भोपाल-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन के बाद संबंधित किसान को यदि उसकी उपार्जित फसल का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों की संपत्ति नीलाम कर किसान को भुगतान कराया जाए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए। सभी जिले के कलेक्टर इस संबंध में जाँच करा लें कि उनके जिले में कोई ऐसा प्रकरण लंबित तो नहीं है, यदि है तो तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले के एक प्रकरण में कृषक को उपार्जन गेहूँ का भुगतान नहीं किए जाने तथा राशि का संबंधित सोसाइटी द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने पर कलेक्टर ग्वालियर द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। कलेक्टर द्वारा न केवल संबंधित सोसाइटी के पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई अपितु उसकी संपत्ति नीलाम कर कृषक को उपार्जित गेहूँ की पूरी राशि दिलवाई गई।
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मुख्यमंत्री मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन निराकरण कर रहे थे। वी.सी. में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में कलेक्टर जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग को अग्रेषित कर देते हैं, यह पर्याप्त नहीं है। कलेक्टर सुनिश्चित करें कि जन-सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण हो जाए। सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों में लगातार छह बार निम्न प्रदर्शन करने वाले भिंड जिले को कार्य सुधारने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार शिवपुरी, मुरैना, शाजापुर, दतिया को भी सुधार के निर्देश दिए गए।
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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के सीमांकन, बँटवारा
आदि के लंबित प्रकरणों को आगामी एक माह में अभियान चलाकर
निराकृत किया जाए। शिकायतों के निराकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
सामाजिक न्याय, महिला-बाल विकास, परिवहन, योजना, आर्थिकी एवं
सांख्यिकी तथा पशुपालन विभागों का प्रदर्शन उच्च रहा। मुख्यमंत्री चौहान ने सभी को बधाई दी।
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