
कृषि मंत्री तोमर ने कृषि विशेषज्ञों, किसानों, आईटी विशेषज्ञों व जनता की टिप्पणियों के लिए इस दस्तावेज़ का अनावरण भी इस समारोह में किया। इसका अंतिम दस्तावेज आने वाले वर्षों में डिजिटल कृषि क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा।
कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए विभाग एक संघीय किसान डेटाबेस तैयार कर रहा है व इसके आधार पर विभिन्न सेवाओं का सृजन कर रहा है ताकि कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। इस डेटाबेस को देशभर के किसानों के भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा और यूनिक किसान आईडी सृजित की जाएगी। किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस के तहत केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के सभी लाभों व सहयोगों की जानकारी इस डेटाबेस में रखी जा सकती है और यह भविष्य में किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने का स्रोत हो सकता है।
अभी तक लगभग 5 करोड़ किसानों के विवरणों का डेटाबेस तैयार हो चुका है, आशा है कि जल्द ही समस्त भूमिधारी किसानों को जोड़कर डेटाबेस पूरा कर लिया जाएगा। पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड व पीएम फसल बीमा योजना संबंधित, उपलब्ध डेटा को एकीकृत कर लिया है। कृषि मंत्रालय के साथ-साथ उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण आदि मंत्रालयों के अन्य डेटाबेस से डेटा संयोजित करने की प्रक्रिया जारी है।
दिल्ली-केन्द्रीय मंत्री डीवी. सदानंद गौड़ा ने आज कहा कि सरकार के निरंतर घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के चलते देश भर में कोविड उपचार में काम आने वाली दवाओं की आपूर्ति-मांग में संतुलन कायम हो गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि 21 अप्रैल से 30 मई, 2021 के बीच राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को रेमडेसिविर के 98.87 लाख इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। मांग की तुलना में पर्याप्त आपूर्ति के लिए रेमडेसिविर के उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ने के साथ, हम जून के अंत तक 91 लाख इंजेक्शनों की आपूर्ति की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि सिप्ला ने 25 अप्रैल से 30 मई, 2021 तक टोसिलिजुमैब के 400 एमजी के 11,000 इंजेक्शन और 80 एमजी के 50,000 इंजेक्शन आयात किए हैं। इसके अलावा, एमओएचएफडब्ल्यू को मई में 400 एमजी के 1002 इंजेक्शन और 80 एमजी के 50,024 इंजेक्शन दान के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि 80 एमजी के 20,000 इंजेक्शन और 200 एमजी के 1,000 इंजेक्शन जून में पहुंचने की संभावना है।
केन्द्रीय मंत्री गौड़ा ने बताया कि एम्फोटेरिसिन बी के लगभग 2,70,060 इंजेक्शन 11 मई से 30 मई, 2021 के बीच राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा विनिर्माता कंपनियों द्वारा बनाए गए 81,651 इंजेक्शनों की आपूर्ति मई के पहले सप्ताह में राज्यों को की गई थी।
उन्होंने कहा कि कोविड के उपचार में काम आने वाली डेक्सामेथैसोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, एनोक्सापैरिन, फैविपिराविर, आइवरमेक्टिन, डेक्सामेथेसोन टैबलेट जैसी अन्य दवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और भंडारण की स्थिति की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ गया है और मांग पूरी करने के लिए स्टॉक उपलब्ध है। केन्द्रीय मंत्री गौड़ा ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवाओं की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा और नए विनिर्माताओं के साथ कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवाओं की उपलब्धता की लगातार समीक्षा कर रही है।
