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महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन व् साधा निशाना

महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन व् साधा निशाना

महासमुंद- बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए शहर में रैली निकाली। इस दौरान संसदीय सचिव व कांग्रेस संचार विभाग के प्रवक्ता विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भी महंगाई और बढ़ते डीजल-पेट्रोल के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगने के साथ ही डीजल-पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी मांग की है।

गुरूवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर जिला मुख्यालय में संसदीय सचिव चंद्राकर की अगुवाई में डॉ.रश्मि चन्द्राकर के नेतृत्व में कांग्रेसजन बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद इसके रैली निकालकर कांग्रेसजनों ने अंबेडकर चौक, एकता चौक, नयापारा, स्टेशन पारा होते हुए वापस कांग्रेस भवन में समाप्त हुई।

टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए उत्सुक हूँ-तलवारबाज़ भवानी

महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन व् साधा निशाना

कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, केंद्र की सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय उल्टा महंगाई को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस सरकार में जहां पेट्रोल 60-70 प्रति लीटर था वहीं आज बीजेपी सरकार में 100 से ऊपर पेट्रोल-डीजल पहुंच चुका है। महंगाई भी चरम पर है। इसके अलावा गैस के दाम भी दोगुने से अधिक पहुंच चुके हैं।

वैवाहिक कार्यक्रमों में बैण्ड पार्टी को मिली अनुमति बिलासपुर जिला में

केंद्र की मोदी सरकार महंगाई रोकने के लिए बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन आज आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अब केंद्र सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस महामारी में लोग पहले से परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई का बोझ डालकर आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए संयुक्त जांच दल का गठन

महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन व् साधा निशाना

राष्ट्रीय राजमार्ग में आज सांकेतिक चक्काजाम

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग में कुहरी पड़ाव के पास सांकेतिक चक्काजाम किया जाएगा। संसदीय सचिव व कांग्रेस संचार विभाग के प्रवक्ता विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग में 18 जून को दोपहर 12 बजे पांच मिनट का सांकेतिक चक्काजाम किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेसजनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

देश के 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य,40 लाख रुपये के ज्वैलर्स को छुट

इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डा. रश्मि चंद्राकर, शहर अध्यक्ष खिलावन बघेल, ढेलू निषाद, दाऊलाल चंद्राकर, नपा उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष राशि महिलांग, संजय शर्मा, प्रकाश साकरकर, गौरव चंद्राकर, विजय साव,ब्रिजेन हीरा बंजारे, लता कैलाश चंद्राकर, तारा चंद्राकर, अन्नू चंद्राकर, शकुन चन्द्राकर,सती चंद्राकर, सुनील शर्मा, अमन चंद्राकर, बबलू हरपाल, निखिलकांत साहू, सोमेश दवे, शामिल थे ।

इनके अलावा नारायण नामदेव, आवेज खान, सुनील चंद्राकर, गुरमीत चावला, जावेद चौहान, अनवर हुसैन, तुलसी साहू,बादल मक्कड़, मिंदर चावला, नितेंद्र बेनर्जी, हार्दिक सोना, हर्ष शर्मा, गौतम सिन्हा, ओमप्रकाश यादव, जावेद खान, अक्षय साकरकर, साहिल सरफराज, आकाश निषाद, मानिक साहू, मनोहर ठाकुर, इमरान कुरैशी, दिनेश दुबे, मोती साहू, प्रदीप चंद्राकर, नीलू साहू, आरिफ बेग आरिश अनवर हर्षित चन्द्राकर आदि मौजूद थे।

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए संयुक्त जांच दल का गठन

5अक्टूबर तक रेत खदान संचालन प्रतिबंधित
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महासमुन्द – ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्षा काल में 10 जून 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक गौण खनिज रेत का नदी-नालों से उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में संचालित समस्त रेत घाटों में रेत का उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया है।

शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए हुई संयुक्त बैठक

इसके अलावा महासमुन्द विकासखण्ड में रेत के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए महासमुन्द विकासखण्ड में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल का गठन कर 02 दल प्रभारी अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है।

