दिल्ली-खेल मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना, खेलो इंडिया योजना के तहत मेघालय और पांच अन्य राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) स्थापित करने का निर्णय लिया है। मेघालय के अलावा पांच अन्य राज्यों, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और सिक्किम को दूसरे चरण के लिए चुना गया है।
केआईएससीई की स्थापना के निर्णय के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “ये 6 नए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र देश में एक मजबूत खेल ढांचा विकसित करने की दिशा में एक और कदम है। यह आने वाले वर्षों में ओलंपिक खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। हम आने वाले दिनों में और अधिक अत्याधुनिक केंद्रों को इस सूची में जोड़ने की दिशा में कार्यरत हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एथलीटों को उनके विशिष्ट खेल में उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके साथ ही यह प्रशिक्षण केंद्र देश में सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करते हैं।
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इससे पहले, इस वर्ष के आरम्भ में, खेल मंत्रालय ने पहले चरण में कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड सहित आठ केंद्रों की पहचान की थी। उनके मौजूदा केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) में अपग्रेड किया जाएगा।
प्राथमिक खेलों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, केंद्र में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और इनसे निकले चैंपियंस के आधार पर इन केंद्रों का चुनाव किया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इन खेल केंद्रों का चयन किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वोत्तम खेल अवसंरचना की उपलब्धता वाले खेल केंद्रों की पहचान करने के लिए कहा गया था जिन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ खेल केंद्रों में विकसित किया जा सके।
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सरकार मौजूदा केंद्र को केआईएससीई में उन्नत करने के लिए, केंद्र में अभ्यास किए जाने वाले खेल विषयों के लिए खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए एक ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ का विस्तार करेगी। सरकार खेल उपकरण, विशेषज्ञ कोच और उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता के अंतराल को भी समाप्त करेगी। प्रबंधकों। प्रति केंद्र में अधिकतम 3 ओलंपिक खेलों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि केंद्र में चल रहे अन्य खेल विषयों में खेल विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में समर्थन भी बढ़ाया जा सकता है।
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