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राजस्थान में उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

राजस्थान में उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

जयपुर- राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक तृतीय अथवा अन्तिम वर्ष तथा फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अन्तिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। इनके परिणाम 30 सितम्बर, 2021 तक जारी किये जाएंगे।

राज्यमंत्री भाटी ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10 वीं एवं 12 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर प्रोन्नत किया जायेगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थाई आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा 10 जुलाई, 2021 से ऑनलाइन अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुविधानुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रेप्टिव पैटर्न पर आयोजित कर 31 दिसम्बर, 2021 तक परिणाम जारी किए जाएंगे।

जर्जर सरकारी काॅलोनी में सर्वसुविधायुक्त मकानों के साथ बनाए जाएंगे काॅम्पलेस

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युवक ने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल कर फांसी लगाकर की आत्महत्या

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वाद्र्ध के विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई, 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसम्बर, 2021 तक उनके परिणाम जारी किये जाएंगे। स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अन्तिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी, जिनके परिणाम 30 सितम्बर, 2021 तक जारी किये जाएंगे।

राज्यमंत्री भाटी ने बताया कि जिन कोर्सेज/संकाय/विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन हैं, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर करवाई जा सकती हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएंंगी।

MP के ऊर्जा मंत्री ने सीढ़ी पर चढ़कर किया ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस

उन्होंने बताया कि प्रश्न-पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न-पत्र डेढ़ घण्टे की रखी जाएगी। इसके साथ प्रश्न-पत्रों में वर्णित प्रश्नों को अनुपातिक रूप से 50 प्रतिशत हल करने का विकल्प दिया जायेगा। जिन विषयों में दो अथवा तीन प्रश्न-पत्र होते है उनके समस्त प्रश्न-पत्र एक ही पारी में करवाये जायेेंगे। साथ ही, आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनानुसार परीक्षा केन्द्र बढ़ाये जायेंगे।

परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी, यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा।उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों का प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करवाया जाएगा।

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चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने पर भूपेश सरकार का कदम स्वागत योग्य:-राशि

स्व.राजीव गांधी को अपमानित करने के लिए अवार्ड से नाम हटाया मोदी सरकार ने-राशि

महासमुंद-पूर्व की भाजपा सरकार के समय पूरे प्रदेश में पैर पसारी चिटफंड कंपनी पीएसीएल के एमडी सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी कर हजारों लोगों के करोड़ो रुपयो की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है l जिसका श्रेय प्रदेश की भूपेश सरकार की जनमानस के हितों प्रति संवेदनशील व सजग नीतियों के चलते हुआ lपूर्व की भाजपा सरकार ने इन कंपनियों को प्रदेश में खुली छूट देकर उनको प्रदेश वासियो से लूटने का अवसर दिया था जो विभिन्न लुभावनी योजनाओ का लालच देकर प्रदेश वासियो को करोड़ो रुपयो का चूना देकर प्रदेश से पलायन कर गई l उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव, नेता प्रतिपक्ष पार्षद राशि महिलांग ने कही l

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नेता प्रतिपक्ष महिलांग ने आगे कहाँ की सरकार के जनमानस के प्रति सजग शील नीतियों के चलते चिटफंड कंपनी का एम डी पुलिस के शिकंजे में आया है lपूर्व की भाजपा सरकार ने ऐसी धोखा धड़ी करने वाली कंपनियों को प्रदेश में अपने पैर मजबूत करने के लिए खुली छूट दे रखी थी l इन फर्जी चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने प्रदेश सरकार ने पूर्व में ही निर्देश दिए थे l

विगत दिनों ऐसी फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए प्रदेश के मुखिया बघेल ने जिला स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित बड़े अधिकारियों की समिति का गठन किया है जो जिला स्तर पर निवेशकों और स्थानीय लोगो से फ़र्ज़ी चिटफंड कंपनी पर कार्यवाही व उसकी संपत्ति की जानकारी से लेकर वसूली की कार्यवाही की समय सीमा की बैठक पर समीक्षा करेगी जो सरकार का इन फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसने की नीति व जन संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है l

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नेता प्रतिपक्ष महिलांग ने आगे कहाँ की प्रदेश में अब तक 187 अनियमित चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध 427 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है जिनमे से 265 प्रकरण न्यायलय में विचाराधीन है और अब तक इन चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर 9 करोड़ 32 लाख रुपयो की वसूली की गई 17 हजार 322 निवेशकों के 7 करोड़ 86 लाख रुपये वापस किए जा चुके है जो प्रदेश सरकार की उपलब्धि को दर्शाता है l

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पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ

पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ

दिल्ली-भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी आज शाम देहरादून के राजभवन में उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वे राज्‍य के 11वें मुख्‍यमंत्री होंगे। वे दो बार विधायक निर्वाचित हो चुके है । प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उनके पास समय कम है, लेकिन वे जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

