देश को न सिर्फ विषाणु से लड़ाई जारी रखनी है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से आगे बढ़ना है-पीएम
दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि इन 2 वर्षों में 1.25 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिली है। उन्होंने चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों द्वारा गरीबों को दी जा रही अनवरत सेवाओं के लिए प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि मामलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि देश में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक कोविड-19के परीक्षण किए जा रहे हैं। साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वाइरस का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। मामलों का पता लगाने यानी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए तंत्र बेहतर करने तथा और अच्छी प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
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उन्होंने घोषणा की कि कोविड-19संबंधी स्वस्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्यों को वायरस से मुकाबले में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने राज्यों से वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक दो दिनों का लॉकडाउन लगाने और उसके प्रभावों का आकलन करने का सुझाव दिया,बशर्ते राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उन्होंने कहा कि हमें न वायरस से लगातार लड़ाई जारी रखनी है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से आगे बढ़ना है।
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प्रधानमंत्री ने प्रभावी परीक्षण, संपर्कों का पता लगाने, मरीजों का इलाज करने, निगरानी और स्पष्ट संदेश संप्रेषित करने की व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि एसिंप्टोमेटिक प्रकृति के चलते परीक्षण को लेकर संदेह न बढ़े इसके लिए प्रभावी संदेश संप्रेषण की व्यवस्था को प्रभावी करने की आवश्यकता है। उन्होंने दैनिक आधार पर मास्क का उपयोग करने की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बाधा सामने आई है जबकि मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस समय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संपूर्ण राज्य में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने को कहा।
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बैठक के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि देश ने वायरस का मुकाबला करने की दिशा में लॉकडाउन के समय अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि राज्यों और जिलों को वायरस से मुकाबले के लिए तैयार होने की आवश्यकता है इसके संबंध में बैठक के दौरान मिली प्रतिक्रियाओं की मदद से दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव ने विस्तृत प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने बताया कि देश के कुल कोविड-19 मामलों में 62% मामले 7 राज्यों मैं है और कोविड-19 के चलते हुई कुल मौतों में 77% मौतें इन्हीं 7 राज्यों में हैं। इस प्रस्तुति में 7 राज्यों के उन जिलों को रेखांकित किया गया जहां पर कोरोनावायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं, परीक्षण ज्यादा किए गए हैं, मृत्यु दर ज्यादा है और परीक्षण में पॉजिटिव आने वाले मामलों की दर भी ज्यादा है।
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इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने इस आपदा के समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने अपने-अपने राज्य द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की दिशा में आने वाली चुनौतियों, तैयारियों और अब तक विकसित किए गए स्वास्थ्य ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने, मृत्यु दर कम करने, पोस्ट कोविड केयरक्लीनिक शुरू करने, परीक्षण बढ़ाने सहित अब तक उठाए गए सभी कदमों के बारे में भी जानकारी दी।
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