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1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू करने के साथ रखी अन्य मांगें 36 गढ़ किसान मजदूर महासंघ ने कृषि मंत्री से

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का अनुरोध किया, *धान खरीदी 1 नवम्बर से प्रारम्भ करने की मांग*

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36 Garh Kisan Mazdoor Federation

महासमुंद-छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े 2 दर्जन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की राजस्तरीय बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से अनेक निर्णय लिये गये।बैठक के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से उनके आवास पर महासंघ के संयोजक मंडल ने मुलाकात की और उन्हें विधानसभा के विशेष सत्र में लाए जाने वाले  कृषि विधेयक एवं 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग को लेकर प्रदेश के किसानों की चिंताओं से अवगत कराया ।

कृषि मंत्री के साथ बैठक में राज्य के अनेक स्थानों से लगभग दो दर्जन संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिन्होंने केंद्र सरकार के नये कृषि कानून के दुष्प्रभावों, राज्य सरकार के नये विधेयक एवं धान बिक्री में आ रही परेशानियों पर अपने अपने विचार कृषि मंत्री के सामने रखे ।

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कृषि वैज्ञानिक डॉ संकेत ठाकुर का कहना था कि नए विधेयक में धान खरीदी को प्रतिवर्ष 1 नवंबर से करना नियमित किया जावे तथा प्रदेश में प्रस्तावित धान आधारित इथेनॉल संयंत्र शुगर मिल की तर्ज पर कोऑपरेटिव सेक्टर में या किसानों की उत्पादक कंपनी के माध्यम से स्थापित किया जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके ।

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अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रदेश सचिव तेजराम विद्रोही का कहना था कि कारपोरेट परस्त कानून को निरस्त करते हुए राज्य सरकार मंडी एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें और कांट्रैक्ट फार्मिंग जैसी अलाभकारी लेकिन पूंजीवादियों को बढ़ावा देने वाली खेती को किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं किया जाए ।

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महासमुंद जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर का सुझाव था कि प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के कानून को मजबूत करें और ऐसा न करने वाले व्यापारियों व मंडी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखे । साथ ही उनका सुझाव था कि राज्य सरकार को धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ कर देना चाहिए । सोसाइटी में अभी आन लाइन बहुत से किसानों का नही हो पाया हैं इस लिए रजिस्ट्रेशन कि तारीख भी बढ़ाया जाए

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प्रगतिशील किसान मंच लोरमी के राकेश तिवारी ,नई राजधानी किसान कल्याण संघर्ष समिति के रुपन चंद्राकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव सुनील दुबे भाटापारा व् द्वारिका साहू, राष्ट्रीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य पारसनाथ साहू, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर ने भी अपने-अपने विचार कृषि मंत्री के सामने रखे.

किसान संगठनों के तमाम सुझाव को लिखित रूप में चाहेंगे – कृषि मंत्री चौबे

किसानों के तमाम सुझावों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने संकल्पित है । इसीलिये तमाम अड़चनों का बावजूद किसानों का धान अपने संकल्प के मुताबिक खरीद रही है । राजीव किसान न्याय योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ दिलाने प्रयासरत है ।  
 वे किसान संगठनों के तमाम सुझाव को लिखित रूप में चाहेंगे और मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ।

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कृषि मंत्री से लगभग 1 घंटे की चर्चा में प्रदेश के अनेक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें प्रमुख थे गौतम बंद्योपाध्याय, नदी घाटी मोर्चा, लक्ष्मीनारायण चंद्राकर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवम निवेशक कल्याण संघ, केशव चन्द्र कुर्रे तखतपुर, भारतीय किसान संघ लोकशक्ति, गोविंद चंद्राकर सरपंच मौखा, जनक राम आवड़ें, श्रवण चंद्राकर, ललित साहू, आदि । उक्ताशय की जानकारी छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ संयोजक मंडल के जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर द्वारा दी गई

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