रायपुर :संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी vyapam.choice.gov.in पर जारी किये गये थे। अभ्यर्थियों से शिक्षक पद हेतु संभाग/जिले की प्राथमिकता का क्रम आमंत्रित किये गये है.
अभ्यर्थी http://www.eduportal.cg.nic.inपर आनलाईन प्राथमिकता भर सकते है। इसमें शिक्षक सभी विषयों के लिए 7 जनवरी तक, सहायक शिक्षक सभी विषयों के लिए 11 जनवरी तक तथा सहायक शिक्षक विज्ञान सभी विषयों के लिए 12 जनवरी तक प्राथमिकता क्रम भर सकते है.
इन पदों के लिए अभ्यर्थी आनलाईन च्वाईस सेंटरों, कैफे, इन्टरनेट के माध्यम से प्राथमिकता क्रम भर सकते है। प्राथमिकता क्रम हेतु कोई भी समस्या होने पर अभ्यर्थियों के लिए संभाग के प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया है.
रायपुर जिला के लिए ठा.प्यारे लाल शा.हिन्दु उ.मा.वि.रायपुर, धमतरी जिला के लिए शिवसिंह वर्मा शा.कन्या उच्चत्तर माध्यमिक शाला धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के लिए पं.च.शु.शा.बहु.उ.म.वि बलौदाबाजार, गरियाबंद जिले के लिए संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक – 88 और महासमुंद जिले के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थियों के लिए सुविधा केन्द्र बनाया गया है.
महासमुंद-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार आज भी राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में धान के अवैध कारोबार में लगे हुए लोगों पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखी। जाँच दल द्वारा धुंआधार कार्यवाही करते हुए बुधवार 30 दिसम्बर को 05 लोगों पर कार्यवाही करते हुए 130 बोरा धान (52 किवंटल) जप्त किया गया ।
आज भी राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में संजय जामुलकर पिता शत्रुघन जामुलकर ग्राम भुरकोनी से धान 25 कट्टा 10 किवंटल बागबाहरा व् टीकाराम साहू सिंघी से 30 बोरा धान 12 किवंटल,शिवकुमार देवांगन चिरको से 20 बोरा धान 08 किवंटल,टोपलाल साहू चिरको से 25 बोरा धान 10 किवंटल व् रेखचंद साहू चिरको से 30 बोरा धान 12 किवंटल बरामद किया गया है । इस तरह से 05 प्रकरणोें पर कार्यवाही करते हुए 130 बोरा धान (52 किवंटल) जप्त किया गया ।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से शुरू होने के बाद अब तक जिले में कुल 170 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें 8687 बोरा धान अर्थात् 3474.8 क्विंटल धान और अवैध परिवहन में लगे हुए 10 वाहन की जप्ती की गई है।
अजित पुंज-बागबाहरा– भाजपा मंडल बागबाहरा के महामंत्री बाला चंद्राकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि बागबाहरा ब्लॉक के धान खरीदी केन्द्रों मे लगातार बारदाना की कमी के चलते धान खरीदी का कार्य प्रभावित हो रहा है , जिसके चलते एक महीने पूरे होने को है लेकिन धान खरीदी का लक्ष्य 50% भी पूरा नहीं कर पाये है ।
धान बेचने में समस्यायों का सामना
आज स्थिति ये है कि बागबाहरा ब्लॉक मुख्यालय मे विपणन संघ के भण्डार गृह मे पर्याप्त मात्रा मे बारदाना उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन धान खरीदी केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा मे बारदाना उपलब्ध नहीं करा रहा है ,जिसके चलते किसान अपनी फसल की निगरानी करने कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमां के नीचे सोने को मजबूर है ,उसे अपना धान बेचने में समस्यायों का सामना करना पड रहा है । बागबाहरा ब्लॉक के कई सोसायटियों मे तो किसानों को तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन करना पडा तब जाकर प्रशासन ने बारदाना उपलब्ध कराया है।
बाला चंद्राकर ने आगे बताया कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा जानबूझकर बारदाना उपलब्ध नहीं कराना प्रदेश के कांग्रेस सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि वह किसानों का हित नहीं चाह रही है तथा न ही इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है ।पूर्व मे भाजपा नेताओं द्वारा इस विषय को लेकर बागबाहरा अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन इतने दिन बितने के बावजूद भी धान खरीदी केन्द्रों मे बारदाने का अभाव बना रहना साफ तौर पर इशारा करता है , कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दबाव मे प्रशासन द्वारा जानबूझकर कम धान खरीदने की मंशा से यह सब किया जा रहा है ।
