इधर गोबर हैं। थोड़ा देख के चलो। उधर गोबर है थोड़ा बच के चलो। तुम्हारें दिमाग में तो गोबर भरा है। कुछ ऐस शब्दों और वाक्यों के साथ अक्सर कुछ लोग गाय की गोबर का इस तरह तौहीन उड़ाते है जैसे यह बहुत गंदी हो। पर यह गोबर कितना कीमती हो सकता है, कितना उपयोगी हो सकता है, यह बात तो शायद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गाँव में रहने वाली महिलाओं को मालूम है। तभी तो, कल तक सिर्फ कण्डे और खाद बनाने के लिए काम आने वाला यह गोबर अब इतना महत्व का हो गया है कि इससे बने उत्पादों का आर्डर देश की राजधानी दिल्ली से मिलने लगा है.
यहा के गोठानों से निकलने वाले गोबर से तैयार पूजन सामग्री और उत्पाद की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां दीपावली त्यौहार के समय चाइनीज दीये,मोमबत्ती व झालर का बोलबाला रहता है ऐसे में पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये उपयोगी छत्तीसगढ़ के गोबर से बने बायो दीये प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्लीवासियों के लिये एक राहत जैसा है। ईकोफ्रेण्डली होने के साथ-साथ लक्ष्मी पूजन,दीवाली में गाय के गोबर का खास महत्व होता है। इन्हीं खास महत्व की वजह से ही गाय के गोबर से बने दीये की मांग दिल्ली और नागपुर से आई है। पहला आर्डर दो लाख दीये का है। जिसे स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 36 घंटे के सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जो आज आईआईटी चेन्नई में संपन्न हुआ.
इस तरह का यह दूसरा हैकाथॉन सिंगापुर सरकार, भारत सरकार, आईआईटी चेन्नई और नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय (एनटीयू), सिंगापुर के सहयोग से आयोजित किया गया था.
वर्ष 2018 में सिंगापुर के एनटीयू में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किए गए आइडिया के आधार पर प्रथम हैकाथॉन का आयोजन किया गया था.
प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और अकादमिक बिरादरी को संबोधित करते हुए हैकाथॉन के विजेताओं को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “मित्रों, मैं हैकाथॉन के विजेताओं को बधाई देता हूं। मैं यहां एकत्रित प्रत्येक युवा मित्र, विशेषकर अपने विद्यार्थी मित्रों को बधाई देता हूं। चुनौतियों का सामना करने और व्यावहारिक समाधान खोजने की आपकी इच्छा, आपकी ऊर्जा और आपका जज्बा महज एक प्रतियोगिता जीतने की तुलना में कहीं अधिक बेशकीमती है।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के अनुकूल परिवेश वाले 3 शीर्ष देशों में भारत को भी शुमार किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले पांच वर्षों में नवाचार और इन्क्यूबेशन पर काफी अधिक जोर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अटल नवाचार मिशन, पीएम रिसर्च फेलोशिप, स्टार्ट-अप इंडिया अभियान जैसे कार्यक्रम 21वीं सदी के भारत की नींव हैं, एक ऐसा भारत जो नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अब हम अपने छात्रों को कम उम्र में छठी कक्षा से ही मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में अनुसंधान करने तक एक ऐसा परिवेश बनाया जा रहा है जो नवाचार के लिए एक उपयुक्त माध्यम बन जाता है।’
भारत के समक्ष मौजूद समस्याओं के आसान समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों से आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संपूर्ण विश्व, विशेषकर सबसे गरीब देशों को अपने समाधानों की पेशकश करना चाहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम दो कारणों से नवाचार और इन्क्यूबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला कारण यह है कि हम भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आसान समाधान चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम भारत में रहते हुए पूरी दुनिया के लिए समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। ‘पूरी दुनिया के लिए भारतीय समाधान’- यह हमारा लक्ष्य और प्रतिबद्धता है। हम ऐसे किफायती समाधान भी ढूंढ़ना चाहते हैं, जो सबसे गरीब देशों के भी काम आ सकें। भारत के अभिनव समाधान सबसे गरीब एवं सबसे वंचित लोगों के लिए भी होने चाहिए, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों।’’
प्रधानमंत्री ‘आईआईटी-एम’ के हीरक जयंती समारोह और दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे।
छत्तीसगढ़ के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री उमेश पटेल ने आज नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केन्द्र में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन और अप्रेंटिसशिप पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर राज्य में उद्यमशीलता और राइट टू स्किल को लेकर कई सुझाव दिए। उन्होंने राइट टू स्किल योजना के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल के गठन की बात कही। इस दौरान कौशल भारत और कुशल भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई.
