दिल्ली-केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने देश के बस एवं कार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण में पूरी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री एवं वित मंत्री के नियमित संपर्क में हैं जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस एवं कार ऑपरेटर परिसंघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि परिवहन एवं राजमार्गों को खोलने से आम जनता के बीच दीर्घकालिक रूप से विश्वास का संचार होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिशानिर्देशों के साथ जल्द ही सार्वजनिक परिवहन खोल दिया जा सकता है। तथापि, उन्होंने बसों एवं कारों के प्रचालन के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखने एवं हाथ धोने, सैनिटाइज करने, फेस मास्क, आदि जैसे सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने के प्रति सावधान किया।
श्रोताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का प्रत्युत्तर देते हुए, मंत्री ने सूचित किया कि उनका मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन के लंदन माडल का अनुसरण कर रहा है, जहां सरकारी वित्तपोषण न्यूनतम है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने भारतीय बसों एवं ट्रक बाडी के निम्न मानदंडों की ओर इंगित किया जो केवल 5-7 वर्ष तक ही चल पाते हैं जबकि यूरोपीय मॉडल 15 वर्षों तक चलते हैं। परिवहन मंत्री गडकरी ने उनके अच्छे प्रचलनों को अपनाने पर जोर दिया जो दीर्घकालिक अवधि में स्वदेशी उद्योग के लिए आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य होगा।
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मंत्री ने कहा कि वह जारी महामारी के दौरान भारतीय बाजार की कठिन वित्तीय स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिल कर काम करना होगा। उन्होंने विश्व उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बहुत अच्छे व्यावसायिक अवसर की ओर इंगति किया जो चीनी बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को इस अवसर का उपयोग उन विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि देश और इसका उद्योग दोनों ही लड़ाइयों-एक कोरोना के खिलाफ एवं दूसरी आर्थिक मंदी के खिलाफ साथ मिल कर विजय प्राप्त करेगे।
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परिसंघ के सदस्यों ने सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए जिनमें ब्याज भुगतान छूट को विस्तारित करने, सार्वजनिक परिवहन को फिर से आरंभ करने, आयु, जीवन सीमा को विस्तारित करने, राज्य करों को आस्थगित करने, एमएसएमई लाभों को बढ़ाने, बीमा नीति वैधता आदि को विस्तारित करना शामिल है।
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