रेत के अवैध उत्खनन-परिवहन में संलग्न 25 वाहनों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए संयुक्त जांच दल का गठन
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जिनमें प्रथम दल प्रभारी अधिकारी महासमुन्द खनिज निरीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर एवं नायब तहसीलदार पटेवा क्षीरसागर बघेल शामिल हैं। इनके सहायक कर्मचारी नगर सैनिक प्रदीप प्रधान, नीलकण्ठ चन्द्राकर, इमरान खान, मनीष ढीढी एवं तीर्थराज ठाकुर होंगे।

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इसी तरह द्वितीय दल प्रभारी अधिकारी महासमुन्द अतिरिक्त तहसीलदार प्रेमुलाल साहू एवं नायब तहसीलदार झलप देवेन्द्र नेताम शामिल है। इनके सहायक कर्मचारी नगर सैनिक गज्जु ध्रुव, लीलाधर चन्द्राकर, प्रशांत कालू, प्रसन्न कुमार, अनंतराम चन्द्राकर शामिल है। इन दलों द्वारा प्रत्येक दिवस बारी-बारी से रात्रि 08ः00 बजे प्रातः 06ः00 बजे तक अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए नियमानुसार कारवाई करेंगे।

 

कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण

महतारी दुलार योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार जिला को मिला प्रथम स्थान

बलौदाबाजार-जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के सीईओ मनहरण कोसले ने बताया कि परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था, कि मृत्यु करोना से हो गई है, तो उनके तुरंत बाद उस परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजना अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 5लाख रूपये तक ऋण दिया जाएगा, जिसमें 20 प्रतिशत पंूजीगत अनुदान शामिल होगा।

देश के 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य,40 लाख रुपये के ज्वैलर्स को छुट

अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऐसे परिवार जिन्होने कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवनयापन हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा और स्माईल के नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग समूह के कोविड-19 से मृत्यु होने वाले मृतको के परिवार के लोगो से आवेदन 24 जून तक आमंत्रित किया गया है।

खाद के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी

आवेदन हेतु पात्रता एवं शर्तों के बारे में बताया गया कि आवेदक को जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।मृतक के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हों। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये।  आवेदक मृतक का निकट रिश्तेदार होना चाहिये, जो परिवार का पालन पोषण करेंगा।

देश के 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य,40 लाख रुपये के ज्वैलर्स को छुट

आभूषणों पर हॉलमार्क अंकित करने का कार्य प्रगति पर है- BIS महानिदेशक
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दिल्ली-भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने आज एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मीडियाकर्मियों को गोल्ड ज्वैलरी योजना की अनिवार्य हॉलमार्किंग के बारे में जानकारी दी, जो 16 जून 2021 से लागू हो गई है। डीजी, बीआईएस ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के पहलुओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों के साथ शुरू हो गई है जिसमे छत्तीसगढ़ के दो जिले दुर्ग व् रायपुर भी शामिल है। जिनमें परख करने और हॉलमार्किंग करने के केंद्र मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि 40 लाख रुपये के सालाना लेन देन वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।

शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए हुई संयुक्त बैठक

भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और पुन: आयात – अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित बी2बी घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषणों को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। घड़ियाँ, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ को हॉल मार्किंग से छूट दी जाएगी।

हाॅलमार्क के साथ बीआईएस का लोगो लगाना जरूरी सोने के सिक्के या गहनें पर

देश के 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य,40 लाख रुपये के ज्वैलर्स को छुट
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उन्होंने आगे बताया कि ज्वैलर्स का पंजीकरण एक बार के लिए होगा और पंजीकरण के लिए ज्वैलर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी निर्माता, आयातक, थोक व्यापारी, वितरक या खुदरा विक्रेता जो कीमती धातु की वस्तुओं को बेचने में लगे हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से बीआईएस के साथ पंजीकृत होना होगा। हालांकि, कारीगर या निर्माता जो ज्वैलर्स के लिए काम करने के आधार पर सोने के आभूषणों का निर्माण कर रहे हैं और श्रृंखला में किसी को बिक्री से सीधे संबंधित नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए छूट दी गई है।

डीजी को ब्रीफिंग करते हुए, बीआईएस ने कहा कि हॉलमार्क बिक्री के पहले चरण पर किया जाएगा जो निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक या खुदरा विक्रेता हो सकता है। हॉलमार्क वाले आभूषणों में 2 ग्राम तक की वृद्धि या कमी में बदलाव की अनुमति जौहरी पर शुद्धता की जिम्मेदारी के साथ दी जाएगी।

