CM के निर्देशानुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होगी धान खरीदी,अफवाहों पर ध्यान न दे

फ़ाइल फोटो

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हो रही है धान खरीदी,अनिवार्य रूप से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से धान खरीदी होगी,15 फरवरी 2020 तक अनवरत रूप से धान खरीदी होती रहेगी,किसानों एवं नागरिकों से आग्रह किया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें।

महासमुंद-ख़रीफ़ विपणन वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले के सभी पंजीकृत किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जिले में धान की खरीदी धान उपार्जन केंद्रों द्वारा की जा रही है। समितियों की क्षमता के अनुरूप एवं उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार धान की अबाध गति से खरीदी हो रही है तथा निरन्तर व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसानों को अपना धान बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होने पाए। समितियां की क्षमता के अनुरूप जिले में धान का उपार्जन कार्य किया जा रहा है।

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कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जिले में पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए समितियां अपनी क्षमता के अनुरूप धान खरीदी में जुटी हैं। परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे तथा उपार्जित धान का स्टैकिंग समुचित ढंग से समितियां में होता रहे इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने जिले के किसानों एवं नागरिकों से आग्रह किया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें।

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कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से कहा है कि बाहर से लाकर खपाए जाने वाले धान के लिए विरोध करें, साथ ही उन्होंने अपील की है कि कोचिए, बिचौलिए अथवा अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान खपाने वालों की जानकारी देवें ताकि कार्यवाही की जा सके तथा स्वयं सजग होकर आगे आकर अधिकारियों को जानकारी देवें। उन्होंने कहा कि धान का अवैध परिवहन एवं खपाने को रोकने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में आगामी 17 दिसम्बर 2019 को समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में समस्त किसानों एवं नागरिकों को अवगत कराया जाएगा के वे किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें। राज्य शासन किसानों का धान खरीदीने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी समितियां के अंतर्गत आने वाले धान उपार्जन केन्द्रों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार धान खरीदी का कार्य 15 फरवरी 2020 तक अबाध एवं अनवरत गति से होता रहेगा।

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