उन्होंने कहा कि इस योजना की गाइडलाइन में परिवर्तन का अधिकार राज्यों के पास भी होना चाहिए, जिससे राज्य अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सके। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि अगर डिमांड और उद्योगों के हिसाब से राइट टू स्किल को बनाया गया तो इसे लागू करने में कई दिक्कतें होंगी। कौशल के अधिकार और उद्योगों की मांग में विरोधाभास पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा इसके तहत दी जाने वाली कोर्सेज की भी जानकारी पहले ही निर्धारित होनी चाहिए, जिससे युवा अपनी जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार स्किल का चुनाव कर सकें। राज्यों में राइट टू स्किल को लागू करने में मशीनरी की दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी कमी केंद्र को दूर करना चाहिए। वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल का गठन हो, जिससे विभिन्न राज्यों के समन्वय से जहाँ जरूरत हो वहाँ युवाओं को रोजगार मिल सके।
सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के अलावा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, राज्य मंत्री राजकुमार सिंह सहित राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल रहे।
मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने कहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य भर में प्रारंभ की जा रही विशेष योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और निर्धारित दिवसों पर चयनित हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि दो अक्टूबर को प्रारंभ हो रही सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का संकलन किया जाए और निर्धारित समयावधि में उनका तुलानात्म अध्ययन किया जाए.
भूमि अधिग्रहण के मामले में उन्होंने कहा है कि जिन प्रकरणों के मुआवजे की राशि जिले में उपलब्ध हो चुकी है, उनका त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव ने आज यह निर्देश दिए वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को दिए है। दो अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और वार्ड कार्यालयों की शुरूआत की जाएगी.
वीडियो कॉन्फेंसिंग में मुख्य सचिव ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट-प्लास्टिक अपशिष्ट-बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन सही तरीके से करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने रायपुर नगर निगम के सकरी में व्यवस्थित रूप से अपशिष्ट का प्रबंधन करने के निर्देश कलेक्टर रायपुर और नगर निगम आयुक्त को दिए है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कचरा डम्पिंग के चलते क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी या अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने राजधानी के समस्त (शासकीय एवं निजी ) अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन की निगरानी के निर्देश दिए है। धान खरीदी हेतु किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक होना है। नए किसानों का पंजीयन तहसीलदार के मार्गदर्शन में किया जाएगा। साथ ही उनके आधार नम्बर का पंजीयन किया जाएगा। गिरदावरी में धान के रकबे का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश उन्होंने दिए है। वनाधिकार मान्यता पत्र धारक किसानों के जमीन के खसरे के रूप में मान्यता पत्र के कर्म्पाटमेंट का नम्बर दर्ज किया जाएगा.
मुख्य सचिव ने जानकारी दि कि दो अक्टूबर 2019 से निकाय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों की शुरूआत की जानी है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों के प्रभारी अधिकारी आवश्यक तैयारियां कर लें। वार्ड कार्यालय लगने के दिन-समय, दी जाने वाली सेवाओं की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख वार्ड कार्यालयों में किया जाए। इसी दिन से निकाय क्षेत्रों में स्थित बड़े झुग्गी बस्तियों और अस्पताल से दूर बसे बस्तियों में स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं जाएंगे ।यह शिविर भी निर्धारित दिनों में नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। इसी के साथ ही राज्य के सभी हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविरों की शुरूआत भी गांधी जयंती के दिन से की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पांच वर्ष तक के कुपोषित बच्चों और 15 से 49 वर्ष की एनिमिक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन किया जाएगा.
अभियान के तहत निर्धारित दिवसों में पात्र हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान किया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगवा, सचिव महिला एवं बाल विकास सिद्वार्थ कोमल परदेशी, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निहारिका बारिक, सचिव राजस्व एन.के.खाखा, सचिव वन जयसिंह महस्के, सचिव खाद्य डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन अविनाश चम्पावत, सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी. सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