2021 से बिना हॉलमार्क वाली सोना बेचने पर लगेगा जुर्माना-

देश के 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य,40 लाख रुपये के ज्वैलर्स को छुट
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उन्होंने आगे कहा कि हॉलमार्किंग के लिए सोने की शुद्धता की श्रेणी को बढ़ाने के लिए ज्वैलर्स की हमेशा से भारी मांग रही है। इसे देखते हुए हॉलमार्किंग के लिए अतिरिक्त कैरेट यानी 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की भी अनुमति होगी।

यह स्पष्ट किया गया कि घरों में उपलब्ध पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषण ज्वैलर्स को बेचे जा सकते हैं। महानिदेशक तिवारी ने कहा कि ज्वैलर्स उपभोक्ता से बिना हॉलमार्क के पुराने सोने के आभूषणों को वापस खरीदना जारी रख सकते हैं और सोने के आभूषणों के निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त समय देने के लिए अगस्त के अंत तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

 

वैवाहिक कार्यक्रमों में बैण्ड पार्टी को मिली अनुमति बिलासपुर जिला में

वैवाहिक कार्यक्रमों में बैण्ड पार्टी को मिली अनुमति बिलासपुर जिला में
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बिलासपुर-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के उपयोग हेतु शर्ताें के साथ अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने वालों की संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बाॅक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वाॅट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी।

जिन जिलों में प्रकरण कम हैं, वहां वैवाहिक आयोजनों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए

वैवाहिक कार्यक्रमों में बैण्ड पार्टी को मिली अनुमति बिलासपुर जिला में
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धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम रात्रि 10 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाएगा उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

दुल्हा के पिता पर एफआईआर दर्ज लाॅकडाउन के नियमों के उल्लंघन पर

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धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.टी.ए. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि इन शर्ताें का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए हुई संयुक्त बैठक

शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए हुई संयुक्त बैठक

महासमुंद- शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने एडिशनल एसपी मेघा टेंभूरकर की अध्यक्षता में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर की मौजूदगी में बैंक प्रबंधक, ट्रक एसोसिएशन, जिला परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक ली गई। जिसमें मुख्य मार्ग पर पार्किंग व्यवस्था और फूटपाथ से ठेला, खोमचे आदि दुकानों का व्यवस्थापन को लेकर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय राज मार्ग 53 पर वाहनों की बढ़ते दबाव और सड़क दुर्घटना को रोकने साथ ही मुख्य मार्ग पर स्थित विभिन्न बैंकों के शाखाओं के सामने बेतरतीब वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी मेघा टेंभूरकर ने बैठक ली। जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर सहित बैंक प्रबंधकों, ट्रक एसोसिएशन से सुझाव मांगा गया, और चर्चा की गई।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने लोगों को यातायात नियमों के प्रति करें जागरूक-गृहमंत्री

शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए हुई संयुक्त बैठक

बैठक में एडिशनल एसपी ने मुख्य मार्ग पर प्रबंधकों को बैंकों के सामने वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए अलग से वॉलेंटियर तैनात करने को कहा गया। साथ ही लॉउड स्पीकर के माध्यम से बैंक आने वाले खाता धारकों को मेन रोड पर वाहन पार्किंग करने पर रोक लगाने को कहा गया। उन्होंने कहा बैंकों के आसपास जहां पार्किंग स्थल है, वहां पार्किंग जोन लिखने को कहा है।

डीजे एवं कलेक्टर ने किया निर्माणाधीन ज्यूडिशियल आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण

उन्होंने आगे कहा कि, सप्ताह भर में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो सड़कों पर खड़ी वाहनों जब्ती कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी ने जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू को बस स्टैंड में कबाड़ हो चुके बसों को हटाने के लिए संबंधित बस मालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

MP में महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों से बसों का आवागमन प्रारंभ

शहर में यातायात व्यवस्था को दूरूस्त करने के लिए हुई संयुक्त बैठक

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष ने चर्चा में बताया कि, मुख्य मार्ग से यातायात के दबाव को कम करने के लिए कार्ययोजना पहले ही तैयार किया जा चुका है। जिसमें सड़क के दोनों ओर संचालित ठेला खोमचे आदि 170 दुकानों के लिए स्थल चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन फाइल कलेक्ट्रेट में लंबित है। जैसे ही क्लीयरेंस मिलता है 15 दिनों में व्यवस्थापन कर दिया जाएगा।

