आदिवासी बाहुल्य राज्य 36गढ़ के प्रति केंद्र का सौतला व्यवहार निंदनीय-कृष्णा

महासमुंद-केंद्र में आसीन मोदी सरकार द्वारा आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ के प्रति सौतला व्यवहार निंदनीय है,केंद्र सरकार राज्य के प्रति अन्य राज्यो के भांति विकास में सहयोग दे.जिससे राज्य उत्तरोत्तर प्रगति कर सके व संविधान के संघीय ढांचे में केंद्र व राज्य के सबंधो में और मजबूती और मधुरता आए. उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति में नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर ने कही.

उपाध्यक्ष चंद्राकर ने कहा की अभी हाल में ही सामाजिक समरसता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र के मंत्री गण ज्योतियाराजे सिंधिया, देवू सिंह चौहान , भानु प्रताप सिंह वर्मा ,अश्वनी चौबे का राज्य आगमन हुआ था. मंत्री गणों ने भी राज्य में विकास की अनेक संभावनाओ को स्वीकार किया व अनेक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन का आश्वासन दिया.राज्य की जनता ,कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियो द्वारा केंद्र के राज्य हितों की योजनाओं पर बकाया राशि पर ध्यान आकर्षित करने पर मंत्री गणों का मौन रहना राज्य के प्रति सौतेले व्यवहार को प्रमाणित करता है.

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पालिका उपाध्यक्ष चंद्राकर ने आगे कहा कि आज भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य के हिस्से की सीपीआरऍफ़ पदस्थ राशि 11 हजार करोड़ रुपए,सेंट्रल एक्साइज का 13 हजार करोड़ रुपए,कोयले की रॉयल्टी से मिलने वाली पेनाल्टी राशि 4 हजार करोड़ रुपए सहित जीएसटी से मिलने वाली करोड़ो रुपयों की राशि राज्य को अप्राप्त है.एक तरफ केंद्र की सरकार विभिन्न संचार माध्यमो में संपूर्ण राष्ट्र के सर्वागीण विकास की बात दोहराती है दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ उसके सौतले व्यवहार का शिकार है.

उपाध्यक्ष चंद्राकर ने आगे कहाँ की केंद्र की सरकार को शायद इस बात का स्मरण नही है कि प्रदेश की जनता ने उनको आशा से अधिक सीटो पर विजय बनाकर केंद्र में उनको बहुमत वाली सरकार बनने हेतु अपना योगदान दिया परंतु राज्य के लोगो को विकास की योजनाओं से वंचित रखकर राज्यहितों पर कुठाराघात कर रही है. केंद्र सरकार राज्य के हिस्सों की बकाया सम्पूर्ण विभागों व योजनाओं की राशि अविलंब प्रदान करे जिससे केंद्र द्वारा प्रचारित संपूर्ण राष्ट्र विकास की सार्थकता सिद्ध हो.

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