Home छत्तीसगढ़ छह सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

छह सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है

छह सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

Mahasamund:-छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कल्याण संघ से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छह सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के नाम एसडीएम और परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वही प्रदेश स्तरीय रायपुर में पांच दिवसीय महापड़ाव में शामिल होंगे।

28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल

बागबाहरा ब्लाक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने छह सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम और महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को सौंपा है। जिसमें कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं ने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से विरोध जताते हुए 23 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक महापड़ाव में शामिल होने की जानकारी दी है। इसके बाद मांग पूरी नहीं होने पर 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।

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छह सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन यह बात कही गई है

सौंपे गए ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने तक सरकार द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में घोषित नर्सरी शिक्षक पर उन्नयन और कलेक्टर दर पर वेतन तत्काल दिए जाने, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत एवं कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति दिए जाने एवं विभागीय सेवा भर्ती नियम में संशोधन की जाने की मांग की है।

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इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा एवं वेतन दिए जाने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समान काम का समान वेतन एवं फ्रैस कार्यकार्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर समाहित किए जाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए एवं सहायिकाओं को 3 लाख रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि दिए जाने और मासिक पेंशन, ग्रेज्यूटी व बीमा योजना लागू किए जाने तथा प्रदेश स्तर पर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और पोषण ट्रेकर इसके अलावा जबतक अन्य कार्यों के लिए मोबाइल, नेट चार्ज नहीं दिया जाता तब तक मोबाइल पर कार्य करने दबाव नही दिए जाने मांग की है।

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