बारदाना उपलब्ध है
बाला चंद्राकर ने बताया कि बागबाहरा विपणन केंद्र के मुख्यालय जाकर उन्होंने खुद इस विषय पर जानकारी ली तो पता चला कि अभी भंडार गृह मे 9 लाख के करीब बारदाना उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद धान खरीदी केन्द्रों को उनके मांग से कम बारदाना देना इस बात कि ओर संकेत करता है कि किसानों को परेशान करने के लिए कांग्रेस सरकार यह सब करवा रही है ।
आंदोलन किया जायेगा
बाला चंद्राकर ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से किसानों को परेशान ही किया जा रहा है । पिछले साल की धान की बकाया राशि का चौथी किस्त भी किसानों को अभी तक नहीं देना , गिदावरी के नाम पर अनेक किसानों का रकबा कम करना , फिर जानबूझकर बारदाना की कमी की समस्या पैदा करना, किसानों के साथ अन्याय करने से कम नहीं है। विपुल मात्रा मे बारदाना उपलब्ध होने के बावजूद बागबाहरा ब्लॉक के कुछ धान खरीदी केन्द्रों मे तो किसानों को स्वयं अधिक दाम पर बारदाना खरीद कर अपना धान बेचना पड रहा है । बाला चंद्राकर ने चेताया है कि शीघ्र इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जायेगा ।
तखतपुर-विगत दिनों जागृत युवा रक्तदान सेवा समिति तखतपुर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया । समिति का अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास, उपाध्यक्ष आकाश यादव, कोषाध्यक्ष संदीप यादव, सचिव डॉ. मालिक राम साहू ,संयुक्त सचिव मनोज कश्यप, कोषाध्यक्ष शिवदास मानिकपुरी, सह सचिव कैलाश धुरी, मीडिया प्रभारी खुशाल सोनकर एवं मंत्री दुर्गेश निर्मलकर सक्रिय सदस्य के रूप में दुर्गेश साहू ,ओंकार साहू ,दुष्यंत साहू, पप्पू साहू ,राहुल श्रीवास, समीर लोनिया को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया।
ज्ञात हो कि तखतपुर बिलासपुर क्षेत्र के कुछ जागरूक युवा द्वारा जागृत युवा रक्तदान सेवा समिति नाम से एक समिति विगत 6 वर्षों से संचालित किया गया है समिति का प्रमुख उद्देश्य असहाय जरूरतमंदों को निशुल्क ब्लड तत्परता के साथ उपलब्ध कराना है इसी तारतम्य में समिति का सभी संचालकों एवं सदस्यों का बैठक लिया गया जिसमें संचालक मंडलों को विभिन्न जवाबदारी देकर संगठन का पुनर्गठन किया गया । सभी पदाधिकारियों को उनके कार्यप्रणाली को बताते हुए तत्परता के साथ जरूरतमंदों को ब्लड पहुंचाने में सहयोग प्रदान करने की बात कही गई है ।
बलौदाबाजार-जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में कोविड टीकाकरण की तैयारी की भी समीक्षा की गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. राकेश कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के 8 हजार 716 कर्मचारियों को टीके लगाएं जाएंगे। इन सभी का पंजीयन किया जा चुका है। टीके लगाने के लिए चयनित कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
नगर भवन वेक्सीन स्टोर सेन्टर
जनवरी के महीने में कोविड वेक्सीन के जिले में आने की संभावना बताई गई है। कोविड से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दो टीके लगाने की जरूरत होगी। दूसरा टीका पहले टीके के लगभग एक महीने के बाद लगाना होगा। टीके के सुरक्षित रख-रखाव के लिए जिले में 17 कोल्ड चेन पाइंट बनाये गये हैं। जिला मुख्यालय के नगर भवन को प्रमुख वेक्सीन स्टोर सेन्टर एवं ड्राई स्टोरेज बनाया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सोनवानी ने बताया कि मेडिकेटेड मच्छरदानी के इस्तेमाल से मलेरिया फैलने की दर दिनों-दिन कम होती जा रही है। वर्ष 2016 में जिले में जहां मलेरिया के 883 पाॅजीटिव्ह प्रकरण मिले थे, वहीं 2020 में महज 178 केस सामने आये हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक भी हुई। बैठक में जैव अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन की समीक्षा की गई।
मच्छरदानी बांटेे जाएंगे निःशुल्क
जिला के मलेरिया प्रभावित क्षेत्र कसडोल एवं बिलाईगढ़ में अगले महीने मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित किये जाएंगे। दोनों विकासखण्डों के 44 गांवों में 22 हजार 80 मच्छरदानी निःशुल्क बांटेे जाएंगे। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी दी है।
