Home छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने का आदेश जारी

लघु वनोपज के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने का आदेश जारी

संघ के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव से मुलाकात कर भूपेश सरकार का जताया आभार

लघु वनोपज के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने का आदेश जारी

महासमुंद। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने के आदेश जारी होने पर कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संघ के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर भूपेश सरकार का आभार जताया।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संघ के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव निवास पहुंचकर संसदीय सचिव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने के आदेश जारी होने पर खुशी जताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री  बघेल का आभार जताया। साथ ही उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने पर संसदीय सचिव को धन्यवाद ज्ञापित किया।

लघु वनोपज के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने का आदेश जारी

उन्होंने बताया कि प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी संघ के प्रबंधक 35 वर्षों (1988) से अंशकालीन प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे और हमारा वेतन पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। लेकिन भूपेश सरकार ने प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देकर हमारे अंशकालीन रूपी कलंक को धो दिया है। अब हमें राज्य संघ के कर्मचारी का दर्जा मिल गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतनमान देने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस पर संघ के वेदनाथ मेहरा, यशवंत चंद्राकर, रमेश डड़सेना, छबिराम निषाद, धरणीधर भोई, राधेश्याम साव, राधेश्याम निषाद आदि ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व संसदीय सचिव का आभार जताया है।

 किया गया भूमिपूजन

संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने ग्राम पंचायत जोबाकला के आश्रित ग्र्राम गोडपाली में साहू समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। सामुदायिक भवन निर्माण के लिए संसदीय सचिव ने विधायक निधि से तीन लाख रूपए की राशि प्रदान की है।

 12 सड़कों के लिए मिली एक करोड़ 12 लाख की स्वीकृति

महासमुंद। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से सरकारी भवनों तक लोगों को आवाजाही में सहुलियत होगी। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की पहल पर 12 शासकीय भवनों तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 12 लाख 84 हजार की स्वीकृति मिली है। जिस पर लोगों ने संसदीय सचिव चंद्राकर का आभार जताया है।

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