भोपाल-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 105 वर्षों से संचालित हो रहा ग्वालियर का ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेला 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगा। मेले में खरीदे गए वाहनों के पंजीयन शुल्क पर छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री चौहान रविवार को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेला प्रांगण में कला रंगमंच में उदघोषणा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर का व्यापार मेला सन् 1905 से अद्भुत पहचान लिए हुए है। इस मेले की शुरूआत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। मेले की पहचान को आगे भी बनाये रखने के लिये सभी के सहयोग से विचार-विमर्श कर आयोजन को भव्यता प्रदान की जायेगी।
केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि समाज में मेलों की कल्पना एवं विस्तार की जब बात होती है, तब सबसे पहले ग्वालियर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मेले का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेला अपने नियत समय पर आयोजित होता था, लेकिन विश्व-व्यापी महामारी कोविड-19 के कारण इस वर्ष मेले के आयोजन में विलंब हुआ है।
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राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह ग्वालियर के लिये नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिये ऐतिहासिक क्षण है कि 100 वर्षों से अधिक समय से लग रहे इस ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेले की शुरूआत सिंधिया परिवार के पूर्वजों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि यह मेला एक पशु मेले के रूप में शुरू किया गया था, जिसका धीरे-धीरे विस्तार कर उनके पूज्य पिताजी स्व. माधवराव सिंधिया ने व्यापार मेले के रूप में पहचान दिलाई। मेले की पूरे देश में एक अपनी छवि एवं पहचान रही है।
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सांसद सिंधिया ने कहा कि मेले में वाहन पंजीयन शुल्क से पहले जहाँ 100 करोड़ का व्यापार होता था, वहीं अब वाहनों के पंजीयन शुल्क में छूट से 800 करोड़ का व्यापार होगा, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ऑटोमोबाइल के
क्षेत्र में ग्वालियर का मेला एक क्रांतिकारी मेला रहा है।
कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
ओमप्रकाश सकलेचा और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी संबोधित किया।
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कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
महेन्द्र सिंह सिसौदिया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार)
राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री
ओ.पी.एस. भदौरिया, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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