गौरतलब है कि हर तीन बरस में दोनो विकासखण्ड के चिन्हित परिवारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त में मच्छरदानी वितरित किये जाते हैं। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ.फरिहा आलम सिद्धिकी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. खेमराज सोनवानी सहित समिति के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
भोपाल-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनहित में मामले में कई बड़े फैसले लिए है उन्होंने कहा है कि नागरिकों को नियत समय-सीमा में लोक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। अब चिन्हित की गई लोकसेवा तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें अपने आप ही नागरिकों को मिल जावेगी। इसे डीम्ड सेवा कहा जावेगा। यह जनहित में राज्य सरकार का क्रांतिकारी कदम है।
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि जो लोक सेवायें मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान करनी होती है और तय समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं होने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने में मिली राशि आवेदक को दी जाती है। इस प्रावधान को जनहित में और प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय समय-सीमा तक यदि सेवा आवेदक को अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वत: ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक को मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों और दवाईयों में यहां तक कि कोरोना संक्रमण के इलाज के उपयोग होने वाले प्लाज्मा में और कोरोना की वैक्सीन में मिलावट के समाचार मिले हैं। इससे बड़ा अपराध हो सकता है क्या? यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। यह किसी भी कीमत पर मध्यप्रदेश में नहीं चलने दिया जावेगा। इसके लिए भी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है। मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास होगा।
यह कानून मिलावट रोकने का बनेगा माध्यम
इस अध्यादेश में मिलावट कर सामग्री बनाने वाले को दण्ड मिलेगा। व्यापारी को दण्ड नहीं मिलेगा। जहां वस्तु बनती है, दोषी उस कारखाने का मालिक होगा। उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिन्दगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। नई धारा में 273(क) को जोड़ा गया है। जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ के विक्रय पर पांच साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। मिलावट के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें यह कानून मिलावट रोकने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।
दिल्ली-केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन (जीएवीआई-गावी) के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया। डॉ. हर्षवर्धन इस बोर्ड में दक्षिण-पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ)/ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूपीआरओ) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका कार्यकाल एक जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक रहेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिंत ह्टवे कर रहे हैं।
जीएवीआई-गावी बोर्ड की साल में दो बार जून और नवंबर/दिसंबर में बैठकें होती हैं। इसके अलावा मार्च या अप्रैल में एक वार्षिक रिट्रीट का आयोजन होता है। आम तौर पर इन सभी बैठकों को प्रत्यक्ष रूप में आयोजित किया जाता रहा है। गावी बोर्ड रणनीतिक दिशा एवं नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
इसके अलावा यह टीका गठबंधन के संचालनों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। वहीं कई साझेदार संगठनों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बोर्ड संतुलित रणनीतिक निर्णय लेने, नवाचार और सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भी एक मंच उपलब्ध कराता है।
