महासमुंद- कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं मुआवजा भुगतान, नजूल नवीनीकरण एवं नजूल भूमि का नामांतरण, भू-अभिलेख अद्यतीकरण की प्रगति, आॅन-लाईन पंजीयन पर नामांतरण की जानकारी व आॅन-लाईन की समीक्षा, ई-कोर्ट में दर्ज, शेष एवं निराकृत प्रकरणों, गिरदावरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति, मसाहती व असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, शालेय छात्र-छात्राओं को जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रगति, लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत आवेदनों का निराकरण, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा, वन अधिकार पत्र की प्रगति, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों के सत्यापन की प्रगति, राजस्व अभिलेखों में आधार, मोबाईल नम्बर एवं लिंग प्रविष्टि की प्रगति एवं राजस्व पखवाड़े का आयोजन की प्रगति की गहन समीक्षा की और उनको समय-सीमा पर शीघ्र निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पटवारियों की समस्याओं को सुनकर नियमतः उनकी समस्याओं को निराकरण के निर्देश दिए। कक्षा 10वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आय प्रमाण पत्र संबंधित हल्का पटवारी अपनी हस्ताक्षर से जारी कर सकते है। इसके अलावा संबंधित राजस्व अधिकारी जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए गहन जांच कर प्रमाण पत्र जारी करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नगरीय निकाय के मतदान केन्द्रों का परीक्षण करने को कहा।
बैठक में उन्होंने जिले के राजस्व अधिकारियों को लंबित नामांतरण, बंटवारा, फौती, बंदोबस्त त्रुटि सहित अन्य प्रकरणों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रिकार्ड अपडेशन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को पंचायत में अविवादित नामांतरण प्रकरणों एवं निराकृत तथा लंबित दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों में इस्तिहार, पंचायत प्रस्ताव, प्रतिबद्ध पक्षकारों को नोटिश जारी कर समय अवधि में निराकृत कर रिकार्ड कीपिंग पश्चात् साफ्टवेयर में अपडेशन करें।
कलेक्टर ने कहा कि डायवर्सन अभिलेखों का निर्माण, ई-कोर्ट में सुनवाई दिवस, निराकरण की स्थिति, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों की जानकारी, राजस्व अभिलेख में आधार सीडिंग, खसरा एवं नक्शा अपडेशन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त नकल आवेदनों के निराकरण स्थिति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत प्रकरणों की स्थिति का मुआवजा भुगतान के प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। सीमांकन, विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं बंदोबस्त त्रुटि सुधार के सभी लंबित प्रकरणों को शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए। उन्होंने व्यक्तिगत वनाधिकार के लंबित दावा एवं सामुदायिक दावों के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए खंड स्तरीय समिति बनाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया। इसी प्रकार विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना में चिन्हित सेवाओं का लाभ आम जनता को निर्धारित अवधि में दिया जाए।
इस अवसर पर सरायपाली एसडीएम विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर शरीफ मोहम्मद खान, महासमुंद एसडीएम सुनील कुमार चन्द्रवंशी, पिथौरा एसडीएम, बीएस मरकाम, बागबाहरा एसडीएम भागवत जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर सीमा ठाकुर सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
