महासमुंद :त्रि स्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों पंच, सरपंच ,जनपद पंचायत, एवं जिला पंचायत के सदस्यों तथा जनपद पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के तहत आरक्षण की कार्यवाही निम्नानुसार तिथि प्रस्तावित की जा रही है निर्धारित तिथि के संबंध में अपना सहमति देना सुनिश्चित करें .
भारत का चीन को समुद्री उत्पादों का निर्यात तिगुना हो गया है और यह 2019 के पहले 9 महीनों में करीब 800 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। चीन के सीमा शुल्क प्राधिकार द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। भारत के समुद्री निर्यात के इस वर्ष के अंत तक एक अरब अमरीकी डॉलर को पार करने की संभावना है। चीन के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 9 अक्तूबर 2019 को भारत का दौरा किया और अगले दो वर्षों में 500 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के समुद्री उत्पादों के आयात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
वाणिज्य और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार मंत्रालय के नेतृत्व में शंघाई और ग्वांगचाओ में भारत के वाणिज्य दूतावास ने चीन में भारतीय समुद्री उत्पादों को बढ़ावा दिया और वह विभिन्न साझेदारों के साथ इस कार्य में लगा हुआ है। इस क्षेत्र में भारत की शक्ति को शामिल करने के लिए भारत के दूतावास ने समुद्र तटीय शहर किंगदाओ, जो आयात के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है, में चीन के मत्स्य और समुद्री उत्पाद निर्यात एक्सपो के दौरान एमपीईडीए के सहयोग से तरक्की के बारे में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।
एक्सपो में भाग लेने के लिए 40 भारतीय निर्यातकों और निर्यात एसोसिएशनों का एक प्रतिनिधिमंडल एमपीईडीए के अध्यक्ष के.एस. श्रीनिवास के नेतृत्व में चीन गया। इस एक्सपो में भाग लेने वाले 25 प्रमुख आयात कंपनियों के 50 से अधिक भागीदारों के साथ चीन के आयातकों की ओर से भारत को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसका आयोजन किंगदाओ के सीसीपीआईटी और सीएफएनए ने भारतीय दूतावास के साथ मिलकर किया।
एमपीईडीए के अध्यक्ष ने इस क्षेत्र में भारत की शक्ति की जानकारी दी और बताया कि भारत दुनिया में चौथे सबसे बड़े समुद्री उत्पाद निर्यात के रूप में उभर रहा है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जो 7 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात करता है। चीन समुद्री उत्पादों का एक बड़ा आयातक है, जो करीब 12 अरब अमरीकी डॉलर का आयात करता है। उन्होंने भारत के समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी.
इस अवसर पर भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्य दूत प्रशांत लोखंडे ने विशाल संभावनाओं पर जोर दिया और निकट भविष्य में दो अरब अमरीकी डॉलर निर्यात करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने भारतीय निर्यातकों और चीनी आयातकों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया तथा सहयोग के लिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय और जीएसीसी को धन्यवाद दिया.
भारतीय दूतावास विभिन्न उत्पादों जैसे भारतीय अंगूर, चीनी, चावल, औषधियां, चाय, खली, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटीईएस को बढ़ावा दे रहा है, जिनमें भारत वैश्विक शक्ति साबित होगा, लेकिन चीन में उसकी बाजार हिस्सेदारी कम है.
रायपुर:प्राथमिक शालाओं में विशेषकर पहली और दूसरी कक्षा बहुत संवेदनशील कक्षाएं होती है। इस दौरान बेसिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उनका शाला त्यागी बनना या हमेशा आगे पिछड़ते जाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें समय रहते आवश्यक समर्थन प्रदान कर उनके कक्षा अनुरूप तैयार करने, नियमित बनाए रखने के लिए जिले में एक कार्यक्रम प्रस्तावित कर जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट और जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा के व्यक्तिगत नेतृत्व में आयोजित किए जाने के लिए नवचारी प्रस्ताव तत्काल देने के निर्देश प्रबंधन संचालक समग्र शिक्षा ने दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिले में ऐसे बच्चों की पहचान कर विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहें इच्छुक लोगों से प्रस्ताव लेकर तत्काल उसका परीक्षण कर बेहतर नवाचारी प्रस्तावों को स्वीकृत कर शीघ्र भेंजे.