MP के ऊर्जा मंत्री ने सीढ़ी पर चढ़कर किया ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस

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जर्जर सरकारी काॅलोनी में सर्वसुविधायुक्त मकानों के साथ बनाए जाएंगे काॅम्पलेस

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जनहित के कई अहम फैसले लिये हैं जिन्हें वे धरातल पर उतारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे प्रदेश के युवाओं की समस्याओं जैसे बेरोजगारी के समाधान पर फोकस करेंगे। उनका कहना है कि अगले वर्ष की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्धारित लक्ष्य को सभी के सहयोग से मिलेगा।

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MP के ऊर्जा मंत्री ने सीढ़ी पर चढ़कर किया ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस

MP के ऊर्जा मंत्री ने सीढ़ी पर चढ़कर किया ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस

भोपाल- प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा समय-समय पर किये गए दौरों के दौरान उन्हें यह देखने में आया कि विद्युत मेंटेनेंस के कार्यों में धरातल पर कोताही बरती जा रही है। इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा आम जनों की शिकायतों को दूर करने के लिए ऊर्जा मंत्री द्वारा लापरवाही को दूर करने और विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वयं सीढ़ी पर चढ़कर ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का कार्य किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिदिन लगभग 3229 शिकायतें कम आयीं।

वृद्ध की पीड़ा देख MP के ऊर्जा मंत्री ने स्वयं धकेला ठेला,मौके पर पेंशन भी स्वीकृत कराई

ऊर्जा मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के संबंध में संवेदनशीलता बरतने के लिए प्रेरित किया गया। ऊर्जा मंत्री द्वारा मेंटेनेंस व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आरंभ किए गए अभियान के सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अमले एवं संसाधनों की कमी के बावजूद भी दिन रात मेहनत कर मेंटेनेंस का कार्य पूरे लगन और निष्ठा के साथ किया जा रहा है।

DRDO द्वारा विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 एम सेना में शामिल

यह अभियान शुरू होने के पहले प्रतिदिन तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में औसतन 15 हजार 725 शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अभियान आरंभ किए जाने के बाद अर्थात 19 जून के बाद शिकायतों की संख्या में प्रतिदिन 3229 की कमी देखने को मिली है। शिकायतों को और अधिक कम करने तथा उपभोक्ताओं एवं आम जनता को बार-बार कटौती एवं ट्रिपिंग से मुक्ति दिलाने के लिए यह अभियान निर्बाध रूप से चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में 1 से 18 जून तक विद्युत प्रदाय संबंधी 15 हजार 725 शिकायतें प्राप्त हुईं जबकि 19 से 30 जून 2021 तक की अवधि में 12 हजार 496 शिकायतें मिलीं। इस तरह से शिकायतों में लगभग 20% की कमी आई है।

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सिमगा में हटाए गए अवैध विकास,अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान

अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान:- सिमगा में हटाए गए अवैध विकास

बलौदाबाजार- निवेश क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत आज सिमगा में अवैध विकास हटाए गए। निवेश क्षेत्र में 7 अवैध विकासकर्ताओं के 7 लाख 16 हज़ार 570 वर्गफीट में विस्तारित अवैध विकास को हटाया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और नगरीय निकाय की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है।

जर्जर सरकारी काॅलोनी में सर्वसुविधायुक्त मकानों के साथ बनाए जाएंगे काॅम्पलेस

अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान:- सिमगा में हटाए गए अवैध विकास

फास्टैग के जरिए राजस्व में हुई वृद्धि,राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही होने से

सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बीएल बांधे ने बताया कि आज सिमगा के वीरेंद्र पिता कुंजराम, संजय पिता कुँवरलाल, प्रतिक्षा पति अखिलेश तिवारी, रंजना पति विनोद कुमार चौबे, राजकुमारी पति अशोक ठाकुर एवं मोहम्मद सलीम पिता दीलावर तथा ग्राम चुटचुटिया से तेजराम पिता साधराम द्वारा निर्मित एवं विकसित अवैध विकास को हटा दिया गया।

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अभियान में राजस्व विभाग से तहसीलदार शंकरलाल सिन्हा, नगर पंचायत से मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाण्डे तथा नगर तथा ग्राम निवेश से सहायक संचालक  बीएल. बांधे के अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक एवं तीनों विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस बल मुस्तैद थे। अवैध विकास के विरूद्ध आगे भी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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जर्जर सरकारी काॅलोनी में सर्वसुविधायुक्त मकानों के साथ बनाए जाएंगे काॅम्पलेस

