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राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के पदक विजेता खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के पदक विजेता खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती
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भोपाल-गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों की प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में सीधी भर्ती करेगी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 60 पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। इनमें 10 पद उपनिरीक्षक के और 50 पद कांस्टेबल के रहेंगे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ऑलिम्पिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी जायेगी।

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उन्होंने बताया कि उक्त स्तर पर दिव्यांगजनों के लिये आयोजित प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लाभ दिया जायेगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि उपरोक्त पदों की भर्ती के लिये खिलाड़ियों के पास वांछित शैक्षणिक अर्हता का होना आवश्क है। उनकी किसी प्रकार से न तो परीक्षा ली जाएगी और न ही फिजिकल टेस्ट होगा।

गृह मंत्री ने की विभागीय समीक्षा

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को विभिन्न लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति करने के निर्देश दिये हैं। वे सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। डॉ. मिश्रा ने विभाग को प्राप्त बजट के साथ ही अब तक किये गये व्यय की भी समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि विभागीय अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के लिये सतत् मॉनीटरिंग करें। उन्होंने पुलिस में 4200 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की।

बैठक में प्रदेश में विभागीय अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के

साथ ही पुलिस आवास निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

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डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि माफियाओं के विरूद्ध सख्त

कार्यवाही  निरंतर जारी रखी जाये। उन्होंने कहा कि माफियाओं का

समूल नाश करना जरूरी है, ताकि प्रदेश के विकास में वे किसी भी प्रकार

से बाधक  न बन सकें। बैठक में बताया गया कि विभाग को लगभग

77 अरब रूपये  का बजट प्राप्त हुआ था जिसमें से 54 अरब रूपये

व्यय  किये जा चुके हैं जबकि लगभग 23 अरब रूपये शेष हैं।

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