रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा किसानों का शत-प्रतिशत धान सुविधाजनक रूप से खरीदने के लिए लिमिट की व्यवस्था को शिथिल कर दिया गया है। अब समितियां अपनी सुविधा और कांटा तराजू व मानव श्रम की उपलब्धता के अनुसार किसानों से प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धान खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को लघु एवं सीमांत किसानों का धान प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर खरीदने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमांत और छोटे किसानों को धान बेचने के लिए बार-बार खरीदी केन्द्रों में न आना पड़े। राज्य के किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पूरा धान खरीदा जाएगा। जरूरत पड़ी तो धान खरीदी का समय और खरीदी किस्तों की संख्या भी बढ़ायी जाएगी। खाद्य विभाग के सचिव ने बताया कि सभी धान खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। धान खरीदी का भुगतान ऑनलाइन हो रहा हैै और अब तक ग्यारह सौ करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।