जर्जर सरकारी काॅलोनी में सर्वसुविधायुक्त मकानों के साथ बनाए जाएंगे काॅम्पलेस

महासमुंद- शहर के गुडरूपारा व तहसील आॅफिस के सामने मेनरोड के पास करीब 10 एकड़ में जर्जर काॅलोनी में सर्वसुविधायक्त सरकारी मकान के अलावा कमर्शियल काॅम्प्लेक्स बनाने के साथ ही आम लोगों के लिए मकान बनाने की योजना है। लगभग 101 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अनुमोदन के लिए शासन के पास भेजा गया है। यह जानकारी छग गृह निर्माण मंडल के अफसरों ने संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर को दी।

युवक ने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल कर फांसी लगाकर की आत्महत्या

आज शनिवार को संसदीय सचिव व विधायक विनोद चंद्राकर ने छग गृह निर्माण मंडल के अफसरों से इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। संसदीय सचिव चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा रिडेव्लपमेंट योजना के तहत जर्जर काॅलोनियों में नए मकानों के साथ काॅमर्शियल काॅम्पलेक्स बनाने की योजना है। जिसके तहत महासमुंद में दो स्थानों का चयन किया गया है। गुडरूपारा के मरचुरी लाइन के पास करीब चार एकड़ और तहसील आॅफिस के पास मेनरोड के सामने करीब छह एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। यहां सरकारी मकान जर्जर स्थिति में है।

DRDO द्वारा विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 एम सेना में शामिल

जर्जर सरकारी काॅलोनी में सर्वसुविधायुक्त मकानों के साथ बनाए जाएंगे काॅम्पलेस

इस योजना के समीक्षा के दौरान छग गृह निर्माण मंडल के ईई के अजय नायडू ने संसदीय सचिव चंद्राकर को जानकारी देते हुए बताया कि गुडरूपारा में जर्जर सरकारी मकानों को तोड़कर सर्वसुविधायुक्त क्वार्टर बनाने की योजना है। जिसके तहत करीब 90 सरकारी आवास सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बनाए जाना प्रस्तावित है। इसी तरह तहसील कार्यालय के पास मेनरोड के सामने करीब छह एकड़ में कमर्शियल काॅम्पलेस के साथ ही फ्लेट-डूपलेक्स सहित करीब 100 मकान आम लोगों के लिए बनाया जाना है।

चिटफंड कम्पनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए कार्रवाई के दिए निर्देश

अफसरों ने बताया कि पूर्व में केबिनेट की हुई उपसमिति की बैठक में इसके लिए सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत दोनों स्थानों के लिए करीब सौ करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसे अनुमोदन के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से इसके लिए हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा।

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युवक ने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल कर फांसी लगाकर की आत्महत्या

युवक ने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल कर फांसी लगाकर की आत्महत्या

महासमुंद-परिवार के लोगो को रोजगार गारंटी योजना की राशि नही मिलने और मेट द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर खल्लारी के एक युवक ने बेहरा के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर है । मृतक व्हाट्सएप में स्टेटस डाल कर आत्महत्या किया है खल्लारी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लाश पोस्टमार्टम के लिए बागबाहरा भेज दिया है ।

DRDO द्वारा विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 एम सेना में शामिल

युवक ने व्हाट्सएप में स्टेटस डाल कर फांसी लगाकर की आत्महत्या

फास्टैग के जरिए राजस्व में हुई वृद्धि,राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही होने से

खल्लारी थाना प्रभारी विनोद नेताम से मिली जानकारी के अनुसार टिकेश्वर यादव (24) पिता सुकालू यादव जो मन्दिर चौक के पास एक होटल चलाता था के द्वारा आज दोपहर में घर के पीछे बेहरा के पेड़ में फांसी कर आत्महत्या कर ली। इस सम्बन्ध में जानकारी मिली है कि मृतक के परिजन मनरेगा में काम करने के लिए जाते थे। इनका मजदूरी का भुगातान करीब 20-22 हजार लेना निकलता है कुछ राशि मेट द्वारा दिया गया। इस मामले में सरपंच ने बताया कि राशि के लिए एक हप्ता पहले मीटिंग हुआ था इनका राशि किसी दुसरे के खाते में चला गया यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा।

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DRDO द्वारा विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 एम सेना में शामिल

DRDO द्वारा विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 एम सेना में शामिल

दिल्ली-रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम (SSBS) -10 एम के पहले उत्पादन लॉट को दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में 02 जुलाई को आयोजित एक समारोह के दौरान सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने भारतीय सेना में शामिल किया है। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और (DRDO) के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी उपस्थित थे।

