रायपुर:- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक्ट का उल्लंघन करने वाले सेंटर्स पर नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा है।

मंत्री सिंहदेव ने नवा रायपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक में अधिकारियों को प्रत्येक सेंटर का वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्यतः निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्ट के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करने कहा।

बैठक में यह हुए शामिल

पर्यवेक्षक मंडल की सदस्य विधायक डॉ. अंबिका सिंहदेव और उत्तरी जांगड़े, स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान और डॉ. चंद्रिका साहू सहित अन्य सदस्य भी बैठक में शामिल हुए।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के संयुक्त संचालक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक में बताया कि राज्य के 14 जिलों के 56 सोनोग्राफी सेंटर्स का राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर 14 सेंटर्स को नोटिस जारी किया गया है।

की गई कार्यवाही

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर गठित निरीक्षण दलों द्वारा 853 केंद्रों का निरीक्षण कर एक्ट का उल्लंघन करने वाले 23

सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय दलों द्वारा 16 सेंटर्स को नोटिस जारी करने,

पांच सेंटर्स को सील करने और दो सेंटर्स के निलंबन की कार्रवाई की गई है।

बैठक में प्रदेश में एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट, 2021 के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।

संयुक्त संचालक डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि एक्ट के अंतर्गत राज्य में 34 एआरटी क्लिनिक,

दस एआरटी बैंक और 12 सरोगेसी क्लिनिक पंजीकृत हैं। एक्ट के प्रावधान के अनुसार इनके

निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय दल का गठन किया जा चुका है। बैठक में एक्ट के क्रियान्वयन

के लिए मानव संसाधन रखने की अनुमति भी प्रदान की गई।

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रायपुर:- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी पहल करते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार की ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट’’ योजना से अवगत कराया है। 

योजना की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने पत्र में ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट’’ योजना की जानकारी देते हुए लिखा है कि इन केंद्रों की स्थापना से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के निवास और भ्रमण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उक्त केंद्रों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति केंद्र खोलने के लिए भूमि आबंटन की उन्हें भी सहर्ष स्वीकृति दी जाएगी।

इन राज्यों के CM को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री बघेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ऋषिकेश, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल से गिरनार एवं सोमनाथ, ओड़िसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से पुरी में, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी से तिरूपति में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिरडी में, झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से देवघर में, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ से वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज एवं मथुरा में दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के भ्रमण एवं निवास हेतु ’छत्तीसगढ़ संस्कृति केन्द्रों’ की स्थापना की जाये। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य वासियों को न केवल देश की सांस्कृतिक बहुलता की जानकारी प्राप्त होगी बल्कि उन स्थानों पर

छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी दिये जाने के

साथ ही छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों की भी अन्य राज्यों एवं देशों से

आने वाले पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी।

विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया आश्वस्त

मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को आश्वस्त किया है कि यदि वे

अपने राज्य की संस्कृति के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की रूचि बढ़ाने की दृष्टि

से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर भूमि आवंटन

की मांग करते है तो उस पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

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रायपुर :- रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर – विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित फुल हाईट फोरलेन रेलवे अण्डर ब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को किया। रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है जिसे 28.11 करोड़ रूपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

इस फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर- विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल कासिंग में रेल गुजरने से बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था और आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई पहुंच मार्ग स्थित 336.96 मीटर है।

कलेक्टर ने रेलवे ओव्हर ब्रिज भू-अर्जन के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर पहल की। आज यह परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित हो रही है और क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है, इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के यातायात को सुगम बनाने

के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं।

इस दौरान 9 रेलवे ओवर ब्रिज और 6 रेलवे अण्डर ब्रिज के कार्य पूरे किए गए हैं।

रेलवे अंडर ब्रिज के लोकार्पण अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू,

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा,

रायपुर महापौर ऐजाज ढेबर समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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महासमुंद :-कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर एकलव्य विद्यालय भोरिंग में तीरंदाजी खिलाड़ियों से मिले। उन्होंने चल रहे नियमित खेल अभ्यास कर रहे बच्चों का खेल देखा।

कलेक्टर ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन एवं मेडल विजेता खिलाड़ियों लीना नेताम, मनीषा ध्रुव, घनश्याम दीवान, टुकेश कमार, जयंत ठाकुर, दुलेश्वर दीवान से भी मिले। उन्होंने बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी व उनके साथ तस्वीर खिचवाई।

इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधि-मंडल ने मुख्यमंत्री चौहान की मुलाकात

भारतीय खेल प्राधिकरण से महासमुंद में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की मिली स्वीकृति

इस दरमियान खेल अधिकारी मनोज धृतलहरे ने बताया कि खेलो इंडिया लघु केंद्र अंतर्गत जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय में तीरंदाजी खेल का खेलो इंडिया लघु केन्द्र स्थापित किए जाने की स्वीकृति मिली है। तीरंदाजी खिलाड़ियों लिए उन्होंने जरूरी खेल सामग्री के साथ बास्केटबॉल कोट निर्माण, इनडोर खेल हेतु हॉल, तीरंदाजी रिकर्व बो सामग्री के साथ

ही बालक व बालिकाओं के लिए ओपेन जिम सामग्री की आवश्यकता की बात कही ।

इस पर कलेक्टर ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर देने कहा , ताकि जरूरी कार्य डीएमएफ मद से किया जा सके।

इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय, प्राचार्य तुलेन्द्र सागर, प्राचार्य वीके. असगर,

व्यायाम शिक्षक एकलव्य विद्यालय  हीरू राम साहू, निवेदिता शर्मा व अधीक्षक निलेश खांडे मौजूद थे।

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महासमुंद। विधानसभा क्षेत्र के पटेवा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल संचालित होगा। इसके लिए वर्ष 2023-2024 के बजट में राशि प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में महासमुंद पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोे संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने पटेवा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल खोले जाने की ओर ध्यानाकर्षित कराया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने यहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की।

स्कूल के संचालन के लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। संसदीय सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि पटेवा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल संचालित होगा। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।

राज्य के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना:-CM भूपेश

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल के रूप में परिवर्तित होेने पर स्कूल में पदों का निर्धारण भी कर दिया गया है। जिसके तहत पटेवा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल में 24 पदों में से व्याख्याता के 10, शिक्षक के चार पद, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक के एक-एक पद, सहायक शिक्षक के पांच पद, सहायक शिक्षक विज्ञान के दो पद व ग्रंथपाल के एक पद शामिल हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण से महासमुंद में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की मिली स्वीकृति

उन्होंने कहा कि पटेवा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम स्कूल संचालित होने से पटेवा सहित आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुलभ हो सकेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सकारात्मक सोच से प्रदेश़ सरकार ने

उन परिवारों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है जो कमजोर, आर्थिक स्थिति की

वजह से अपने बच्चों को महंगे अंग्रेजी निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने में समर्थ नहीं थे।

संसदीय सचिव ने बताया कि महासमुंद विकासखंड के हाईस्कूल बनपचरी

को हायरसेकेंडरी स्कूल के रूप में तथा पासीद के पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल

के रूप में उन्नयन होने पर बजट में राशि का प्रावधान करते हुए व्याख्याता,

शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड तीन व नियमित भृत्य के पदों का निर्धारण किया गया है। 

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