प्रबंधन संचालक समग्र शिक्षा ने संबंधितों को इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने कहा है जिसमें डाइट के विद्यार्थियों को निकट के लैब शालाओ या उनके गावों के कक्षा एक और दो के बच्चों उनके कक्षा अनुरूप स्तर तक लाने की जिम्मेदारी देने। साक्षरता के प्रेरकों के माध्यम से उनके गांवों के ऐसे बच्चों को उन्हें शाला में नियमित बनाए रखने की जिम्मेदारी। सामुदाय से ऐसे लोगों जो इस कार्य के लिए इच्छुक हो, का चिन्हांकन कर उन्हें ऐसे कार्याें के लिए जिम्मेदारी दी जाए। शिक्षकों द्वारा अपने पीछे छूट रहे विद्यार्थियों के लिए अलग से समय देकर उन्हें नियमित बनाए रखना शामिल है। इस प्रकार के कार्याें से जुडे इच्छुक लोगो से प्रस्ताव मंगवाकर उनका परीक्षण कर खुद प्रस्ताव का चयन कर उन्हें इस कार्य के लिए जिम्मेदारी देनी होगी। पूरे कार्यक्रम में प्रक्रियाओं को कम से कम रखा जाकर बच्चों के लर्निंग आउटकम पर प्रगति पर अधिक फोकस किया जाए.
कार्यक्रय के लिए जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना प्रस्तावित है, उनमें- ऐसे इच्छुक लोगों से प्रस्ताव मंगवाया जाना, प्रस्ताव का परीक्षण कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रस्तावों पर सहमति प्रदान करना। डाईट के विद्यार्थियों के लिए डाईट के किसी अकादमिक सदस्यों को जिम्मेदारी देकर उन्हें उपचारात्मक शिक्षक के लिए उन्मुखीकृत करना एवं जिम्मेदारी देकर निगरानी रखना। साक्षारता के प्ररेक के लिए उनके सुपरवाइजर अथवा उच्चा अधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण और आवश्यक समर्थन प्रदान कर निगरानी रखना। शिक्षकों अथवा सामुदायिक सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए संबंधित समन्वयक द्वारा आवश्यक समर्थन प्रदान कर निगरानी रखना। ऐसे कार्य के लिए जुड़े सभी लोगों को राज्य स्तर से एक गु्रप में जोड़कर लगातार समर्थन प्रदान करना, क्षमता संवर्धन एवं आवश्यक जानकारी लगातार देते रहना। उपचारात्मक शिक्षण के लिए चयनित विद्यार्थियों का व्यक्तिगत प्रोफाइल और विभिन्न दक्षताओं को हासिल किए जाने का प्रमाणीकरण। कुल की गई कक्षाओं का दिवसवार विवरण और उपयोग में लायी गई प्रविधियों के विषय में जानकारी देना आदि शामिल है.
छत्तीसगढ़ में सरकार की पहली प्राथमिकता सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देकर भूख और कुपोषण से मुकाबला करना है। राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए गए घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल देने का वचन पूरा किया है। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस शुरू किया गया है.
प्रदेश में वर्तमान में प्रचलित 58 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ 1.6 लाख व्यक्तियों अर्थात् राज्य की 85 प्रतिशत् जनसंख्या को रियायती दर पर चावल का वितरण किया जा रहा है। सार्वभौम पीडीएस के लागू होने के उपरांत राज्य की 92 प्रतिशत जनसंख्या के पीडीएस से लाभान्वित होने का अनुमान है। वर्तमान में प्रचलित 58 लाख 56 हजार राशनकार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने का कार्य एक व्यापक अभियान के रूप में इस वर्ष राशनकार्ड नवीनीकरण के दौरान चलाया जा रहा है तथा अब तक 15 लाख नए सदस्यों के नाम राशनकार्ड में जोड़े जा चुके हैं.
सार्वभौम पीडीएस के तहत सामान्य परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जावेगा। चाहे वह आयकरदाता हो अथवा गैर आयकरदाता। सार्वभौम पीडीएस के क्रियान्वयन के लिए सामान्य एपीएल परिवारों का राशनकार्ड बनाया जा रहा है। एपीएल परिवारों के अब तक 8 लाख 18 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 5 लाख 38 लाख राशनकार्ड बनाए जा चुके हैं। इन राशनकार्डो में 17 लाख 16 हजार सदस्य शामिल है। एपीएल राशनकार्डों पर एक सदस्य वाले परिवार को प्रतिमाह 10 किलो, दो सदस्य वाले परिवार को प्रतिमाह 20 किलो तथा तीन या तीन से अधिक सदस्य वाले परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो चावल 10 रूपए प्रति किलो की दर से उचित मूल्य के दुकानों से दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले राशनकार्डों पर खाद्यान्न की पात्रता में वृद्धि की गई है। माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी एक सदस्य वाले परिवार को 10 किलो, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार हेतु 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 7 किलो अतिरिक्त चावल दिया जा रहा है.
भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से अनुदान प्राप्त एवं निजी आश्रम – छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं हेतु खाद्यान्न का आबंटन बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी 471 संस्थाओं पर आश्रित 43 हजार 640 हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा स्वयं के व्यय से चावल आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इन अनुदान प्राप्त एवं निजी आश्रम-छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को अक्टूबर 2019 से खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। पूर्व में राज्य के ऐसे 12 लाख 90 हजार राशनकार्डधारी परिवार जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है, उनकी केरोसिन पात्रता समाप्त कर दी गई थी, उन्हे भी अगस्त 2019 से केरोसिन का वितरण पुनः प्रारंभ कर दिया गया है.
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए रियायती दर 5 रूपये प्रतिकिलो की दर पर प्रतिमाह 2 किलो चना का वितरण अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवार को किया जा रहा है। प्रदेश के बस्तर संभाग के सभी जिलों के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डों में शामिल सदस्यों को एनीमिया से बचाने के उद्देश्य से गुड़ वितरण किया जावेगा। ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 02 किलो गुड़ का वितरण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इन परिवारों को 17 रूपये प्रतिकिलो की दर पर गुड़ प्रदान किया जाएगा.
राज्य शासन द्वारा पीडीएस की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा हितग्राही को अस्थायी प्रवास के दौरान राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में पाईट ऑफ सेल उपकरण तथा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री के वितरण के लिए कार्यवाही की जा रही है जो आगामी वर्ष तक पूर्ण कर ली जाएगी.
पंडवानी, पंथी, करमा, सैला, सुआ, सरहुल और राउत नाच की रहेगी धूम
छत्तीसगढ़ राज्य के 20वें स्थापना दिवस पर 01 से 03 नवम्बर 2019 को साइंस कालेज मैदान रायपुर में भव्य एवं गरिमामय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखरेगी। तीनों दिन छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, वादन, गायन के साथ गीत-गजल एवं सुगम संगीत की भी प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रमों में पंडवानी गायन, पारम्परिक नृत्य पंथी, गेड़ी, गौरी-गौरा, राउत नाचा, करमा, सैला, गौर, ककसाड़, धुरवा, सुआ नृत्य, सरहुल नृत्य, सैला नृत्य, राउत नाच, और ककसार नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के तीनों दिन लोकमंच का भी कार्यक्रम आयोजित होगा.
इस वर्ष राज्योत्सव का शुभारंभ एक नवम्बर को शाम 7 बजे सोनिया गांधी के करकमलों से होगा। 2 नवम्बर को मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी तथा राज्योत्सव का समापन 3 नवम्बर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा। इस वर्ष राज्योत्सव में राज्य शासन द्वारा स्थापित अलग-अलग क्षेत्रों के राज्य स्तरीय सम्मान तीनों दिन प्रदाय किए जाएंगे। साथ ही इस वर्ष राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य के ही कलाकारों को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन राज्य के विभिन्न अंचलों के पारंपरिक लोकनृत्यों की छटा के साथ ही पारंपरिक लोक गाथाओं की भी प्रस्तुति होगी.
कार्यक्रम का आरंभ मांगलिक मोहरी वादन से होगा। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना गीत-अरपा पैरी के धार की प्र्रस्तुति होगी। फिर लोकनृत्यों का संगम होगा, जिसमें राज्य के विभिन्न अंचलों के लोक नर्तक दलों की प्रस्तुति होगी। इस प्रस्तुति में पंथी, गेड़ी, गौरी-गौरा, राउत नाचा, करमा, सैला, गौर, ककसाड़, धुरवा, सुआ नृत्य का संयोजन होगा। इसी क्रम में पंडवानी गायन, रायगढ़ की कत्थक शैली में समूह नृत्य की प्रस्तुति होगी तथा रंगारंग लोकमंच के कार्यक्रम के साथ प्रथम दिवस की सांस्कृतिक संध्या का समापन होगा.
राज्योत्सव की द्वितीय सांस्कृतिक संध्या का आरंभ खंझेरी भजन से होगा। इसके पश्चात उत्तर छत्तीसगढ़ का सरहुल और सैला नृत्य, मध्य छत्तीसगढ़ का राउत नाच तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ का ककसार नृत्य होगा। इस क्रम में अल्फाज और आवाज गीत-गजलो का कार्यक्रम होगा। साथ ही पियानो एवं एकार्डियन तथा वाद्यवृंद की प्रस्तुति होगी। इसी दिन ओड़िसी और भरतनाट्यम के अलावा पारंपरिक भरथरी गायन तथा सरगुजिहा गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन लोकमंच के साथ होगा.