दुआओं में शामिल,बुरी आदत,एक मित्र,साहुजी समौसा वाले-महेश राजा की लघुकथा

(SSBS)10 एम सैनिकों की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 4 एम चौड़ी पूर्ण सड़क प्रदान करता है और 9.5 एम के अंतराल को एक स्पेन से पाटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआरडीओ की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रयोगशाला अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पुणे ने मेसर्स एलएंडटी लिमिटेड के सहयोग से इस प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया है। यह 12 पुल उत्पादन एजेंसी मेसर्स एलएंडटी लिमिटेड से 102 एसएसबीएस-10 एम का हिस्सा हैं ।

DRDO द्वारा विकसित COVID-19 की दवा के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी

DRDO द्वारा विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 एम सेना में शामिल

डीआरडीओ को सैन्य ब्रिजिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम विकसित करने में व्यापक अनुभव है । भारतीय सेना के लिए मैकेनाइज्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे सिंगल स्पैन 5 एम और 10 एम, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, 46 एम मॉड्यूलर ब्रिज, 20 एम बीएलटी-टी72 और मल्टी स्पैन 75 एम सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आदि विकसित किए गए हैं। मैन्युअल रूप से शुरू किया गया 34.5 एम माउंटेन फुट ब्रिज भी डीआरडीओ द्वारा पहले विकसित किया गया था। इन पुलों को भारतीय सेना ने व्यापक रूप से अपनाया है।

फास्टैग के जरिए राजस्व में हुई वृद्धि,राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही होने से

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग को इस प्रणाली के सफल विकास के लिए और शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस इंडक्शन से तेजी से बढ़ते भारतीय रक्षा औद्योगिक पारितंत्र को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में योगदान करने में मदद मिलेगी। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ जी सतीश रेड्डी ने इस ब्रिजिंग सिस्टम का सफल विकास करने और भारतीय सेना में शामिल करने पर टीमों को बधाई दी।

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फास्टैग के जरिए राजस्व में हुई वृद्धि,राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही होने से

राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही होने से फास्टैग के जरिए राजस्व में हुई वृद्धि
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दिल्ली- कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर हुआ लेकिन अब हालात बदलने के कारण लॉकडाउन में ढील दी गई है,वही अब कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील और राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही में वृद्धि होने के साथ, फास्टैग के जरिए होने वाला टोल संग्रह कोविड महामारी की दूसरी लहर से पहले रिकॉर्ड किए स्तर तक पहुंच गया है। 1 जुलाई 2021 को 63.09 लाख रुपये के लेनदेन के साथ, देशभर में फास्टैग के जरिए होने वाला टोल कलैक्शन 103.54 करोड़ रुपये हो गया है। फास्टैग के जरिए इलैक्ट्रॉनिक टोल संग्रह देशभर में 780 सक्रिय टोल प्लाजा पर संचालित हो रहा है।

देश के सभी राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर आज रात से टोल प्‍लाजा ‘फास्‍टैग’ वाले हो जाएंगे

राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही होने से फास्टैग के जरिए राजस्व में हुई वृद्धि
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जून 2021 में टोल संग्रह बढ़कर 2,576.28 करोड़ रुपये हो गया जो कि मई 2021 में वसूले गए 2,125.16 करोड़ रुपये से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है। लगभग 3.48 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ, देशभर में फास्टैग का इस्तेमाल करीब 96 प्रतिशत तक हो रहा है और कई टोल प्लाजा पर इसका इस्तेमाल 99 प्रतिशत तक होता है।

कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालयों का किया आकस्मिक निरीक्षण

एक अनुमान के मुताबिक, फास्टैग प्रतिवर्ष ईंधन पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये

की बचत करेगा, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण की भी मदद होगी।

राजमार्ग का उपयोग करने वालों द्वारा फास्टैग अपनाने से और इसकी निरंतर वृद्धि से

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर प्रतीक्षा समय में काफी कमी आई है।

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24 वर्ष की उम्र में विभा सतपथी का सहायक प्रध्यापक परीक्षा रसायन शास्त्र में हुआ चयन

रायपुर :छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्रध्यापक(Assitant professor)भर्ती परीक्षा रसायन शास्त्र विषय में रायपुर की विभा सतपथी ने सातवां स्थान लाकर अपने परिवार,स्कूल, कॉलेज, को गौरवान्वित किया है. विभा चयनित अभ्यर्थियों में सबसे कम उम्र की है उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में यह सफलता अर्जित की है.

वैज्ञानिक चयन परीक्षा में सृष्टि को प्रथम स्थान मिलने पर गृह मंत्री साहू ने दी बधाई

इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय जगन्नाथ राव दानी शाला रायपुर तथा स्नातक शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला कॉलेज से प्राप्त किया है अपने स्नाकोत्तर एमएससी में इन्होंने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था .विभा अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, अपने माता-पिता, गुरुजनों अपने परिवार के लोगों तथा कठिन परिश्रम को देती है.

चिटफंड कम्पनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए कार्रवाई के दिए निर्देश

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