जीवन को बचाने, गरीबी को कम करने और महामारी से विश्व को बचाने के लिए अपने मिशन के हिस्से के रूप में टीका गठबंधन (गावी) ने विश्व के सबसे गरीब देशों के 82.2 करोड़ बच्चों टीकाकरण किया है। यह भविष्य में 1.4 करोड़ से अधिक जिंदगियों को खत्म होने से बचाने की पहल है। वर्तमान में डॉ. नगोजी ओकोंजो इविएला गावी बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
महासमुंद – कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार आज भी राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में धान के अवैध कारोबार में लगे हुए लोगों पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखी। जाँच दल द्वारा धुंआधार कार्यवाही करते हुए मंगलवार 29 दिसम्बर को 07 प्रकरणोें पर कार्यवाही करते हुए 232 बोरा धान ( 92.8) जप्त किया गया ।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से शुरू होने के बाद अब तक जिले में कुल 165 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें 8557 बोरा धान अर्थात् 3422.8 क्विंटल धान और अवैध परिवहन में लगे हुए 10 वाहन की जप्ती की गई है।
बलौदाबाजार-कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज तहसील मुख्यालय कसडोल और छरछेद के धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में धान खरीदी स्थल पर काफी अव्यवस्था पाई गई। जिसके चलते कसडोल सहकारी समिति के प्रबंधक सुशील कुमार मिश्रा को हटाने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता और फ़ूड अफसर चित्रकान्त ध्रुव भी उपस्थित थे।
कलेक्टर जैन ने खरीदी स्थल पर दर्जनों बोरों में भराये धान का उलट-पलट कर निरीक्षण किया। अधिकांश धान अमानक स्तर के पाये गये। धान में मिलावट के साथ कंकड़-पत्थर भी पाए गए। धान की ढेरी किया जाकर तुलाई करना भी नहीं पाया गया। डनेज व्यवस्था भी समुचित नहीं पाई गई। कई ढेरियां बिना डनेज के पाई गई। कलेक्टर ने अव्यवस्था और गड़बड़ी पर काफी नाराज़गी प्रकट की। उन्होंने फ़ूड अफसर को दोनों खरीदी केन्द्र की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने कहा है।
नोडल अफसरों द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अमानक धान लाने वाले के किसानों के धान वापस किये गए और अच्छी तरह से साफ-सुथरा करके आने को कहा है। उन्होंने समिति में धान खरीदी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी की जाए, अन्यथा उनके तनख्वाह से क्षतिपूर्ति कीवसूली की जाएगी। कलेक्टर ने धान बेचने आये कुछ किसानों से भी चर्चा की और व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया।
महासमुन्द- जिले में पंजीकृत किसानों द्वारा गिरदावरी के समय रकबा त्रुटि संबंधी सुधार हेतु किए गए आवेदनों पर पूरी सावधानी बरती जाए। यह भी ख्याल रखा जाए कि रकबा में त्रुटि सुधार पूरी जाॅच पड़ताल के बाद केवल उन्हीं किसानों का हो जिन्होंने रकबा में त्रुटि सुधार का आवेदन दिया है। खास तौर पर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इस बात का विशेष ख्याल रखें। खरीफ विपणन 2020-21 में धान खरीदी से संबंधित काॅल सेंटर /112 में प्राप्त शिकायत/समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए। यह उक्त बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली समय-सीमा बैठक के दौरान कही।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रवि मित्तल, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र कुमार नायक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार चन्द्रवंशी सहित डिप्टी कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर गोयल ने समय-सीमा एवं लम्बित प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के बारें में जिला अधिकारियों से विभागवार एक-एक करके जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से कन्या आश्रम, बालक आश्रम एवं अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इसका अवलोकन करेंगे। उन्होंने धान खरीदी तथा धान उठाव की भी जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जिले में किए जा रहे कोविड-19 टेस्ट की गति को रविवार को भी बढ़ानें के निर्देश दिए। उन्होंने वनाधिकार पट्टे आदि के बारें में भी जानकरी ली।
