महासमुंद- संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ धान खरीदी मामले में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का वादा करके अब सिर्फ 24 लाख मैट्रिक धान खरीदने की बात कर रही है। इससे प्रदेश सरकार को धान खरीदी मामले में करीब 2500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि कोरोना संकटकाल के बाद भी भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छग सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा कर रही है। समर्थन मूल्य में धान खरीदने के साथ ही किसानों की कर्जमाफी की। प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा रिजर्व बैंक आफ इंडिया भी कर चुकी है।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में छग में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाती थी, वहीं कांग्रेस सरकार ने 2019 में 80 लाख, 2020 में 83 लाख और 2021 में 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। संसदीय सचिव चंद्राकर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई जबकि कोरोना महामारी के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अथक मेहनत और प्रयासों के बाद पांच लाख से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ राज्य में वापस लौटे।
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किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं दिया जा रहा है। अन्य योजनाओं और टैक्स से लेकर अनुदान तक देने में भेदभाव किया जा रहा है।
जीएसटी की क्षतिपूर्ति में भी छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की गई है,
राज्य को 9 हजार करोड़ रुपए मिलने से लेकिन इस वर्ष मात्र 350 करोड़
ही जारी किए गए हैं। जबकि कोरोना महामारी के समय जीएसटी संकलन
में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है।
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