प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई परियोजनाओं की प्रगति के बारे में चर्चा के लिए 32वें प्रगति विचार-विमर्श कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नौ राज्यों में देरी से चल रही चौबीस हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की जिन परियोजनाओं पर चर्चा हुई उनमें ओडिसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं। विलम्ब वाली ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र से संबंधित हैं। बैठक के दौरान मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रगति की भी समीक्षा की। मोदी ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से अपराध और अपराधियों पर नज़र रखने वाले नेटवर्क की स्थापना में प्रगति का जायजा लिया.
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वर्ष-2020 में प्रगति की यह पहली बैठक है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सूचना संचार और टेक्नोलॉजी पर आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म के ज़रिए केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से कार्यक्रमों के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन की समीक्षा की। इससे पहले, इसी तरह की समीक्षा बैठकों में प्रधानमंत्री 12 लाख 30 हजार करोड़ रुपये लागत की दो सौ उनहत्तर परियोजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सत्रह अलग-अलग क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान से संबंधित 47 सरकारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की.
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