पालिका अध्यक्ष ने बताया कि, नेहरू चौक स्थित ट्रैफिक बूथ जो पूरी तरह टूट गया है, जिससे बीच चौक में हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एडिशनल एसपी ने नगर पालिका द्वारा चौक निर्माण की बात कही गई तो पालिका अध्यक्ष  चंद्राकर ने पालिका द्वारा ट्रैफिक बूथ के स्थान पर चौक निर्माण कराने पर सहमति जताई है। इस अवसर पर जसबीर मक्कड़, संतोष वर्मा, लक्ष्मी कांत पाणिग्रही, दिलीप कश्यप, डीएसपी खिलेश्वर यादव, प्रशिक्षु डीएसपी ताजेश्वर दीवान, यातायात प्रभारी दीपेश जायसवाल सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

डीजे एवं कलेक्टर ने किया निर्माणाधीन ज्यूडिशियल आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण

डीजे एवं कलेक्टर ने किया निर्माणाधीन ज्यूडिशियल आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण

बलौदाबाजार- जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव एवं कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज भाटापारा स्थित व्यवहार न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाये जा रहे निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर जैन ने पीडब्लूडी के अधिकारियों को 20 दिनों के भीतर काम को पूरा करनें के निर्देश दिए है।

उन्होंने पूरे निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनी का अवलोकन किया। इस दौरान नालियों के निर्माण अभी तक नही होने पर गहरी नाराजगी जतायी। इसके साथ ही नवीन कोर्ट परिसर निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है।

जगत बिहार कॉलोनी की नियमितीकरण से लोगों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं

डीजे एवं कलेक्टर ने किया निर्माणाधीन ज्यूडिशियल आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने कलेक्टर को बताया कि कुल 17 क्वाटर तैयार किए जा रहे है। जिसमें एक एक डी एवं ई टाइप, चार जी, छह एच, पांच आई टाइप क्वाटर शामिल है। इनमें से 15 क्वाटर जी,एच एवं आई पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है।

खाद के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी

डीजे एवं कलेक्टर ने किया निर्माणाधीन ज्यूडिशियल आवासीय कॉलोनी का निरीक्षणनिरीक्षण के दौरान निवासरत कर्मचारियों ने न्यायाधीश श्रीवास्तव एवं कलेक्टर जैन से सौजन्य भेंट कर कुछ हो रहें परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने गाड़ियों को रखने के लिए एक सामुहिक शेड की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त शेड निर्माण करनें के निर्देश दिए है।

इस दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता,एसडीएम इंदिरा देवहारी,एसडीपीओ द्विवेदी, तहसीलदार ज्योति मसिहारे, नायब तहसीलदार मयंक अग्रवाल,टीआई विजय चौधरी सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे।

खाद के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी

खाद के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी

बलौदाबाजार-कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो इसके लिए लगातार कृषि विभाग द्वारा जिलें के विभिन्न सोसायटी एवं निजी कृषि दुकानों का लगातार निरीक्षण कर स्टॉक मिलान किया जा रहा है।

इसी तारतम्य मेें उप संचालक कृषि संत राम पैकरा ने नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखण्ड के विभिन्न सहकारी समिति तथा निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पलारी विकासखण्ड के अंतर्गत सहकारी समिति अमेरा में उर्वरकों के स्टॉक में अनियमितता पाई गयी। समिति के पीओएस मशीन में उपलब्ध स्कंध 325.91 मैट्रिक टन के विरूद्ध भौतिक रूप से केवल 132.21मैट्रिक टन उर्वरक ही पाया गया। कुल 193.70 मेट्रिक टन उर्वरक कृषकों को बिना पीओएस मशीन के ही बेच दिया गया है। जिसका समायोजन समिति द्वारा किया जाना है।

खाद्य विभाग द्वारा 09 आलू-प्याज दुकानों की जांच, मूल्य व स्टॉक नियमित रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश

खाद के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी

इस संबंध में समिति प्रबंधक दुष्यंत कुमार साहू को तत्काल कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार सिमगा विकासखण्ड में उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अखिलेश दत्त दुबे द्वारा निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों एंव सहकारी समितियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 18 सहकारी समितियों में अनियमितता पाये जाने पर सभी प्रबंधको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि सहकारी समिति विश्रामपुर में पीओएस मशीन में उपलब्ध स्कंध 269.579 मैट्रिक टन के विरूद्ध भौतिक रूप से 24.03 मेट्रिक टन तथा सहकारी समिति पौसरी में च्वै के 27.05 मेट्रिक टन उर्वरक के विरूद्ध भौतिक रूप से 0.1 मेट्रिक टन उर्वरक पाया गया। जिन्हें की जवाब-तलब किया गया है। जिले में इसी प्रकार अन्य विकासखण्डों में भी उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा समस्त निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध स्कंध का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

अवैध रूप से भण्डारित 42 नग सागौन चिरान जब्त,वन विभाग की कार्यवाही

खाद के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी

विक्रेताओं को नियमानुसार पीओएस मशीन, बायोमेट्रिक से ही उर्वरक विक्रय करने की समझाईश दी जा रही है। जो भी उर्वरक बिना पीओएस के ही विक्रय किया गया है। उसका शीघ्र ही समायोजन करने के निर्देश दिया गया है। जिससे जिले को आगामी खरीफ हेतु मांग अनुसार उर्वरक उपलब्ध हो सकें। गौरतलब है की शासन के निर्देशानुसार समस्त उर्वरक विक्रेताओं को डीबीटी (उर्वरक) योजनान्तर्गत पाॅस मशीन,बायोमेट्रिक,कंप्यूटर अथवा मोबाईल एप्पलीकेशन में प्रयोग कर उर्वरक विक्रय करने के निर्देश पूर्व में दिए गये है।

MP में महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों से बसों का आवागमन प्रारंभ

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भोपाल-परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण कारण बसों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित चार राज्यों में से महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमाओं पर बसों का आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सीमा पर बसों का आवागमन फिलहाल 22 जून तक प्रतिबंधित रखा गया है।

पिथौरा जनपद के बिजेमाल में सचिव ने तबादला के बाद निकाले 1लाख 40 हजार रुपये ?

परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इन राज्यों में आवागमन 15 जून तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर 3 राज्यों से प्रतिबंध हटा लिया गया है ।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के आधार पर 22 जून के बाद बसों के संचालन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

अवैध रूप से भण्डारित 42 नग सागौन चिरान जब्त,वन विभाग की कार्यवाही

अवैध रूप से भण्डारित 42 नग सागौन चिरान जब्त,वन विभाग की कार्यवाही

रायपुर-वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार राज्य में वनों की सुरक्षा तथा सागौन व् इमारती वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन पर नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा सतत् अभियान चलाया जा रहा है।

वाहन सहित लगभग 3 लाख रूपए मूल्य का सागौन लट्ठा जप्त,वन विभाग की कार्रवाई

बिजली कर्मचारी संघ ने वादा खिलाफी पर क्षेत्रीय मुख्यालय में सौपा ज्ञापन

स्कूल फीस में 8 % से कम वृद्धि करने का निर्णय,जिला फीस समिति की बैठक में

इस कड़ी में वनमंडल महासमुंद अंतर्गत बसना एवं सरायपाली के वन विभाग की टीम ने सर्च वारंट के आधार पर ग्राम बेलडीहपठार निवासी कन्हैयालाल वल्द रामलाल खुंटे के घर पर दबिश देकर जांच पड़ताल की। टीम ने जांच के दौरान वहां अवैध रूप से भण्डारित 42 नग सागौन चिरान जब्त किया। जब्त सागौन 0.359 घनमीटर है जिसकी कुल कीमत लगभग 55 हजार रूपए अनुमानित है।

ग्राम सिंघरुपाली में एक ग्रामीण के घर से अवैध सागौन इमारती लकड़ी बरामद

इस मामले में वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तलाशी की कार्रवाई वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल महासमुंद पंकज राजपूत के मार्गदर्शन में मुखबीर की सूचना पर उपवन मंडलाधिकारी सरायपाली ए.के. विन्ध्यराज वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बसना और सरायपाली के वन स्टॉफ टीम गठित कर की गई।