राज्योत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या का आरंभ छत्तीसगढ़ी सुगम गायन से होगा। इस दिन पूर्वी छत्तीसगढ़ का करमा, उत्तरी छत्तीसगढ़ का लोहाटी बाजा, दक्षिण छत्तीसगढ़ का गेड़ी नृत्य तथा मध्य छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य होगा। इसके पश्चात कठपुतली का कार्यक्रम, कबीर सूफी गायन होगा। वाद्यवृंद में तालकचहरी तथा सेक्सोफोन एवं गिटार की प्रस्तुति होगी। पारंपरिक लोक गायन ढोलामारू के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति लोकमंच से होगी.
रायपुर :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा.
मुख्यमंत्री ने उनके ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मण्डल में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष बिंदेश्वर राम रौतिया सहित संघ की प्रदेश और जिला इकाईयों के अनेक पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे.
महासमुन्द :एक नवम्बर (शुक्रवार) 2019 को छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सभी जिलां में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस कारण जिला परिवहन कार्यालय में लर्निंग एवं स्थाई लायसेंस नही बनेगा। जिन आवेदकों ने ऑनलाईन स्लॉड बुक कराया है, ऐसे आवेदक आगामी तिथि के लिए पुनः स्लॉड बुक करा कर आगामी तिथि पर जिला परिवहन कार्यालय में बायोमेट्रिक के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित होंगे.
महासमुन्द:कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कार्मिक संपदा ई-कर्मचारी साफ्ट्वेयर में शासकीय सेवकों की सभी जानकारियों को समय सीमा में अद्यतन करने के निर्देश दिए है। राज्य शासन के सभी शासकीय सेवकों का ई-कर्मचारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एम्पलाए कोड तैयार कर एम्लाय डाटाबेस संधारित किया जा रहा है। इस एम्पलाय कोड के आधार पर ही ई-कोष ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से सभी कर्मचारियों का वेतन आहरण किया जा रहा है। ई-कर्मचारी सॉफ्टवेयर में शासकीय सेवकों की सभी जानकारियों को समय के साथ अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जानकारियों को अद्यतन करने हेतु ई-कर्मचारी सॉफ्टवेयर में नवीन फील्ड जोड़ कर आवश्यक सुधार किया गया है, जिसमें सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के शासकीय सेवकों के सम्पूर्ण विवरण अद्यतन किया जाना है.
इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी डी.पी वर्मा ने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को शासकीय सेवकों की जानकारी कार्मिक संपदा में अद्यतन किए जाने के लिए समयावधि में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि 500 तक कर्मचारियों के लिए पहले एक अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 निर्धारित किया गया था, अब उसे बढ़ाकर 30 नवम्बर 2019 तक कर दिया गया है, वहीं 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए 01 अगस्त 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक का समय निर्धारित किया गया था, अब उसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2019 तक कर दिया गया है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनरथ सभी शासकीय सेवकों की सभी जानकारी कार्मिक संपदा (ई-कर्मचारी) में अद्यतन प्राथमिकता के साथ समय- सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए है.
महासमुन्द: विधायक विनोद सेवनलाल चन्द्राकर ने तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के अनावश्यक हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की है.
विधायक चन्द्राकर ने कलेक्टर को लिखे पत्र में बताया है कि शहर के तहसील कार्यालय में लंबे समय से दलालों के माध्यम से काम कराया जा रहा है। नामांतरण, भूमि परिवर्तन व अन्य राजस्व प्रकरणों में पक्षकार स्वयं उपस्थित न होकर दलालों के माध्यम से काम कराने की शिकायत मिल रही है। ऐसे कार्यों में उक्त कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी की संलिप्तता रहती है.
जिससे विभाग की बदनामी हो रही है। विधायक चन्द्राकर ने बताया कि आम जनता को यह लगता है कि स्वयं उपस्थित होने पर काम नहीं होगा, जब तक दलालों के माध्यम से प्रकरण को प्रस्तुत न करें। इन परिस्थितियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसे रोका जाना जनहित में आवश्यक है। उक्त कार्यालय में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर कार्य का संपादन करने व बाहरी व्यक्तियों का प्रकरणों में हस्तक्षेप बंद करने की जरूरत है.
