महासमुन्द :-जिले के पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए है। उनके हड़ताल मे जाने की वजह से गांव के विकास के सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं इसके अलावा ग्रामीणों के विभिन्न कार्यों मे भी अड़चने आ रही है
सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारकाधीश यादव का कहना है कि मोदी की गारंटी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोनों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि भाजपा सरकार के आते ही दो से तीन महीने में सचिवों का शासकीय कारण किया जायेगा,लेकिन इस क्षेत्र मे कोइ ठोस पहल शासन के द्वारा नहीं हुई है ।
पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
कलेक्टर को सौपे गए ज्ञापन मे लिखा है कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 मे हुये मोदी की गांरटी में सभी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने की गारंटी दी गयी है दिनांक 07.07.2024 को इंदोर स्टेडियम रायपुर के सभागर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 30 दिवस के भीतर समिति गठित कर शासकीयकरण करने की घोषणा की गई थी।
लेकिन वर्तमान बजट सत्र में सचिवों के संबंध में कोई भी पहल नहीं करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा दिनांक 17.03.2025 को विधानसभा घेराव एवं 18.03.2025 से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हडताल तथा 1.04.2025 को मंत्रालय घेराव करने का निणर्य लिया गया है।
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