महासमुंद-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जनहित में अतिरिक्त विद्युत सुरक्षा निधि को आधा करने का फैसला स्वागत योग्य है सरकार जनहित में कार्य करने में सदैव तत्पर है। सरकार के इस फैसले से विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना का दंश झेल रहे प्रदेश वासियो को आर्थिक राहत मिलेगी । उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव नेता प्रतिपक्ष राशि महिलांग ने विज्ञप्ति में कही है ।
नेता प्रतिपक्ष महिलांग ने कहा कि। राज्य विद्युत नियामक आयोग की तय प्रक्रिया व प्रावधानों के अनुसार वार्षिक खपत की गणना के आधार पर 2 माह का औसत निकाल कर यह सुरक्षा राशि लेने का प्रावधान है l इसमें अगर पिछली सुरक्षा निधि है तो ताज़ा गणना की राशि और पिछली जमा राशि का अंतर जोड़ा जाता है।
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कोरोना काल के कारण पिछले साल अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी जिसके चलते इस वर्ष 2 वर्षो के लिए गणना की स्थिति बनी है।औसत खपत में वृद्धि से सुरक्षा निधि भी बढ़ गई है जिसके चलते कई उपभोक्ताओं की अतिरिक्त सुरक्षा निधि को जोड़ कर बिल दिया गया है । सरकार के जनहितैषी मौजूदा आदेश के तहत जिन उपभोक्ताओं ने सुरक्षा निधि के साथ बिल अदा कर दिया है उन्हें आगामी माह के बिल में राहत दी जाएगी।
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नेता प्रतिपक्ष महिलांग ने आगे कहा कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से विद्युत उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई है।कोल परिवहन लागत से लेकर रेलवे का भाड़ा भी सरकार ने बढ़ाया है। कोल पर ग्रीन टैक्स में कई गुना वृद्धि केंद्र सरकार ने किया है और डीजल में 10 प्रतिशत सेंट्रल एक्साइज वसूले जाने से विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ी है।
इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने उपभोक्ताओं को चुनावी वादों पर अमल करते हुए
बिजली हाफ के वादों में सतत अमल कर रही है साथ ही अतिरिक्त
सुरक्षा निधि के दरों को आधा करने का फैसला स्वागत योग्य है।
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