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“कलम रख मशाल उठा” के तहत लंबित मांगों का निराकरण के लिए CM के नाम सौपा ज्ञापन

महासमुंद-छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में आज 48 विभागों के कर्मचारीयो ने 14 सूत्री मांग पत्र के लंबित मांगों का निराकरण के संबंध में एक दिवसीय हड़ताल पटवारी कार्यालय के सामने किया एवं मुख्यमंत्री के नाम पत्र धरना स्थल पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीपी जायसवाल को सौंपा।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा  “कलम रख मशाल उठा” चरणबद्ध आंदोलन में राज्य शासन को समय-समय पर 14 सूत्री मांगपत्र देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है लंबित मांगों पर में कुछ मांग जन घोषणा पत्र में शामिल है लेख है कि राज्य शासन द्वारा कर्मचारी हित के समाधान कारक निर्णय नहीं लेने के कारण कर्मचारी अधिकारी /पेंशनरर्स आक्रोशित है।

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"कलम रख मशाल उठा" के तहत लंबित मांगों का निराकरण के लिए CM के नाम ज्ञापन

राज्य शासन द्वारा कर्मचारी हित के निर्णय नहीं लेने के कारण 3 सितंबर को कलम बंद काम बंद हड़ताल अवकाश लेकर किया गया है साथ ही निराकरण के हर रोज सहित पुण्यस्मरण मांग पत्र प्रस्तुत है यदि राज्य शासन द्वारा अधोलिखित 14 बिंदुओं पर समाधान कारक निर्णय नहीं लिया जाता तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के निर्णय लेने के लिए जिसकी संपूर्ण जवाबदारी राज्य शासन की होगी ।

14 सूत्री मांग पत्र इस तरह से  है(1) लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति निराकृत किया जावे (2)प्रदेश के अधिकारी एवं पेंशनरर्स को देय तिथी जुलाई 19 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28% महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जावे (3) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर तीन किश्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जावे (4) सभी विभागों में लंबित संवर्ग की पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान किया जावे ।

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(5) सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जावे (6 )शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेश के तर्ज पर 50लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी किया जावे कोरोना ड्यूटी में लगाए गए शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जावे ।

(7) अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जावे एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल किया जावे (8)जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जावे साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जावे (9) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूलवेतन के आधार पर 10% गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता स्वीकृत आदेश जारी किया जावे (10) राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावे ।

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(12)कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं पेंशन का लाभ दिया जावे (13) प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटॉप के साथ उनके कार्यालयों में कंप्यूटर की समस्त सुविधा दी जावे

(14) पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षो से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा तत्काल किया जावे साथ ही सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल भारतीय स्टेट बैंक गोविंदपुरा भोपाल से पृथक कर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा किया जावे।

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